काठमाडौँः विपी राजमार्ग अन्तर्गतको बनेपा–खुर्कोट–बर्दिवास सडकखण्डमा ३२ सिटसम्म क्षमताका सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ। आदेश खारेजसँगै अब उक्त राजमार्गमा ३२ सिट क्षमता भएका बस सञ्चालन गर्न पाइनेछ। सर्वोच्चले सोमबार यसअघिको आदेश खारेज गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जेठ १३ गते १६ टन र ३२ सिट क्षमता भएका बसलाई रुट परमिट दिने निर्णय गरेको थियो। निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कैलाश दाहालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
जेठ २१ गते जारी अन्तरिम आदेश खारेजपछि अब १६ टनसम्म क्षमता भएका मालवाहक सवारीलाई पनि राजमार्ग खुला भएको छ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले यातायात सञ्चालन, नियमित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सक्ने भएको र विवादित निर्णयमा तोकिएका शर्त र परिधिभित्र रही तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका सवारीसाधन चलाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेतका कुराहरु उल्लेख भएको देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले यस अदालतबाट २०७५/०२/२१ मा जारी अन्तरिम आदेश कायम राख्नु मनासिव देखिएन।’
यस्तै अदालतले यसअघि मझौला सवारी साधनलाई सञ्चालनमा अवरोध नगर्नु भन्ने अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । न्यायाधीशद्वय खड्का र खतिवडाको संयुक्त इजलासले नै असार १४ गते जारी अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ ‘सवारी सञ्चालन सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमका शर्त र मापदण्डभित्र रही सवारीसाधन सञ्चालन गर्न दिनु सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टिले मनासिव देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अनितम किनारा नलागेसम्म मझौला सवारी साधन सञ्चालनमा रोक नलगाउनु।’
अध्ययन प्रतिवेदन विपरीत सवारी सञ्चालन अनुमति दिइएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको आलोचना हुँदै आएको थियो।
