काठमाडौं : प्रदेश २ को सरकार र केन्द्र सरकारबीच बारम्बार भइरहेको टकरावको शृङ्खलाकै क्रममा प्रहरी ऐन पनि परेको छ।
केन्द्र सरकारभन्दा पहिले प्रदेश २ ले प्रहरी विधेयक बनाएर प्रदेश संसदमा पेश गरिसकेको छ जसको विरोध सत्तारुढ ने क पाका सांसदहरुले गरेका छन्। प्रतिनिधि सभामा प्रदेश २ को सरकारको प्रहरी विधेयकप्रति शंका व्यक्त गर्दै सांसदहरुले केन्द्र सरकारसँग जवाफसमेत मागेका छन्।
प्रदेश २ को सरकारले भने केन्द्र सरकारले ऐन नबाए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने बताएको छ। प्रहरी ऐन, लोक सेवा ऐन ल्याउनमा केन्द्र सरकारले कन्जुस्याईँ गरिरहेकोले आफुहरुले पहिले नै प्रहरी विधेयक ल्याएको तर्क प्रदेश २ सरकारका भौतिक योजना मन्त्री जितेन्द्र सोनल गर्छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) प्रदेश २ का संसदीय दलका नेतासमेत रहेको सोनलले केन्द्र सरकारले प्रदेश २ सरकारलाई बारम्बार अपमानित गरिरहेकोले अब केन्द्र सरकारसँग द्वन्द्व हुने चेतावनीसमेत दिए।
उनले भने, ‘केन्द्र सरकारबाट सबै प्रदेशहरु पीडित छन् तर बोल्ने काम हामीले गरेका छौं। अहिले सातवटै प्रदेशका भौतिक योजना मन्त्रीहरु काठमाडौं आएका थियौं, सबै पीडित देखिएका छन्।’
उनले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक जति सहयोग नगरेको आरोप लगाए। केन्द्रीय सरकारले आफ्नो रवैयामा सुधार नगरे केन्द्र सरकारसँग आफूहरुको प्रतिस्पर्धा हुने उनले बताए। उनले भने, ‘केन्द्र सरकारसँग हाम्रो द्वन्द्वको सुरुवात हुनेछ। म केन्द्र सरकारको नाममा प्रदेश सरकारलाई असफल हुन दिने पक्षमा छैन।’
उनले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय भएर अगाडि बढ्ने संविधानप्रदत्त अधिकार रहेको भए पनि केन्द्र सरकारले सहजतासँग समन्वय नगरेको बताउँदै भने, ‘त्यसकारण केन्द्र सरकारले पनि असहजता सामना गर्न तयार रहनुपर्छ। किनभने प्रदेश नम्बर २ धेरै दिनसम्म हुमिलेट भएर बस्न सक्दैन। म त्यसको नेतृत्व गर्ने छु।‘
उनले थपे, ‘आजसम्म केन्द्र सरकारले पुलिस प्रशासनको कुरा गरेन। कर्मचारीको कुरा गरेन। हामीलाई नसोधी कर्मचारी विदामा बस्छन्। हामीलाई नसोधी सरुवा-बढुवा हुन्छ।’
‘केन्द्रीय हस्तक्षेप चल्दैन’
सोनलले प्रदेशमा कुन रेंजमा काम गर्ने त्यो आधार केन्द्रले बनाउन सुरु गरेकोमा आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘सिंचाइ हामीलाई गर्नुछ। हामीले जानेका छौं। हामीले गर्ने हो। हामीले निश्चित गर्नेछौं कि कुन सिँचाइ हामीसँग रहनेछ, कुन कृषि हामीसँग रहनेछ, कुन वन हामीसँग रहनेछ। तर सबै कुराको नीति बनाएर केन्द्रबाट लागू भयो भने त्यो सम्भव हुँदैन।’जिल्लामा केन्द्रीय सरकारको कुनै पनि कार्यालय नहुने सहमति भएकोमा केन्द्र सरकारले शिक्षाको नाममा आफ्नो कार्यालय राख्न सुरु गरेको प्रति उनले आपत्ति जनाए।
केन्द्र सरकारले जति समन्वय गर्नु पर्ने थियो त्यो नगरेको दाबी गर्दै सोनलले भने, ‘अहिलेसम्म केन्द्र सरकारलाई यसकारण माफ गरिएको छ कि ऊ पनि ट्रान्जिसनल फेजमा छ। उसले पनि संघीयतालाई देखेको छैन, बुझेको छैन। हामीले पनि देखेको छैन, बुझेको छैन। तर हामी दुबै मिलेर हेरौं, जानौं। यसमा केन्द्र सरकारले कन्जुस्याईँ गर्योै भने हामी पनि केन्द्र सरकारसँग असहजताका साथ प्रस्तुत हुने छौं।’
प्रहरी ऐनको विवाद
‘प्रहरी, लोकसेवाको विधेयक केन्द्रसँगको सामन्जस्यताका आधारमा हुनु पर्ने थियो। यसको नेतृत्व केन्द्रले गर्नुपर्ने थियो। म यसमा सहमत छु। वैधानिक व्यवस्था के हो भने केन्द्रीय ऐन आएपछि त्यही अनुसार प्रान्तीय ऐन हुनु पर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई काम गर्नमा असहज भएपछि हामी अगाडि बढ्यौं र बनायौं।’‘हामीले केन्द्र सरकारलाई बारम्बार भन्यौं प्रहरी ऐन ल्याउनुस्। तर केन्द्र सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो। तर हामीलाई जनताको सुरक्षा गर्नुछ, त्यसकारण हामीले ल्याएको हो,’ उनले भने।
उनले प्रश्न गरे, ‘सिडिओ–एसपीहरु केन्द्रबाट कन्ट्रोल भएपछि हामीले के माध्यमले प्रदेशका जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने?’
‘हाम्रो प्रदेशमा बम विस्फोट हुन्छ, हामीलाई रिपोर्ट आउँदैन। केन्द्रीय संसदमा कुरा उठछ। केही दिनयता मुद्दा चलाइँदैछ। प्रदेश सरकारलाई जानकारी छैन।’
त्यसकारण हाम्रो जनताको प्रत्याभुतिका लागि हाम्रो प्रहरी र सुरक्षा निकाय चाहियो भनेर हामी अगाडि बढेका हौँ,’ उनले भने,‘चार वर्षसम्म केन्द्रीय सरकारले प्रहरी ऐन नल्याए हामी पनि हातमा हात हालेर बस्ने? त्यसकारण हामी अगाडि बढ्यौं।’
‘अहिले पनि केन्द्र सरकारलाई हामी पाँच–दश दिन कुर्न सक्छौं। केन्द्र सरकारले प्रहरी ऐन ल्याओस्। त्यसपछि हामी हेर्नेछौं,’ सोनलले भने,‘त्यो भएन भने हामी केन्द्र सरकारभन्दा अगाडि हिड्छौं।’
