- ६ वर्षमा १५ पटक अनशन! उपलब्धी के? उपलब्धी नै केही हुन्न भने अनशन नै किन? माग जायज भए त यत्रो वर्षमा पूरा भइहाल्थ्यो नि!
डाक्टर गोविन्द केसीको हरेक अनशनमा यी कुराहरु दोहोरिने गर्छ। यसपटक पनि सामाजिक सञ्जाल यिनै कुराले रंगिएको छ। डाक्टर केसी पक्ष र सरकार पक्षबीच 'अघोषित वार' जारी छ।
१५ औं अनशन बसिरहँदा डा केसीको विगतका अनशनबाट केही उपलब्धी नभएकै हो त?
माथेमा आयोगका अध्यक्ष केदारभक्त माथेमा यो कुरासँग सहमत छैनन्। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश नै डाक्टर केसीको अनशनको ठूलो उपलब्धी भएको उनको बुझाइ छ।
त्यस्तै आइओएमका डिन डाक्टर जगदीशप्रसाद अग्रवाल केसीको अनशनले धेरै उपलब्धी भएको बताउँछन्। स्नातकोत्तर तह (पिजी) मा निशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था, कलेजको शुल्कदेखि लिएर छात्रवृत्तीको व्यवस्था समेत डा केसीको आन्दोलनकै कारणले सम्भव भएको उनको कथन छ। भन्छन्, ' उहाँको आन्दोलनले ल्याएको उपलब्धीको सूची लामो छ। अडान लिएर धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्नेको उहारण हो उहाँ।'
अग्रवालका अनुसार मेरिट बेसिसमा विद्यार्थी भर्ना, मेरिट बेसिसमा तोकिएको शुल्कमा पिजीमा भर्ना, ग्र्याजुएसनका सबै वियषहरुमा इन हाउस काउन्सिलिङ र तोकिएकै शुल्कमा भर्ना। यी सबै शीर्षकमा जति उपलब्धी भए ती डाक्टर केसीको अनशनका उपलब्धी हुन्।
पिजीमा करोड भन्नेहरुले २२ लाखमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था अनशनको अर्को उपलब्धी मान्छन् अग्रवाल। भन्छन्, 'यी उपलब्धीहरु चानचुने उपलब्धी हैनन्। अब पैसा हुनेले हैन मेरिटमा नाम निकाल्ने जेहेन्दारहरुले थोरै पैसामा डक्टरी पढ्न पाउँछन्।'
निशुल्क छात्रवृत्ती
डा केसीले सरकारको लगानी रहेको मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुले नि:शुल्क छात्रवृत्ती पाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरे। फलश्वरुप चिकित्साशास्त्र विषयको स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने सरकारको लगानी रहेका अन्य सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउने नियम बन्यो। सोही नियमको आधारमा अहिले विभिन्न विषयमा गरी ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी छात्रवृत्तीमा अध्ययनरत छन्।यो व्यवस्था लागू हुनुभन्दा पहिले विद्यार्थीले विशेषज्ञ तह पढ्न २० लाखभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि सरकारले निजी कलेजमा २२ लाख शुल्क तोकेको छ।
विदेशबाट डक्टरी पढेर आएकाहरु मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा पटक-पटक फेल भएपछि डा केसीले सुधार गर्नुपर्ने माग राखे। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सोही अनुरुप विदेश पढ्न जानुपूर्व परीक्षा लिने व्यवस्था गर्यो।
काउन्सिलले सन् २०१६ को फेब्रुअरीदेखि नेपालमा प्रवेश परीक्षा पास भएपछि मात्र विदेशमा अध्ययनका लागि अनुमति दिन सुरु गरेको छ। काउन्सिलको अध्ययनले ‘अध्ययनका क्रममा विदेशका मेडिकल कलेज तथा विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि निजी खर्चमा गएका विद्यार्थीमध्ये ९५ प्रतिशत विद्यार्थी अयोग्य रहेको’ देखाएको थियो। सो व्यवस्थापछि विदेश डाक्टर पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्यो। यो पनि डा केसीको आन्दोलनको अर्को उपलब्धी हो।
विवादितको सम्बन्धन खारेज, अनियमितता गर्ने कार्वाहीमा
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मेडिकल शिक्षामा अनियमितता गर्ने ४२ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्यो। कारवाहीको सिफारिसमा पर्नेहरु पूर्वाधार नभएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन, भर्ना शुल्क लगायत अन्य विविध विषयमा अनियमितता गर्नेहरु थिए।आयोगमा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष, डा उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव रहेका थिए। आयोगले लोकमान सिंह कार्कीदेखि तीर्थ खनियाँको नाम सार्वजानिक गरेको थियो। उनीहरु मेडिकल माफिया भएको भन्दै डाक्टर केसीले कारवाही गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशन बसेका थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी तथा आइओएमका वरिष्ठ चिकित्सकहरुले पदको दुरुपयोग गरी मेडिकल शिक्षालाई धराशायी बनाएको भन्दै आयोगले कारवाहीको सिफारिस गरेको हो। जसको लागि डा केसीले महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए।
यी त भए डाक्टर केसीको आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धी। डाक्टर केसीको आन्दोलनले परिवर्तन गर्न नसकेको कुरा के त? के उनी पूरै सफल भए त?
उपलब्धी जस्तै पूरा गर्न नसकेका मागहरुको सूची पनि लामै छ। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश माथेमा प्रतिवेदन अनुसार नआउनु नै डाक्टर केसीको आन्दोलनले प्राप्त गर्न नसकेको उपलब्धी हो। त्यसका लागि नै डाक्टर केसी अहिले सरकारको प्रतिपक्ष बनिरहेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश माथेमा प्रतिवेदन जसरी आएको भए के हुन्थ्यो त?
सरकारले चाहेअनुसार विधेयक आउने हो भने एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउनेछन्। काठमाडौं उपत्यकामा अन्य निजी मेडिकल कलेजहरु खुल्नेछन् भने दुर्गममा सरकारी मेडिकल खुल्ने छैनन्। त्यसैगरी सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क पाउने छैनन्।
यी लगायत डाक्टर केसीका उठाएका मागहरु धेरै पूरा हुन सकेका छैनन्। त्यसको दीर्घकालीन असर क्रमश: देखिने नै छ। पाएका उपलब्धीको रिजल्ट पनि त्यसैगरी निकट भविष्यमा जोखिममा पर्ने सम्भावना छ।
