सुर्खेत : केही समयअघि यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सरकार खरो रुपमा उत्रियो। सिन्डिकेटको विरुद्ध सुरुवाती चरणमा निकै सक्रिय बनेको सरकार पछिल्लो समय त्यसको कार्यान्वयनमा भने निकै फितलो रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। सरकारले संघीय राजधानी र केही मुख्य शहरहरुमा सिन्डिकेट तोड्न सफल भए पनि अधिकांश जिल्लामा ‘एक्सन’मा जान सकेको छैन।
यातायात व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई सेवाका नाममा सास्ती दिनेक्रम जारी छ। पछिल्लो समय एकाध स्थानभन्दा बाहेक अन्यत्र सबै जिल्लामा सिन्डिकेट हटाउन सरकार असफल रहेको छ। ती क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटाउने सरकारको निर्णयलाई यातायात व्यवसायीले टेरपुच्छर समेत लगाएका छैनन्।
सिन्डिकेटको गतिलो दृष्य नेपालको पश्चिमी जिल्लाहरुमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ। प्रदेश नं. ५, कर्णाली, र प्रदेश ७ मा सिन्डिकेट खारेज कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
पश्चिमी जिल्लाहरु दाङ, नेपालगञ्ज, प्युठान, रोल्पा, सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, सल्यान, रुकुम, लगाएत जिल्लाका नागरिकले सिन्डिकेट हटेको महसुस गर्न पाएका छैनन्।
यसैबीच, बाँकेको कोहलपुर बसपार्कबाट रोल्पाका लागि दुई वटा बस छुट्छन्। एउटा विहानको ६ बजे छुट्छ भने अर्को बेलुकाको पौने ६ बजे। त्यसबाहेक कोहलपुर र नेपालगञ्जबाट अन्य विकल्प छैन। कर्णाली प्रदेशका नागरिक समेत बाँकेको कोहलपुर भएर र बाँके, बर्दिया लगायत पश्चिमका नागरिक यी दुई बसमार्फत् रोल्पा जानुपर्ने बाध्यता छ।
यस्तो देखियो हाल
भेरी यातायात प्रालिको बस करिब अपरान्ह्को ४ बजे कोहलपुर बसपार्कमा आयो। पौने ६ बजेका लागि टिकट फिक्स भयो। त्यो बस बेलुकाको करिब ७ बजे नेपालगञ्जदेखि कोहलपुर बसपार्क आइपुग्यो। बसमा ३ वटा सिटमात्र खाली थियो । तर, बस साँझको साढे सात भइसक्दा समेत चल्ने सुरसार गरेन। बसका सहचालक यात्रुका झोला जबरजस्त ल्याउँदै सिटमा राख्न थाले। पहिले टिकट काटेका यात्रुलाई समेत उठाएर नयाँ यात्रुका झोला राखे। ४ बजे टिकट फिक्स गरेका सुर्खेतका देव रानालाई सिटबाट उठाएर नयाँ यात्रु राख्ने भन्दै उनलाई गाडीमा उभिन लगाए।‘काम विशेषले रोल्पा जान लागेको, रोल्पा लिवाङका लागि २ वटा बस रैछ, बिहान ६ बजे एउटा, बेलुका पौउने ६ बजे एउटा,’ उनले भने, ‘नजाउँ भने काम छ। जाउँ भने ४ बजे टिकट कोटेर पनि उभिनुपर्ने भयो।’ ४६ सिट क्षमताको बसमा झण्डै दोव्वर यात्रु कोचियो।
बसमा अझ त्यत्ति मात्र नभएर दाङको लमही, घोराही, भालुवाङ्ग, प्युठानको चकचके, बाटसमेत यात्रु कोचाकोच गरी खाँदेरै भए पनि अटाए। बसपार्कबाट आधा यात्रुको टिकट काटियो भने बीचबाट यात्रा गर्नेहरु सँग मनपरी भाडा असुले। रोल्पाको लिवाङ पुग्न कोहलपुर देखि झण्डै ६ देखि ७ घण्टा समय लाग्नेगर्छ।
