काठमाडौँः चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि भन्दै पटक-पटक अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीसँगको सहमति अनुसार सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्यो।
डा. केसीसँगको सहमतिसँगै अध्यादेशले डा. केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनका धेरै विषयलाई अध्यादेशको अंश बनाई कानुनी रूपमा दियो। आयोगको सिफारिस, केसीको मागसहित मिश्रित जनधारणाबीच अध्यादेश जारी भयो।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०७४ कात्तिक २४ गते जारी गरिन्।
अध्यादेश जारीसँगै केहीले टिप्पणी गरेका थिए -आन्दोलनको ६ महिने ‘अस्याथी बन्ध्याकरण’। कारण अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यादेशको विपक्ष रहनु।
तत्कालीन संसद् अधिवेशनमा पेस गर्ने वा नगर्ने विवादबीच नै रुपान्तरित संसदको कार्यकाल अन्त्य भएको थियो। सरकारले अधिवेशन अन्त्य भएपछि अध्यादेश जारी गरेको थियो।
अध्यादेश जारी भएको एक महिनाभित्रै संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचन सम्पन्नपछि वाम गठबन्धनले सहज बहुमत हात पा¥यो। निर्वाचनमा गठबन्धनको जितसँगै अध्यादेश के हुन्छ भन्ने चासो समेत प्रकट भएका थिए।
००००
फागुन ३ मा नयाँ सरकार गठन भएपछि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भयो। अधिवेशन आह्वानसँगै सदनमा अध्यादेश पेस भयो। अध्यादेश स्वीकार गरियो। तर, प्रतिस्थापन विधेयक भने पेस भएन। प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पेस नभएपछि सरकारले पुनः दोस्रो पटक अध्यादेशबाटै पहिलो अध्यादेशलाई निरन्तरता दियो।
र, सरकारको सिफारिसमा वैशाख १३ गते पुनः अध्यादेश नै जारी भयो।
अध्यादेश जारी भएको साताभित्रै संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भयो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख २३ गतेदेखि अधिवेशन आह्वान गरिन्। चालु अधिवेशनमा पनि अध्यादेश पेस भई स्वीकृत भयो।
तर, अघिल्लो अधिवेशनजस्तै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने गृहकार्यलाई तीव्र बनाएन।
संवैधानिक समयसीमा अनुसार चालु अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुनु पर्ने व्यवस्था छ। सरकारले ६० दिन सकिन चार दिन बाँकी रहँदा प्रतिस्थापन विधेयक त सदनमा पेस गर्यो तर, विषयवस्तु धेरै परिमार्जन भएका थिए। विषयवस्तु परिमार्जनपछि सदनबाट विधेयक अघि बढ्न सकेन।
कांग्रेसको विरोध
सरकारले अध्यादेशका विषयवस्तु परिवर्तन गरेपछि कांग्रेसले प्रक्रियाका नाममा अध्यादेश पेस गर्न दिएन। विषयवस्तु फेरिएको र नियम निलम्बन गरेर पारितको तयारी भएको भन्दै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दियो। कांग्रेसको चेतावनीपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पारितको कुनै पहल नगरी नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक पारित गर्ने सहज सहमति गरिदियो।
अध्यादेश आजदेखि निष्क्रिय
संवैधानिक समयसीमा अनुसार असार २१ गतेसम्म चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सदनबाट पारित नभएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। संविधानको धारा ११४(२) अनुसार विधेयक निष्क्रिय भएको हो।संघीय संसद्को दुबै सदनको अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएका कारण अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो।
नयाँ विधेयक पेस गर्ने निर्णय
यसैबीच सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता लिई नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो बैठकले प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। विचाराधीन विधेयक फिर्ताका लागि विभागीय मन्त्रीले संसद्मा पत्राचार गर्नु पर्नेछ। विचाराधीन विधेयक फिर्तासँगै सरकारलाई नयाँ विधेयक दर्ताको विकल्प खुल्नेछ।
