काठमाडौँः सरकारले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा नियुक्त भएका सात प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि बदर गरेको छ। बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि बदर गरेको हो।
सरकारको निर्णयको कार्यान्वयन अब राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति बदर भएको बताए। तामाङले भने ‘प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति पनि बदर भएको छ। अब नयाँ नियुक्ति हुन्छ।’
भागवन्डा विवादबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरेको थियो। सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माघ ३ गते प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरेकी थिइन्।
वर्तमान सरकारले चुनाव लगत्तै सबै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने सार्वजनिक वक्तव्य नै निकालेको थियो। राजनीतिक निर्णय र दूरगामी महत्त्वको विषयमा निर्णय नगर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो।
संविधानको धारा १६३ ले प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६३(३) मा राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
तर, पदमुक्त गर्न सरकारको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ।
तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा सरकारले प्रदेश नम्बर १ को प्रमुखमा गोविन्द सुब्बा, प्रदेश नम्बर २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश नम्बर ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश नम्बर ४ मा बाबुराम कुँवर तथा प्रदेश नम्बर ५ मा उमाकान्त झालाई नियुक्त गरेको थियो। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल र प्रदेश ७ मा मोहनराज मल्ल प्रमुखमा नियुक्त भएका थिए।
नियुक्तत सातमध्ये पाँच जना कांग्रेस निकट र दुई जना मधेशी दल निकट हुन्।
एकमुष्ट रूपमा निर्णय भए पनि मन्त्रालयका प्रस्तावमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर सोही मन्त्रालयको प्रस्तावबाट हुने मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो। सरकारको निर्णय सो अवधिमा नियुक्त भएका मन्त्रालयगत प्रस्ताव बाहेकका व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने दाबी स्रोतको छ।
पढ्नुस्ः सरकारको एकै निर्णयले देउवा सरकारका दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति खारेज, यी हुन् पद गुमाउनेहरु
