प्राण त्याग्छु, तर प्रण त्याग्दिन। -डा गोविन्द केसी
'कोही अनशन बस्दैमा सरकार डराउँदैन, मेडिकल कलेज खोल्न रोकिन्न। -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारलाई चेतावनी दिँदै जुम्लामा अनशन थालेका डा केसी र प्रधानमन्त्री ओलीको हालैको दोहोरी हो यो।
केहीदिन यता डा केसी भर्सेज सरकारमा रहेका मन्त्रीबिच यस्ता दोहोरी चलिरहेकै छ।
उता, डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको छ। यता, सरकार भने केसीको मागसँग बाझिने खालका निर्णय गर्न व्यस्त। डा केसीको माग पुरा गर्न चौतर्फी विरोध भइरहदाँ सरकार भने विरोधीलाई तर्साउन विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारविरुद्ध आक्रमण शुरु भएकोले आफ्ना सांसदहरुलाई त्यसको प्रतिरक्षा गर्न ह्वीप जारी गरेका छन्। सदनमा ने क पाका सांसदहरुले ओलीको ह्वीपको पालना गर्दै केसीविरुद्ध खनिएका छन्।
चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि निस्वार्थ अनशन बसेका डा केसीलाई सरकारले पेलेरै जाने नीति बनाएको देखिन्छ।
डा केसीको उपचारमा संग्लग्न चिकित्सकहरुको अनुसार उनलाई बेलैमा ध्यान नपुर्याए जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ। माग पुरा नभए मर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति केसीबाट आउँदा प्रम ओली झनै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका छन्।
राजनीति गर्न मन भए अनशन तोडेर पार्टी खोल्नु भन्दै केसीलाई ओलीले चूनौती दिइसकेका छन्। आजैमात्र ओलीले केसीलाई त्यान्द्रोको संज्ञा दिएका छन्। अनशन बसेकै भरमा मेडिकल कलेज खोल्न सरकार नरोकिने ओलीको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। यो अवस्थामा ओली र केसी दुबैले आफ्नो अडान नछोडे ठूलो दुर्घटना हुने प्रष्ट देखिन्छ। केही वर्षअघि अनशनरत नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु नै यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हुन सक्छ।
डा केसीको रगतमा अक्सिजनको मात्र कम देखिएको छ। त्यस्तै सेता रक्तकोषिकाहरु घट्दो क्रममा छ। यस्तो अवस्थामा छिट्टै संक्रमण फैलिने हुनाले जे पनि हुन सक्छ। डा प्रवीणकुमार गिरी, डा धीरज गुरुङ र डा सिद्धार्थ खातीले उनको उपचार गरिरहेका छन्। उनीहरु भन्छन्, 'बेलैमा ध्यान नपुर्याए ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ।'
यति हुदाँहुदै पनि सरकार डाक्टर केसीको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित देखिदैन्। स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले जुम्लामा डाक्टर पठाए पनि उनको माग पुरा गर्न कुनै कदम चालेको देखिदैन। त्यस्तै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखेरलले डा केसीको माग पुरा गर्न व्यावहारिक नहुने भन्दै हिडिरहेका छन्। समबन्धित पक्षको कदम र अभिव्यक्ति हेर्दा केसीको स्वास्थ्यप्रति कोही चिन्तित नदेखिएको देखिन्छ।
डा केसीको अवस्था जटिल भइरहेको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघको टोली हिजो प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुग्यो। ओलीले पुरानै कुरा दोहोर्याए, 'कुनै एक व्यक्ति अनशन बस्दैमा सरकार डराउदैन। मेडिकल कलेजलाई समबन्धन दिन रोकिदैन।'
