काठमाडौं : डिब्बा किन्न रकम अपुग भएपछि जनकपुर-जयनगर खण्डमा भारतीय डिब्बा भाडामा लिएर संचालनमा ल्याइने भएको छ।सरकारले पुसभित्रै भारतीय डिब्बा ‘वेट लिज’मा लिएर रेल संचालनमा ल्याउने तयारी गरेको हो।
नेपाल भारत क्रस बोर्डर रेल सेवा सञ्चालन सम्वन्धी प्रोजेक्ट स्टेररिङ कमिटी(पिएससी)बैठकमा नेपाली पक्षले ‘वेट लिज’मा रेल दिन भारतलार्इ प्रस्ताव गरेको थियो। भारतीय पक्षले ‘वेट लिज’मा रेलको डिब्बा दिन सहमति जनाएको छ। समितिले दिएको प्रस्ताव दुवै देशको उच्च तहमा पेश हुनेछ। उच्च तहबाट निर्णय भएपछि रेल चल्ने टुंगो लाग्नेछ।
रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले 'वेट लिज'मा रेल दिन भारत तयार भएको बताए। सरकारले बजेटमा डिब्बा किन्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। डिब्बा किन्नका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। ‘वेट लिज’मा चालक र क्रु मेम्बर सम्बन्धित कम्पनीकै हुन्छ। यो सहमतिलार्इ दुवै सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार भए भारतीय चालक र क्रु मेम्बर पनि आउनेछन्।
जनकपुर-जयनगर ३५ किमी लामो रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो। भारतमा व्रोड ग्रेज रेल सञ्चालनमा रहेको र अहिले निर्माणाधीन रेलमार्ग पनि व्रोड गेज नै हो। नेपालले जयनगर-जनकपुर-कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल गुडाउनका लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार पारिसकेको छ। भारतको १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा यो रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ।
१० वटा डिब्बा तान्ने इन्जिन सहितको रेल लिजमा लिन लागिएको विभागले जनाएको छ। यस्तो मोडलमा रेल सञ्चालन गर्दा निश्चित अवधिका लागि लिइन्छ। यो अवधिमा नेपाली प्राविधिकहरुलार्इ तालिम दिएर तयार पारिन्छ। उनका अनुसार केही समयपछि आफ्ना प्राविधिकहरु तयार हुने र नेपालले डब्बा किनेपछि आफ्नै रेल संचालनमा आउनेछ। दुर्इ देशका बीचमा विराटनगर- बथनाहा १८ किमी रेलमार्ग पनि सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ।
उपाध्यायका अनुसार रेलमार्ग सञ्चालन गर्नु अघि गरिने कमिशन लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ।
रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्ग छिट्टै अघि बढाउने सहमति
नेपालको राजधानी काठमाडौंलार्इ भारतको सीमावर्ती शहर रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग छिट्टै अघि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौल-काठमाडौ रेलमार्ग भारतीय सहयोगमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतालार्इ कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि दुर्इ पक्षका बीच छिट्टै सर्भेको काम अघि बढाउने सहमति भएको छ।
कमिटीको बैठकमा सहभागी हुनका लागि भारतीय पराराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव नामग्या खाम्पा र नेपालका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा सहभागी छन्।
