काठमाडौँः कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) तथा नर्वे सरकारबीच न्यायमा पहुँच परियोजनाका लागि सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
नेपालमा महिला, गरिब तथा पिछडिएका समुदायको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि उक्त सहयोग दिइएको हो।सम्झौता भएको परियोजना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
परियोजनाका विकास साझेदार नर्वे र युएनडिपीले मन्त्रालयका सचिव र नर्वेजियन राजदूतावासका राजदूत लास वियोर्न योहानेसेन तथा युएनडिपीका राष्ट्रिय निर्देशक रेनो मेअरबीच मन्त्रालयमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सो परियोजनाका लागि नर्वे सरकारले ३.६ र युएनडिपीले १ मिलियन डलर योगदान दिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिन लागेको राष्ट्रिय कानुनी सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि परियोजनाले सहयोग गर्ने तथा नीतिले मुलुकभरका गरिब तथा जोखिममा रहेका जनतालाई निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले जनाएका छन्।
न्याय प्रणालीमा महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्न परियोजनाले ती समुदायबाट आएका कानुनका विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्ति, अभ्यासवृत्ति तथा अन्य व्यावसायिक अवसरहरूसमेत प्रदान गर्ने जनाइएको छ।
