सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन निर्माणको गति सुस्ताएको छ। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाउन सक्रिय कर्णाली पछिल्लो समय कानुन निर्माणमा सुस्ताएको हो। प्रदेशसभाले काम थालेको गरेको करिब पाँच महिना बितिसक्दा पनि अहिले सम्म चारवटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणका लागि हालसम्म १९ वटा विधेयक तयार पारेर संसदमा पेश गरिसकेको छ। सरकारले धमाधम संसदलाई बिजनेस दिए पनि तीव्र गतिमा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। लामो समयसम्म संसद स्थगन हुँदा र धेरै दिनसम्म संसदमा सहमति नजुट्दा आवश्यक कानुन बनाउन ढिलाइ भएको हो।
संसदले समयमै आवश्यक कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सकारलाई काम गर्न ‘सकस’ भएको छ।
प्रदेशसभा सञ्चालनमा सहज बनाउन बनेको संसदीय समिति निष्क्रिय जस्तै बनेकाले पनि आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाइ भएको देखिन्छ। संसद बैठकबाट समितिमा छलफलका लागि पठाइएका विधेयक पनि अहिलेसम्म समितिमै अड्किएका छन्।
कर्णालीको प्रदेशसभा बैठकले कामचलाउबाहेक अन्य विधेयक पारित गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण विधेयक तयार भइ पेश हुँदा पनि संसदबाट पारित हुन सकेको छैन।
गत माघ २१ गतेदेखि सुरु भएको कर्णालीको पहिलो संसद अधिवेशनदेखि दोस्रो अधिवेशन चल्दा सम्म १९ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेका अधिकांश विधेयक हालसम्म टेबुल हुन सकेको छैन। गत संसदले पास गरेको चार वटा विधेयक कानुनी रुपमा प्रमाणीकरण भइसके। त्यस्तै संसदबाट पारित भएका अन्य चार वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ।
विषयगत समितिमा पठाएका,संसदबाट निर्णय भएका तीन वटा विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ। संसदमा दर्ता भएका सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, कर्णाली प्रदेशको गाउँसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धि बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न बनेको विधेयक विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रमाणीकरण हुन बाँकी
केही विधेयक प्रदेशसभा बाट पारित भए पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ। कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धि विधेयक र कर्णाली प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धि विधेयक भने संसदबाट पारित भयो।टेबुल भएका विधेयक
प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका विधेयक छलफलका लागि टेबुल भएका छन्। जसमध्ये आर्थिक विधेयक, प्रदेश संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने विधेयक, जिल्लासभा सञ्चालनका निम्ति व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गाउँसभा तथा नगरसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको छ।टेबुल हुन बाँकी
प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेका केही विधेयक टेबुल हुन बाँकी छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक संसद बैठकमा छलफलका लागि टेबुल हुन बाँकी छ।२२ दिन संसद स्थगन
कर्णाली प्रदेशसभा बैठक २२ दिन लामो समयावधि स्थगन भएको थियो। जेठ ११ गते देखि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशन असार २२ गते सम्म सञ्चालन भयो। त्यसपछि साउन ११ गते सम्मका लागि संसद स्थगन भएको छ। संसदलाई प्रदेश सरकारले बिजनेस दिन नसक्ने र सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्ने भन्दै लामो समय स्थगन गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ।यसरी कानुन निर्माणको चटारोमा प्रदेशसभा लामो समय सम्म स्थगन हुँदा सरकारले पेश गरेका विधेयक अलपत्र पर्ने देखिन्छ। गत माघ २१ गतेदेखि सुरु भएको कर्णालीको पहिलो संसद अधिवेशन जेठ ११ सम्म सञ्चालन भएको थियो।
प्रदेशसभाको काम सुस्त छ नि भन्ने जिज्ञासामा सभामुख राजबहादुर शाहीले अन्य प्रदेशको भन्दा तीब्र गतिमा चलेको बताए।
‘अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि काम गरेका छौं, कानुन निर्माण पनि तीब्र गतिमा भएकै छ,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म संसद चल्दा सांसदहरुको काम र निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिले संसद स्थगित गरिएको छ।’
सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले विषयगत मन्त्रालयहरुले आवश्यक विधेयक बनाउन तीब्रता दिएको बताइन्।
‘प्रदेश सरकारले कानुन अगाडि बनाउँदा पछि संघीय सरकारसँग बाझिने हुन सक्छ। त्यसैले पनि कानुन निर्माण हतारमा गर्न उचित हुँदैन,’ उनले भनिन्। विषयगत मन्त्रालयहरु विधेयक बनाउन लागि परिरहेको बताइन्। प्रदेश सरकार र संसद प्रदेशलाई आवश्यक कानुन बनाउन तल्लिन भएको उनको दावी छ।
