गृहमन्त्री राम बहादुर थापाको कदम र अभिव्यक्ति, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको मौनता र स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको सक्रियतासँगै डा केसीको अनशन पनि जारी छ। त्यस सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले डाक्टर केसीको मागलाई प्रमुख एजेन्डाका रुपमा ग्रहण गरेलगत्तै १५ औ अनशनको सातौ दिनमै चर्को बहसले ठाउँ पायो। डा केसीको मुद्दामा हरेक पक्षको आफ्नै स्वार्थ र राजनीति जोडिएको छ।
डाक्टर केसीले १५ औ अनशन बस्ने जानकारी दिँदै गर्दा गृहमन्त्री थापाले देशभरका सार्वजानिक स्थलमा प्रदर्शन निषेधको तयारी गरिरहेका थिए। सोही निर्णयको असर पर्यो अनशन बस्न जुम्ला पुगेका डाक्टर केसीमाथि। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशन बस्न पुगेका केसीलाई स्थानीय प्रशासनले सार्वजानिक स्थलमा अनशन बस्न नपाउने भन्दै समात्यो। त्यसै दिन केही युवाहरु काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट पनि पक्राउ परे।
गृह मन्त्रालयको निषेध निर्णयको चौतर्फी विरोध भयो। संसदमा पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यसको कडा आलोचना गर्योम। गृहमन्त्री थापाले संसदमा जवाफ दिँदै ‘डा केसीले सडकबाटै अधिनायकवादी शैलीमा विधि विधान बनाउन खोजेको’ आरोप लगाए। उनले ‘जनअदालत भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा भएकाले सडकबाट कुनै समस्या समाधान हुन नसक्ने’ बताएका थिए। सडकबाट समस्या समाधान गर्न खोज्नु अधिनायकवादी चरित्र भएको थापाको तर्क थियो।
गृहमन्त्री थापाले डाक्टर केसीको माग र विरोधलाई ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेजस्तै भएको’ (कु)तर्क सहित त्यसको औचित्य नभएको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘अधिनायकवादको अर्थ के हो त भन्दाखेरि मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने पनि हो। उहाँको माग नै अधिनायकवाद हो।’
चरेसको थालमा मार्सी धानको भातको चर्चा
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश सही भएको भन्दै वर्तमान सरकारले वैशाख १३ मा पुन: अध्यादेश जारी गरेको थियो। गत साता प्रतिस्थापन विधेयकमा धेरै हेरफेर गरेर संसदमा दर्ता गराएको थियो। सोही कारण पनि नेपाली कांग्रेसले डाक्टर केसीको मागलाई प्रमुख एजेण्डा बनायो। डा केसीको मागलाई एक्यबद्धता जनाउदै नेपाली कांग्रेसले तीन जना सांसदलाई जुम्ला पठाइसकेको छ। कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि विधेयकमा सरकार केही पछि सर्यो।पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारले डा केसीको माग लत्याउँदै माफियाको हित हुने विधेयक दर्ता गर्नु चरेसको थालमा मार्सी धानको भात कारण रहेको बताए यसैबीच। उनको संकेत थियो- मनोमहन स्मृति प्रतिष्ठान, काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज, बिएन्डसी अस्पताल झापा र अश्विनी मेडिकल कलेजलाई (मेडसिटी अस्पताल) सम्बन्धन दिन सरकार नै लागि परेको छ।
यी सबै अस्पतालका सञ्चालक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य प्रभावशाली नेताको पहुँचमा छन्।
झापाको बिएन्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै अध्यक्षसँग निकट छन्। उनले नै ओली र दाहाललाई पार्टी एकिकरण हुनु पहिला खानाको निम्तो दिएका थिए। चरेसको थालमा मार्सी चामलको भात खाँदै गरेको फोटो सार्वजनिक भयो। गगन थापाले अहिले गरेको संकेत पनि त्यही हो।
