काठमाडौँः आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विनियोजित बजेटबाट दैनिक १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुन थालेको छ। वर्षको ११ महिनासम्म रोकिएको भुक्तानी तथा नभएको खर्च एकैपटक असारमा आएर एकाएक बढेको हो।
गएका वर्षहरूमा पनि देखिने असारे विकास र वर्षान्तमा हुने भुक्तानीले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ। जेठसम्म ४० प्रतिशत रहेको पूँजीगत खर्च गत बिहीबार बेलुकासम्ममा ५५.४७ प्रतिशत पुगेको छ।
बाँकी १० दिनमा पुँजीगत खर्च करिब ६५ प्रतिशत पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्ट्याएको थियो। यो रकममध्ये अहिलेसम्म १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
ठेकेदार समयमा काम गर्दैनन्, प्राविधिकहरू परीक्षणमा जाँदैनन्
वर्षा लागेपछि विकासका काम गर्ने प्रवृत्तिले अन्तिममा हुने खर्चलाई बर्सेनि बढवा दिइरहेको छ। वर्षा लागेपछि गरिएका कामको गुणस्तरीयता कायम गर्नु नपर्ने र बिग्रिएर भत्किए वर्षायामलाई दोष दिएर आफू उम्कन पाउने भएकाले ठेकेदारले ढिलो गर्दै असारसम्म काम गर्न कुर्दा समस्या हो।
त्यस्तै समयमै सम्पन्न भएका कामको प्राविधिक परीक्षणपछि मात्रै अन्तिम भुक्तानी दिनुपर्छ। ठेकेदारले समयमै काम सकेर प्राविधिक परीक्षणका लागि सम्बन्धित प्राविधिक कार्यालयका लागि निवेदन दिएपनि समयमै प्राविधिक परीक्षण नहुँदा भुक्तानी रोकिने गरेको छ।
समयमै बिल प्राप्त गरे पनि प्राविधिक र सरकारी कर्मचारीले नियतवस ढिलाइ गर्दा त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि आउने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछाने दाबी गर्छन्। समयमा काम नसक्दा ठेकेदारले विभिन्न कारबाही भोग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले चाहेर पनि ढिलाइ नगर्ने उनले दाबी गरे।
'समयमा काम नगर्दा ठेक्का लिने बेलामा राखेको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ। ठेक्का तोडिन्छ र कालोसूचीमा पर्छ', उनले भने, 'रिटेन्डर गर्दा नयाँ ठेकेदारले धेरै रकम बोलकबोल गर्यो, सुरुवाती ठेक्काभन्दा धेरै देखिने रकम पुरानोबाट उठाइन्छ। यति धेरै कारबाही हुने ठाउँमा कसले काम ढिलो गर्छ र?'
तर, वास्तविकता भने लामिछानेको दाबीको ठिक विपरीत छ। तीन वर्षमा सक्नुपर्ने चाबहिल-साँखु सडक विस्तार आयोजनाको अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम सकिएको छैन। अन्तिम पटक भन्दै त्यसमा संलग्न ३ ठेकेदारको म्याद १ वर्ष थपिँदैछ।
अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका एक उपसचिवले नियतबस ढिलाइ भइरहेका काममा भुक्तानीका लागि कडाइ गरिरहेको दाबी गरे। तर, आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र अन्तिम भुक्तानीको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालयको हुने भएकाले उनीहरू नै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए।
यसबाहेक त्रिपुरेश्वर-कलंकी-नागढुंगा सडक विस्तार आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ। मुग्लिङ-नारायणगढ सडक आयोजनामा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले समयमै काम नसके सार्वजनिक यातायात अवरोध गरेको अभियोगमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि मात्रै ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न गरे।
महादुरुपयोग भइरहेको छ
अन्तिम समयमा काम गर्दा राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग हुने पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत बताउँछन्। नियमसंगत हुने कामलाई गलत भन्न नसकिए पनि एउटै प्रवृत्ति बर्सेनि दोहोरिइरहेकाले सबै क्षेत्र मिलेर बदमासी गरिरहेको उनको निष्कर्ष छ।
'यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न त सकिँदैन। कतिपय खर्च विधिपूर्वक भइरहेका हुन्छन् त्यसलाई रोक्ने भन्ने पनि हुँदैन', उनले भने, 'तर कर्मचारीमा झुलाउने प्रवृत्ति छ। ठेकेदारले अन्तिम समयमा काम गर्छन्। सबै मिलेर महाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।'
आयोजनाको नियमित अनुगमन, प्राविधिक परीक्षण र भुक्तानी समयमै गर्ने हो भने असारमा हुने खर्च आधाले कम हुन्छ। तर भुक्तानी रोक्ने सके अन्तिममा फाइदा लिने कर्मचारीको दाउ र असारसम्म धकेल्न सके गुणस्तरीय काम गर्न नसक्ने ठेकेदारको मानसिकताका कारण समस्या भएको छ।
सरकारी निकायको 'स्टन्ट' मात्रै
गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै रामबहादुर थापा बादलले आयोजना समयमा सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई जेल हाल्ने अभियान चलाए। केही ठेकेदार पक्राउ परे, समयमा काम सक्ने बाचा गर्दै जेलबाट छुटे। ठेकेदारहरूको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले धरपडक नगर्न संस्थागतरुपमा नै गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्यो।
त्यसको केही दिनपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले सार्वजनिक रूपमा नै भने, 'मेरो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भयो।' ठेकेदारहरू भौतिकमन्त्रीले मात्रै आफ्नो समस्या बुझ्ने भन्दै उनको तारिफ गरिरहे।
अहिले सरकारी निकायको कारबाही सेलाएको छ। काम नगर्ने ठेकेदारमाथि कारबाही भएको छैन बरु उल्टै धमाधम म्याद थप भइरहेको छ। अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा सरकारको काम फितलो देखिएको छ। ठेकेदारको छल्ने शैली मौलाइरहेको छ।
दोष एक अर्कालाई
गत वर्ष बर्दियाको जब्दिघाट पुल निर्माण नसकिँदै भासियो। नदीको बिचको पिलर डुब्दा पुल भासिएको थियो। पुल भाँचिएको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले ठेकेदारको लापरबाही रहेको देखायो। तर निर्माण व्यवसायी महासंघ र पुल निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले भने गलत डिजाइनमा निर्माण गर्नु परेका कारण पुल भासिएको दाबी गरे।
छानबिन समितिमा बसेका सडक विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'पुल भासिनुमा ठेकेदारको लापरबाही नै मुख्य दोष देखिएको छ। तर कारबाहीको सिफारिस गरिएको भए पनि प्रक्रिया अघि बढेजस्तो लाग्दैन।'
