चिकित्सा क्षेत्र सुधारका विभिन्न माग राखेर डाक्टर गोविन्द केसी अनशन बस्न थालेको ६ वर्ष भयो। ६ वर्षको अवधिमा केसी अहिले १५ औं पटकको अनशनमा छन्। हरेक अनशनमा डा केसीलाई कुनै न कुनै दल या समूहको 'ट्याग' लगाउनेहरु सक्रिय हुन्छन्। र, हरेक दल सरकारमा पुगेपछि गोविन्द केसीलाई सत्रुशक्तिका रुपमा बुझ्न थाल्छ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राखेर पटक–पटक अनशन बस्दा पनि सरकारले माग पूरा नगरेको केसीको आरोप छ। हरेक पटकको अनशनमा उनलाई सोधिन्छ, ‘तपार्इँको माग के हो?’
माग चिकित्सा क्षेत्र सुधारको हुन्छ। ती रहे स्थायी माग। आन्दोलनकै सन्दर्भमा कतिपय नयाँ माग पनि जोडिने गर्छ उनको अनशनमा।
अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने केसी अनशन बस्छन्। अनि माग पूरा गर्ने सहमति हुन्छ। फेरि अनशन तोडिन्छ। अनि ती सहमति कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैनन्। केसी फेरि अनशन बस्छन्। ६ वर्षमा १५ पटक आमरण अनशनको चक्र यसरी नै घुमिरहेको छ।
‘पटक–पटक अनशन बस्न दिक्क लाग्दैन,?’ धेरैले यस्तो प्रश्न पनि गर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा ‘स्थायी अनशनकारी’कै उपमा पनि पाएका छन्।। 'जनताका लागि काम गर्ने नेताहरु नै देशद्रोही भएपछि म अनशन नबसेर के गर्नु त?,’ डाक्टर केसीको यो उत्तर पनि सदावहार नै रहेको छ।
अहिले पनि उनी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ‘गलत नियत’ सहित ल्याउन थालेपछि अनशनको संस्करण यहाँसम्म पुगेको हो।
कुन सरकार विरुद्ध कतिपटक अनशन?
डाक्टर केसी अनशन बस्नासाथ उनलाई सत्तामा रहेको दलले प्रतिपक्षी पार्टीको 'ट्याग' भिराइदिन्छन्। उनलाई कहिले कम्युनिष्ट भएको आरोप लाग्छ त कहिले कांग्रेस। डाक्टर केसीले अहिलेसम्म कम्युनिष्ट र कांग्रेस दुईटै सरकारमा रहँदा अनशनमा बसेका छन्।डाक्टर केसीको १५ औं अनशनमध्ये ७ पटकमा त नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो। डाक्टर केसीको पाचौं, छैटौं र सातौं अनशनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री। त्यस्तै, एघारौं, बाह्रौं, तेह्रौं र चौधौं अनशनमा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा। देउवा सरकार विरुद्ध डा केसीले सर्वाधिक लामो २३ औ दिनसम्म अनशन बसेको रेकर्ड छ।
डाक्टर केसीको पहिलो र दोस्रो अनशनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए भने दिनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री। त्यसैगरी तेस्रो र चौथो अनशनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष थिए भने माधव प्रसाद पौडेल शिक्षा।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुँदा केसीको आठौ अनशन चलिरहेको थियो। नवौं र दशौं अनशनमा पुष्पकमल दहाल प्रधानमन्त्री थिए भने अहिले १५ औं अनशन चलिरहँदा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीमा ओली छन्।
यी तथ्यांकले गिरिराजमणि पोखरेलले डाक्टर केसीलाई सबैभन्दा बढी भोगिरहेका छन् भने कांग्रेस सरकार हुँदा डाक्टर केसी सबैभन्दा बढी अनशनमा बसे। कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध डा केसी छैटौं पटक अनशन बसिरहेका छन्। डाक्टर केसी छेटौं पटक कम्युनिष्ट सरकार विरुद्ध अनशन बस्दा नेपाली कांग्रेसले उनको मागलाई आफ्नो एजेन्डा मानेको छ। कम्युनिष्ट सरकार केसीविरुद्ध प्रस्ट देखिएको छ।
यस्तो छ अनशनको इतिहास
केसीको पहिलो अनशन थियो – २०६९ असार २१ गतेदेखि। पहिलो अनशन ५ दिनमा नै सकियो। ४ बुँदे माग राखेका केसीको प्रमुख माग त्रिविको हस्तक्षेपबाट आइओएम’लाई मुक्त गर भन्ने थियो।संस्थानमा वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा मात्र पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने लगायतका उनको मागलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले सम्बोधनको वाचा गरे।
डाक्टर कुमुदकुमार काफ्ले बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त भएपछि केसीले पाँचौं दिनमा अनशन तोडेका थिए।
बरिष्ठताका आधारमा आधारमा डिन नियुक्त काफ्लेलाई त्रिविले मानेको थिएन। त्रिविको नेतृत्वमा तत्कालीन एमाले समर्थित प्राध्यापक थिए। केसीविरुद्ध त्रिवि पदाधिकारी नै उभिए पछि त्यही विषयमा केसी फेरि आक्रोशित भएका थिए। काफ्लेको पदावधि सकिएको भोलिपल्टै केसी दोस्रोपटक अनशन बसे।