थापाले संसदमा भनेका थिए, 'आफ्नो घरमा बोलाएर चरेसको थालमा मार्सी धानको भात खुवाउने कम्युनिस्ट परिभाषा अनुसार दलाल पुँजीपतिको मेडिकल कलेज जसरी पनि खुलोस् भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समाजवादलाई नेपालमा हार्दिक स्वागत छ।'
केसीको पन्ध्रौ अनशनको पृष्ठभूमि पनि यही नै हो। डाक्टर केसीको माग पूरा भए यी कलेजहरुले सम्बन्धन पाउने छैनन्। सम्बन्धन लिनकै लागि यी कलेज सञ्चालकहरुले वर्तमान सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेका छन्।
शिक्षा मन्त्रीको मौनता
प्रतिस्थापन विधेयकको रुपमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा दर्ता भएपछि सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको विरोध भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा पनि उनी शिक्षा मन्त्री नै थिए। त्यतिबेला सहमतिमा ल्याएको विधेयक तीन महिना नबित्दै परिवर्तना गर्दा उनीमाथि प्रश्नहरु उब्जिए। १० वर्षसम्म आशयपत्र नदिने व्यवस्था हटाएर काठमाडौं उपत्यकामा समेत मेडिकल कलेज, डेन्टल र नर्सिङलाई आशयपत्र दिनसक्ने प्रावधान राख्नुमै 'नियत' जोडिएको उनीमाथि आरोप छ।शिक्षा मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) बाट सम्बन्धन दिएर आर्थिक चलखेल गर्न विधेयक बनाएको स्रोत बताउँछ। चलखेल गर्नकै लागि एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाइएको स्रोतको दाबी छ।
मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले अहिले विधेयकमा आशयपत्रमा भएको शर्त पूरा नभएमा, पूर्णरूपमा अस्पताल सञ्चालन नभएमा, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएमा मात्रै सम्बन्धन नदिने खुकुलो व्यवस्था राखिएको छ। यो व्यवस्थाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चलेखेल गर्न ठूलो लगानी भएको समूह क्रियाशील छ।
यस्ता विविध आरोप शिक्षामन्त्रीलाई लागिरहँदा उनी भने मौन छन्। केही दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ' पहिलाको भन्दा अवस्था फरक छ। बहुमतको सरकारले विधेयक जसरी ल्याउनुपर्ने हो त्यसरी ल्याउँछ।'
त्यतिबेला उनले आफू ‘ट्र्याप’मा परेको भने स्वीकारेनन्। ट्र्यापमा परेको स्वीकार गर्न नसके पनि आफूमाथिको आरोप खण्डन गर्न केही तर्क र समय खर्च गर्नुपर्थ्यो। त्यो पनि उनले आवश्यक ठानेनन्। उनले भनिरहेँ, 'पहिलाको भन्दा अहिले समय फरक छ।'
स्वास्थ्यमन्त्रीको सक्रियता
स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव भने यतिबेला सक्रिय देखिएका छन्। उनले डा केसीको जीवनरक्षाका लागि काठमाडौंबाट डाक्टर खटाए। तर, डाक्टर केसीले ‘मेरो हेरचाह र उपचार यहाँको मानिसले गर्छन्’ भन्दै चिकित्सकहरुलाई फर्काए। त्यसपछि पनि स्वास्थ्यमन्त्री यादवले त्यहीँ बसेर डा. केसीको स्वास्थ्यबारे निरन्तर निगरानी गर्न निर्देशन दिएका छन्।स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले गर्न सक्ने पनि यही हो। किनकि, डाक्टर केसीको ९० प्रतिशत माग शिक्षा मन्त्रालयसँग समबन्धित छ। चिकित्सा शिक्षाको माग रहेकाले स्वास्थ्यमन्त्री यादवले केही गर्न सक्दैनन्। त्यसैले उनी डा केसीको मुद्धामा जनताहरुको 'सेन्टिमेन्ट' तान्न सक्रिय देखिएका छन्।
यही अभ्यास नै गरिरहेको छ नेपाली कांग्रेसले पनि। कांग्रेस नेता गगन थापाले डा केसीको माग जायज भनिरहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा 'कन्भिन्स' भएका थिएनन्। अन्तिममा मात्रै देउवा डाक्टर केसीको मागप्रति सकरात्मक देखिएका थिए। अहिले डाक्टर केसीको माग नै कांग्रेसको मुख्य एजेण्डा भएको छ।
