अवैधानिक कामदारमाथि धरपकड गर्दै मलेसिया सरकार, कसरी फर्कने नेपाल?

काठमाडौं : मलेसिया सरकारले अवैध रुपमा मलेसियामा काम गर्ने आप्रवासीहरुलाई नियन्त्रणमा लिँदै घर फर्काउने अभियान थालेको छ। मलेसिया सरकारले शुरु गरेको ‘अपरेसन मेगा ३.०’ अन्तर्गत मलेसिया सरकारले अवैध रुपमा काम गरिरहेका कामदारहरुलाई नियन्त्रणमा लिइरहेको छ।
 
मलेसिया सरकारले यो एक सातामा करिब एक हजार २०० भन्दा बढी अवैध आप्रवासी कामदारहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 

मलेसिया सरकारले प्रत्येक वर्ष अवैध रुपमा मलेसियामा काम गर्दै आएका आप्रवासी कामदारलाई पक्राउ गरी डिपोर्ट गर्दै आएको छ।
 
मलेसियामा अवैध आप्रवासी कामदारलाई नियन्त्रणमा लिइ राख्न १३ वटा इमिग्रेसन डिपोट्स सञ्चालन गरेको छ। हाल ती सेन्टेरमा ६ हजार ६७८ अवैध आप्रवासी कामदारहरु रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

मलेसियन अध्यागमन विभागका महानिर्देशक मुस्ताफर अलीका अनुसार प्रत्येक वर्ष मलेसियाले ती केन्द्रमा रहेका अवैध कामदारको खानाका लागि मात्र २५ मिलियन रिंगेट खर्च गर्दै आएको छ। 

मलेसियाली सरकारले सन् २०१३ देखि तीब्र रुपमा अवैध आप्रवासी कामदारलाई धरपकड अभियान चलाउँदै आएको छ। गत वर्ष मात्र मलेसियाले १४ हजार बढी अवैध कामदारलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै ३२० रोजगारदातालाई कारवाही गरेको थियो।
 
गत वर्ष सञ्चालन भएको ‘अप्रेशन मेगा’ कै श्रृङ्खला अप्रेसन मेगा ३.० जुलाई १ गते देखि सञ्चालन गरेको छ। 

कति नेपाली पक्राउ परे यकिन छैन

कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार त्यहाँस्थित दुतावासले नेपालीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। ‘त्यहाँ धेरै नेपालीहरु हुनुहुन्छ। हालसम्म कति पक्राउ परे भन्ने एकिन तथ्याङ्क प्राप्त भइसकेको छैन,’ विभागका महानिर्देशक गेहेन्द्र राजभण्डारीले भने, 'हामीले दूतावासलाई एकिन विवरण संकलन गरी पठाउन भनेका छौं।' 

मलेसियामा करिब ८ लाख नेपाली रहेको अनुमान छ। 

अवैधानिक नेपालीलाई घर फर्काउन अस्थायी शिविर

यसैबीच मलेसियास्थित नेपाली दुतावासले त्यहाँ रहेका अवैध कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन अस्थायी शिविर चलाउन थालेको छ।
 
क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दुतावासले त्यहाँका विभिन्न राज्यमा अस्थायी शिविर सञ्चालन गर्न थालेको हो। गत असार ३ गते दुतावासले जोहारबारुमा एकीकृत कन्सुलर सेवा शिविर सञ्चालन गरेको थियो। सो शिवरबाट २६ जनालाई राहदानी तथा ३३ जनालाई यात्रा अनुमती पत्र वितरण भएको थियो। 

त्यस्तै दुतावासले आगामी शनिबार पुनः जोहारबारु राज्यसँगै पेनाङमा अस्थायी शिविर सञ्चालन गरी दुतावास एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। 

दुतावासले क्वालालम्पुरस्थित दुतवासामा आउन नसक्ने अवैध नेपालीलाई सेवा दिने उद्देश्यले दुबै राज्यमा एक दिन शिविर सञ्चालन गर्न लागेको हो। 

अगस्टभित्र घर फिर्ताको अवसर, कसरी फर्किने ?

मलेसियाको अध्ययागमन विभागले अवैध रुपमा मलेसियामा काम गरिरहेका कामदारहरुलाई स्वदेश फिर्ताका लागि ३+ १ कार्यक्रम सञ्चलान गरेको छ।  जसअन्तर्गत ३० अगष्टभित्र अवैध कामदारलाई घर फिर्ता निश्चित सेवा शुल्क बुझाएर स्वदेश फिर्ता हुने अवसर पाउने छन्।
 
जसअन्तर्गत क्वाला लम्पुरस्थित नेपाली दुतावासले एकतर्फ यात्रा अनुमतिपत्र वितरण गरिरहेको छ। 

यस कार्यक्रम अन्तर्गत अवैध रुपमा त्यहाँ बस्दै आएका नेपालीले राहदानी नभए १६० आरएम शूल्क तिरी एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र नेपाली दुतावास तथा दुतावासले सञ्चालन गर्ने शिविरबाट प्राप्त गर्न सक्ने छन्।  

यसरी प्राप्त गरेको एकतर्फी यात्रा अनुमति पत्र लिएर मलेसियाको अध्यायगमन विभागमा गई ३०० आरएम बुझाई विशेष पास लिनुपर्ने हुन्छ। जसको शूल्क १०० आरएम लाग्छ। जम्मा ४०० आर एम तिरेपछि अवैध कामदारले स्वदेश फिर्ता हुन पाउने छन्। 

यात्राको हवाई टिकट वापतको रकम भने कामदार आफैले व्यहोर्नुपर्ने छ। अवैधानिक कामदारले दिएको आवेदन त्यहाँको अध्यागमन विभागले स्वीकृत भएपश्चात विशेष पास उपलब्ध गराउने र निश्चित अवधिभित्र स्वदेश फर्किनुपर्ने हुन्छ। 

मलेसियाको अध्यागमन विभागले यसरी स्वदेश फिर्ता हुने अवैधानिक कामदारलाई कागजी प्रक्रियामा सहयोग गर्नका लागि ८ वटा मलेसियाली कम्पनीहरुसमेत तोकेको छ। ती कम्पनीले अवैधानिक कामदारहरुलाई उनीहरुको स्थानबाट अध्यागमन विभागसम्म ल्याउने र लैजाने सम्मको सुविधा समेत दिने बताइएको छ।
 

धरपकड नरोकिने

मलेसियामा अवैध रुपमा कामदारहरुलाई धरपकड सुरु गरेपछि विभिन्न मानवअधिकारबादी संघ संस्था तथा आप्रवासी कामदारका संगसंगठनहरुले विरोध जनाएका छन्। तर त्यहाँको सरकारले यसका वावजुध पनि धरपकड नरोक्ने संकेत गरेको छ। 

मलेसियाली अध्यागमन विभागका महानिर्देशक मुस्ताफर अलीले मलेसियालाई अझै विदेशी कामदार आवश्यक रहेको भए पनि सबैले कानुन पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। तर ती सबै कामदारहरुले मलेसियाको कानुन पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। 


कानुन पालनाका गराउनका लागि सरकारले कुनै पनि कदम चाल्ने उनले बताए। उनले सकारी कदमको बचाउ गर्दै यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। सरकारी कदमको विरोधमा मलेसियन बार र विभिन्न १२४ संघसंस्था एवं अधिकारवादी समूहले धरपकड रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।