काठमाडौं : सरकारले विम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको तयारीलाई तीव्र पारेको छ। यस अघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका लागि दुई वटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो।
सदस्य राष्ट्रका तर्फबाट अगस्ट ३०–३१ (भदौ १४ र १५ गते)लाई कम्फर्मेशन आएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले सबै सदस्य राष्ट्रबाट सहभागिताको लागि ‘कन्फर्मेसन’ आइसकेको भन्दै अब नेपाल सरकारको तर्फबाट सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुखलाई निमन्त्रणा पठाइने जानकारी दिए।
नेपालमा संविधान जारी भएपछि हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय सम्मेलन भएकोले विम्स्टेकको शिखर सम्मेलनलाई सफल बनाउनका लागि सरकारले कुनै कसर नछाड्ने उनले बताए।
विम्स्टेकको शिखर सम्मेलन अगाडि अगस्ट २८ मा उच्च अधिकारीहरूको बैठक (सिनियर अफिसियल लेभल मिटिङ) बस्ने छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिवले नेतृत्व गर्ने छन्। बैठकमा सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र सचिवहरूको सहभागिता हुने छ। त्यस्तै २९ अगस्टमा मन्त्रिस्तरीय बैठक (मिनिस्टेरियल मिटिङ) बस्ने छ। बैठकमा सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र तथा विदेश मन्त्रीहरूको सहभागिता हुने छ।
३० र २१ अगस्टमा हुने शिखर सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूको सहभागिता हुने छ। यसैबीच विम्स्टेकको शिखर सम्मेलनका लागि एजेन्डा तय गर्न कोलम्बोमा बैठक सम्पन्न भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरूको उपस्थित हुने भएका कारण सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्नका साथै सहरको सरसफाइ सजावटका लागि समेत काम भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्मेलन आयोजनाका लागि गठन भएका विभिन्न समितिहरूले आफ्नो काम अगाडि बढिरहेका छन्।
विम्स्टेक सार्क र आसियनको पुल
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विम्स्टेकमा सार्क र आसियनका सदस्य राष्ट्रहरू सदस्य भएकाले विम्स्टेक दुई क्षेत्रीय संगठनको पुलको रूपमा काम गर्न सक्ने बताए। ‘पूर्वी एसियाका सम्पन्न राष्ट्रहरूको संगठन आसियनका सदस्य राष्ट्रहरू पनि सदस्य भएकाले यो सार्क र आसियनबीचको पुल बन्न सक्छ,’ उनले भने।विम्स्टेकको शिखर सम्मेलनमा केनेक्टिभिटिका क्षेत्रमा सडक, रेल, विद्युत्लगायतका क्षेत्रमा साझेदारीका लागि छलफल हुने बताए।
त्यस्तै यस क्षेत्रको गरिबी निवारण, प्रति आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, मानव तस्करी जस्ता समस्याका समाधानका विषयमा समेत छलफल हुने उनले जानकारी दिए।
सन् २०१४ मा म्यानमारमा सम्पन्न तेस्रो शिखर सम्मेलनले नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गर्दै चौथो शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो।
नेपालले गत वर्ष नै सम्मेलन गर्ने तयारी गरे पनि नेपाल निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा सम्मेलन सारिएको थियो।
