काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानीका स्रोतहरुको थप सुनिश्चितता गर्दै ऋणको ब्याज दर घटाउन पहल गरेको छ। गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले ऋणको ब्याज दर घटाउन सहयोग पुग्ने गरी बुधवार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) पाँच प्रतिशतबाट साढे चार प्रतिशतमा झारेर ऋणको ब्याज दर घटाउन पहल गरेको छ। यसबाट बैंकहरुको नाफामा कमी आए पनि ऋणीले साविकभन्दा सस्तोमा ऋण पाउनेछन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्रहरु निराश बनिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ब्याज दर घटाउने गरी नीति ल्याएर राहत दिन खोजेको औद्योगिक क्षेत्रको टिप्पणी छ।
'ब्याज दर घटाउन पहल भएको छ,' महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, 'अरु एक डेढ प्रतिशत घटाएको भए अझ राहत महसुस हुने थियो।'
डलरमा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई थप फराकिलो बनाउँदै भारतीय मुद्रामा पनि ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्थाले बाहिरबाट आउने स्रोत बढ्नेछ। राष्ट्र बैंकले डलरमा ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेपछि दर्जन हाराहारी बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमसँग समझदारी नै गरिसकेका छन्।
अब भारतीय बैंकहरुबाट पनि पैसा ल्याउन सकिने भएकाले सुरुमै एभरेष्ट बैंक र नेपाल एसबिआइ बैंकले त्यो पैसाको लागि पहल गर्न सक्छन्।
एभरेष्ट भारतीय बैंक पञ्जाव नेशनल बैंकको संयुक्त लगानी भएको संस्था हो भने एसबिआइमा स्टेट बैंक अफ इण्डियाको लगानी छ। यस नाताले उनीहरुले सहजै पैसा ल्याउन सक्छन्। बाँकी बैंकहरुको पनि कारोबार रहेकाले उनीहरुले पनि भारतीय अन्य बैंकबाट पैसा ल्याउने बाटो खुलेको छ।
'बाहिरी स्रोत पनि परिचालन गर्न थप सहज भएको हामीले महशुस गरेका छौं,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले भने, 'यसबाट स्रोत परिचालनमा थप सहजता आउन सक्छ।'
राष्ट्र बैंकले हेजिङ आफैले गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि मौद्रिक नीतिमा समेटेको छ। यसले गर्दा डलरमा आउने ऋण पनि केही सस्तो हुन जान्छ।
'हेजिङका कारण बाहिरको पैसा केही सस्तो दरमा नेपाल आउने छ,' हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, 'ऋण दिने तरलता बढ्दा ब्याज दर घट्ने अवस्था रहन्छ।'
राष्ट्र बैंकले अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) लाई ६ प्रतिशतबाट चार प्रतिशतमा झारेको छ। वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) लाई १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेको छ।
बैंकहरुले ६ प्रतिशतको सिआरआरबाट ४ प्रतिशतमा झर्दा दुई प्रतिशत बिन्दुबाट उब्रिने पैसा अन्य पैसा आउने स्रोतमा लगानी गर्न पाउँछन्। सिआरआरको पैसामा ब्याज आउँदै थियो।
'अब ब्याज आउने पैसा दुई प्रतिशत बिन्दुले बढ्दा आधार दर केही कम हुन्छ,' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने, 'यसले गर्दा ऋणको ब्याज दरमा केही कमी आउँछ।'
बैंकर्स संघका अध्यक्ष ढुङ्गानाका अनुसार, मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरु यथाशिघ्र कार्यान्वयनमा आएमा असोजबाटै ऋणको ब्याज घट्न थाल्छ। सिआरआरबाट मात्र बैंकहरुलाई ४८ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पैसा आउने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषलाई पनि बढाएको छ। विगतमा १० अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई २० अर्ब पारिएको थियो। यसपाली थप १५ अर्ब बढाएर ३५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसबाट बैंकहरुलाई सस्तो दरको थप तरलता प्राप्त हुन्छ। जसले गर्दा ब्याज दरलाई कम गर्न सहयोग पुग्छ।पुनर्कर्जाको अधिकतम दर नौं प्रतिशत मात्र छ। पुनर्कर्जाको पैसा उत्पादनमूलक र राज्यले प्राथमिकीकरण गरेको क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाइने हुँदा यसले आर्थिक कृयाकलाप बढाएर आर्थिक वृद्धि दर उकास्न सहयोग गर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलबाट उठाइने निक्षेपको ब्याज दरमा पनि अंकुश लगाएको छ। अहिले प्रकाशित ब्याजमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म निक्षेप कबुल गर्न पाइने ब्यवस्था थियो। अब एक प्रतिशत बिन्दु बढेर मात्र कबुल गर्न पाइन्छ। यसबाट बैंकहरुले निक्षेप उठाउने लागतमा केही कमी आउने छ।
राष्ट्र बैंकले ग्रामीण शाखाहरुको निक्षेपमा सिआरआर गणना गर्नै नपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा बैंकहरुको निक्षेप लागत अझ कम भएर जान्छ।
'ग्रामीण शाखाको निक्षेप अहिलेकै हिसाबमा पनि ५/६ अर्ब रुपैयाँ छ,' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने।
यस बाहेक निक्षेपको उतारचढाव रोक्न राष्ट्र बैंकले कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) मा ऋणपत्र पनि जोड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा आफ्नो ऋणपत्र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बेच्न पाउँछन्। अहिलेकै हिसावले पनि ८/१० अर्ब रुपैयाँ यस्तो ऋणपत्र बैंकहरुको छ।
'हामीले बैंकहरुको स्रोतको लागत घटाउने प्रयास गरेका छौं,' थापाले भने, 'अर्को तर्फ आधार दर घटाउने दिशामा गएको हुँदा बजार ब्याज दर पनि घट्ने छ।'