अनशनको चौथो दिन केसीलाई आइसीयुमा राख्नुपर्ने भयो। केसी आइसीयुमा जान मानेनन्। अनशनस्थलमै मोनिटर, भेन्टिलेटर लगेर केसीको उपचार गरियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले केसीका माग तत्काल पूरा गर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन त्रिविले टेरेन। त्यसपछि भट्टराईले पदाधिकारी हटाउने चेतावनी दिए। उक्त चेतावनी लगत्तै वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी डिन नियुक्त भए। छैटौं दिन केसीले दोस्रो अनशन तोडे।
२०७० पुस २७ गते चार बुँदे माग राखी केसीले तेस्रो अनशन सुरु गरे। तेस्रो अनशनको माग फेरिएको थिएन।
अनशन बसेको १४ दिनपछि आइओएमलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना गर्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्ने र बरिष्ठताका आधारमा आइओएमको डीन नियुक्ति गर्ने विषयमा ४ बुँदे सहमति भयो। केसीले अनशन पनि तोडे ।
तर, तेस्रो अनशनको २ महिनापछि केसी (आइओएम) मेडिकल विश्वविद्यालय बन्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे मागसहित चौथो अनशनमा बसे।
केसीसँग मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा भएको अनियमितता छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भयो। चौथौ अनशनमा नै सरकारी कलेज स्थापना सम्बन्धमा यथाशिघ्र नीति बनाई लागू गर्ने, निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शैक्षिकस्तर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने विषयमा ६ बुँदे सहमति भयो।
२०७० फागुन ३ गते केसीले अनशन तोडे। उनको अनशन तोडाउन सरकारका तर्फबाट तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र शिक्षा सचिव सहभागी थिए।
पुराना मागहरुमा सहमति हुनुका साथै चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने जस्ता महत्वपूर्ण सहमति चौथो अनशनको अन्त्यको क्रममै भएको थियो।
चौथो अनशन त सकियो तर, माग पूरा हुने कुनै छाँटकाँट देखिएन।
१० बुँदे माग : ११औँ दिनसम्म अनशन
केसीले नयाँ १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेर पाँचौँ अनशनको घोषणा गरे। पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नयाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने लगायतका मागहरु उनले पाँचौँ अनशनमा उठाएका थिए।नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि सम्बन्धन नदिने, संविधानसभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिई सरकारलाई गैरकानुनी कामका लागि दबाब दिने सभासदलाई कारबाही गर्ने लगायतका माग उनले प्रस्तुत गरेका थिए।
अनशन सुरु गरेको ११ दिनपछि फागुन १९ गते अनशन तोडियो। उनले प्रस्तुत गरेका मागहरुमा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भयो।
पटक—पटकको सहमति कार्यन्वयन नभएपछि केसी आजित भइसकेका थिए। माग पूरा नहुन्जेल ज्यान गए पनि अनशन तोड्दिन भन्दै २०७२ भदौ ५ गतेबाट छैटौं पटक अनशन सुरु गरे। उक्त अनशनको मुख्य माग चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारणमा सर्वसुलभ पहुँच पुगोस् भन्ने थियो।
एमवीवीएसमा तीन वर्षभित्र अधिकतम सिट संख्या १०० कायम गर्ने, एमवीवीएस तहको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने लगायतका ५ विषयमा फेरि सहमति भयो। १४ दिनपछि सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीसँग उनका मागमा सम्झौता भयो।
तर, माग पूरा भएनन्।
२०७२ असोज २ गते केसीले सातौँ अनशन सुरु गरे। ४ बुँदे माग राखेर अनशन बसेका केसीले देशको संवेदनशील समयलाई ध्यानमा राख्दै १० दिनपछि अनशन अन्त्य गरे।
आठौं अनशन र लोकमानविरुद्ध महाभियोग
२०७३ असार १० गते केसीले आठौँ अनशन सुरु गरे। आठौँ अनशनमा केसीको राजनीतिक विषय जोडिएको थियो। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारमा अवरोध र निजी कलेजलाई प्रवर्द्धन गर्न लबिङ गरेपछि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने मागसहित उनी आन्दोलनमा उत्रिए।केसीको मागप्रति कटाक्ष गर्दै अख्तियारले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत् नै उनलाई ‘मानसिक रोगी’ भन्यो, त्यतिखेर। केसी र कार्कीबीचको अघोषित युद्धमा समाज विभाजित बन्यो।
