सरकारले पदमुक्त गरेका तीन पदाधिकारीको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै, के गर्ला सर्वोच्चले?

काठमाडौँः तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेजी परेकामध्ये तीन पदाधिकारीको रिटमाथि सर्वोच्चमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। सरकारले सामूहिक निर्णयबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भई वर्तमान सरकार गठन नभएसम्मका राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको थियो। एकै निर्णयबाट दजनभन्दा बढी पदाधिकारीको जागिर गएको थियो। 

गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद्ले सबै नियुक्ति बदर गरेको थियो। 

नियुक्ति बदरपछि मंगलबार पाँच पदाधिकारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। जसमा आज दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, गोरखापत्र संस्थाका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय र राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका सहध्यक्ष दक्ष पौडेलको रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ। उनीहरूले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनुवाइको सामान्य मौका समेत नदिई नियुक्ति बदर गरेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। 


न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासमा रिटको पेसी तोकिएको छ। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लाग्नेछ। अन्तरिम जारी नगरेमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने छैन।