त्यस्तै, रोल्पा लिवाङ्गका हरिबहादुर घर्तीले कोलियामा उभिएर यात्रा गर्नु त सामान्य भएको बताए। आफुहरु बस चलेदेखि प्राय उभिएरै यात्रा गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो। ‘प्राय यात्रा गर्दा बसमा सिट हुँदैन,’ उनले भने, ‘झोलासहित उभिएरै यात्रा गर्नुपर्छ।’
यो त प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हो। पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्लाहरुमा यस्तो चली नै रहेको छ।
कोहलपुरदेखि छुट्ने बसहरुमा यस्तो सामान्य लाग्छ। कोहलपुरदेखि धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, जुम्ला, जाजरकोट, प्युठान, रोल्पा, दाङ, लगायतका बसमा सिन्डिकेट जस्ताको तस्तै देखिन्छ।
त्यसैगरी, प्युठानमा एक दर्जन बढी यातायात व्यवसायी समितिले अन्य यातायातलाई यात्रु नै राख्न दिँदैनन्। प्युठानमा पाण्डेश्वरी यातायात प्रालि, स्वर्गद्वारी यातायात लगायतको समिति मार्फत् बस चल्दै आएका छन्। यी यातायात प्रालिले अन्यत्र बाहिरबाट गएका कुनै पनि बसलाई यात्रु हाल्न दिँदैनन्।
‘छोटो रुटकाले मात्रै हाल्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ,’ पाण्डेश्वरी यातायात प्रालिमा आवद्ध रेशम कुँवरले भने, ‘लामो रुटकालाई यहाँका यात्रु हाल्न दिए त साना र छोटो रुटका गाडीको के काम भयो?’
प्युठान र रोल्पाका साना र छोटा रुटमा चल्ने जीपहरुले एकाधिकार जमाएका छन्।
त्यस्तै, यता कर्णाली प्रदेशको राजधानी लगायत अन्य दश जिल्लामा समेत यातायात व्यवसायी समितिले सिन्डिकेट लादिरहेका छन्। गाडीको सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने, त्यसमा पनि गाडीको कोलिया र हुटमा समेत भर्ने प्रवृत्ति अझै हटेको छैन। कतिपय ग्रामीण सडकमा रुट परमिट नै नलिइ यात्रु ओसारपसार गर्दै आएका छन्।
यसको ज्वलन्त उदाहरण हो सुर्खेतबाट छुट्ने मध्यपश्चिमाञ्चल यातायात संघको बस। वीरेन्द्रनगर बसपार्कबाट दशरथपुर हुँदै नेटा पुग्छ संघको बस। बसको सिट क्षमता भन्दा झण्डै दोव्वर यात्रु बसभित्र र बसको हुटमा समेत राखेर गाडी चलाइन्छ।
कर्णाली प्रदेशमा करिब ८० यातायात समिति मार्फत् सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदै आएको छ भने देशभर करिब ४ सय यातायात समिति रहेका छन्। सरकारले एनजिओ जस्तै भएकाले यातायात समितिलाई खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। पछिल्लो समय संघीय राजधानी लगायतका केही स्थानमा कम्पनी मार्फत् सवारी साधन आउन लागेका छन्।
यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट तोड्नलाई एउटा कार्यदल नै तयार गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर मन्त्री महासेठले कार्यदल तयार गरेका थिए। मन्त्रालयका सहसचिव केशव शर्माको संयोजक्त्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए।
उक्त कार्यदलले हालसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन। साउन १ देखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र यस्ता समितिको कुनै पनि अस्तित्व नरहने भए पछि, कुनै न कुनै निष्कर्ष निकाल्नु कार्यदलको भूमिका हुने थियो तर अहिलेसम्म कार्यदलले निष्कर्ष निकाल्न समेत सकेको छैन्।