प्रधानमन्त्रीको यो अडानले सरकारप्रति तीब्र विरोधको स्वरहरु सुनिन थालेका छन। केही दिन अघि पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई इंगित गर्दै सरकार सामन्ती रहेको बताइन्। त्यस्तै माथेमा प्रतिवेदनको अध्यक्ष केदारभक्त माथेमाले गाँजा खाएर माथेमा प्रतिवेदन नलेखेको बताए। डा केसीले माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप माग राखेको बताउँदै डा केसीको माग जायज रहेको उनको तर्क छ।
सरकार सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेकाले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा फेरबदल गर्न लागीपरेको आरोप लगाउछन् उनी। सरकारले जनतामारा विधेयक ल्याउन ठूलो चलखेल गरेको बताउँछन। कम्युनिष्ट सरकारले अधिनायकवाद लाग्न खोजेको उनको आरोप छ। नागरिक समाजबाट विरोधको चर्को आवाज सुनिदाँ समेत सरकार मौन छ।
सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले डा गोविन्द केसीको माग पुरा गर्नुपर्छ भन्दै दबाब दिएको छ। नेपाली कांग्रेसको मुख्य एजेण्डा नै माथेमा प्रतिवेदन अनुरुप विधेयक जस्ताको तस्तै पारित होस भन्ने छ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारले डा केसीको माग लत्याउँदै माफियाको हित हुने विधेयक दर्ता गर्नु चरेसको थालमा मार्सी धानको भात कारण रहेको बताए। यसैबीच कांग्रेसका अन्य सांसदहरुपनि डा केसीको पक्षमा संसदमा बोलिरहेका छन्। गगनको संकेत थियो- मनोमहन स्मृति प्रतिष्ठान, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज, बिएन्डसी अस्पताल झापा र अश्विनी मेडिकल कलेजलाई (मेडसिटी अस्पताल) सम्बन्धन दिन सरकार नै लागि परेको छ।
यी सबै अस्पतालका सञ्चालक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल लगायत अन्य प्रभावशाली नेताको पहुँचमा छन्।
झापाको बिएन्डसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै अध्यक्षसँग निकट छन्। उनले नै ओली र दाहाललाई पार्टी एकिकरण हुनु पहिला खानाको निम्तो दिएका थिए। मार्सी चामलको भात खाँदै गरेको फोटो सार्वजनिक भएको विषय नै गगन थापाले अहिले गरेको संकेत हो।
थापाले संसदमा भनेका थिए, 'आफ्नो घरमा बोलाएर चरेसको थालमा मार्सी धानको भात खुवाउने कम्युनिस्ट परिभाषा अनुसार दलाल पुँजीपतिको मेडिकल कलेज जसरी पनि खुलोस् भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समाजवादलाई नेपालमा हार्दिक स्वागत छ।'
केसीको पन्ध्रौ अनशनको पृष्ठभूमि पनि यही नै हो। डाक्टर केसीको माग पूरा भए यी कलेजहरुले सम्बन्धन पाउने छैनन्। सम्बन्धन लिनकै लागि यी कलेज सञ्चालकहरुले वर्तमान सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पारेका छन्।
कांग्रेसले एजेण्डा उठाएपछि यो मुद्दामा खासै चासो नराखेका मानिसहरु पनि वास्तविकता बुझ्न लागिरहेका छन्। डा केसीको पक्षमा सडक तथा संसदमा आवाज उठिरहेको छ।
यो अवस्थामा सडकदेखि संसदसम्म सरकारविरुद्ध आवाज उठिरहेको छ। डा केसी र ओली सरकार दुबै आफ्नो अडानमा अडिग। जनताका लागि लडिरहेको डा केसीको लडाइमा जनताको साथ छ भने सरकारसँग दुइतिहाइको पावर। डा केसी भर्सेज सरकारको लडाइले कुन रुप लिने हो त्यो हेर्न बाकीँ छ। तर, चिकित्सकहरुले बारम्बार भनिरहेका छन; 'डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था काठमाडौँमा अनशन बस्दाको जस्तो छैन। बेलैमा ध्यान नपुर्याए जुनसुकै बेला जे पनि हुन सक्छ।'
तर, सरकार पक्षका संसदहरुले भने डा केसीको माग नाजायज भएको भनिरहेका छन्। संसदमा नेकपाका नेता योगेश भट्टराईले 'इमोसनल ब्याकमेलिङ'ले कोही पनि काहीँ नपुग्ने दाबी गरेका छन्।
यस्तो परिस्थितमा दुई तिहाईको 'इमोसनल ब्याकमेलिङ' कि डा केसी र प्रतिपक्षीको?