१६ दिनपछि चलेको उनको आठौँ अनशन चार बुँदे सहमतिमा सकियो।
सरकारी वार्ता टोलीसँग स्वयम्भूस्थित मनमोहन अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरीद गर्ने लगायतका ४ बुँदे सहमति भयो।
२०७२ असोज १२ गते सुरु भएको केसीको नवौँ अनशनको बेला दशैं नजिकिँदै थियो। सरकारले माग पूरा गर्ने चासो देखाएन। कार्कीमाथिको महाभियोग यस पटक पनि उनको एजेण्डामा थियो। सरकारसँग वार्तामा कुरा नमिले पनि १२ दिनपछि दशैंसम्मका लागि उनले अनशन स्थगित गरे।
१० औँ अनशन २२ दिनपछि अन्त्य
२०७३ कात्तिक २८ गतेबाट केसीको १०औँ अनशन सुरु भयो। लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग निष्कर्षमा पुर्याएर अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानविन अघि बढाउनु पर्ने लगायत ८ बुँदे माग उनको अनशनका क्रममा राखिए।विगतदेखि भएका सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरुमा सरकारसँग सम्झौता भयो।
सम्झौतापछि मंसिर १९ गते २२ दिनपछि केसीले अनशन तोडे।
दसौँ अनशन टुंगिँदा त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्ने, एमवीवीएसको शुल्क लागू गर्ने, दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्नका लागि छात्रवृत्ति थप सुनिश्चित गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका संसदबाटै सम्बोधन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण ९ बुँदे सहमति भएका थिए।
११औँ अनशनमा २३ दिन
तत्काल आइओएममा डीन र सहायक डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, विगतका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागहरु राख्दै डा केसी ११ औ पटक अनशन बसे। त्यस्तै सरकार र अदालतको आदेश नर्टेने कलेजहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने र चिकित्सा विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग थियो उनको। स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले ५ बुँदे सहमति गरेपछि केसीको अनशन २३ औं दिनपछि तोडियो।चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश गुपचुप पास गर्न लागिएको भन्दै असोज ९ गते डाक्टर केसी १२ औं अनशन बसे। तेह्रौं र चौधौं अनशन पनि एउटै मागमा केन्द्रित भए। १४ औं पटकको अनशनमा उनीमाथि सर्वोच्च अदालतको मानहानी मुद्दा पर्योर। अदालतबाट नै अनशनको अन्त्य गरे उनले।
अहिले डाक्टर केसी १५ औं अनशन जुम्लामा बसिरहेका छन्। उनको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै जटिल रहेको छ। सरकारले उनको माग पूरा गर्न कुनै तदारुकता देखाएको छैन।
किन भएन अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन?
पहिलो अनशनदेखि १५ औं अनशन आइपुग्दा केसीले ५० वटा माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। धेरै माग दोहोरिएका छन्। १०औं अनशनसम्म आइपुग्दा सरकारले डाक्टर केसीसँग ५० भन्दा बढी सहमति गरिसकेको छ। तर, ती सहमति कार्यान्वयन भएनन्।केसी तिनै माग राखेर अनशन बसिरहेका छन्।
‘प्रधानमन्त्री नै भन्छन् डा केसीका माग जायज छैनन्'
डाक्टर केसीले अनशन सुरु गरेदेखि नै संसदमा कांग्रेसले सार्वजानिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। डा केसीको माग पूरा गर्न चौतर्फी दवाव भइरहँदा सरकार भने विरोधीलाई तर्साउन विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारविरुद्ध आक्रमण शुरु भएकाले आफ्ना सांसदहरुलाई त्यसको प्रतिरक्षा गर्न ह्वीप जारी गरेका छन्। सदनमा ने क पाका सांसदहरु ओलीको ह्वीपको पालना गर्दै केसीविरुद्ध खनिएका छन्।चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि अनशन बसेका डाक्टर केसीलाई सरकारले पेलेरै जाने रणनीतिमा छ। माग पूरा नभए मर्न तयार रहेको अभिव्यक्ति केसीबाट आउँदा प्रम ओली झनै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका छन्। दुवै पक्षको पछि नहट्ने अडानले अर्को दुर्घटना निम्तने खतरा देखिएको छ। सामाजिक अभियन्ताहरुले डाक्टर केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै भनिरहेका छन्, 'देशमा अर्को कलंक नथपियोस्। नन्दप्रसादको जस्तो नियती डाक्टर केसीमा नहोस्।'
