काठमाडौँ: प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको असहमतिका कारण संसदका काम कारबाही प्रभावित हुन थालेका छन्।
कांग्रेसको असहमतिमा संसदको नियमित काम कारबाही अगाडि बढ्न नसक्नुका साथै संसदीय समितिहरू पनि गठन हुन सकेका छैनन्। संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको करिब सात महिना भए पनि समितिहरू गठन नहुँदा कानुन निर्माणमा समेत असर पर्ने देखिन्छ।
कांग्रेसले संसद नियमावलीमा पनि लामो विवाद गरेको थियो। जसकारण नियमावली पारित हुन दुई महिनाभन्दा बढी समय लागेको थियो।
नियमावली बने पनि कांग्रेसले संसदीय समितिमा सहभागी हुने सांसदहरुको नाम सिफारिस नगर्दा समिति गठन प्रक्रिया रोकिएको छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन भए पनि अन्य समिति गठन हुन सकेका छैनन्।
संसदीय समितिमा भागबण्डाको माग गर्दै आएको कांग्रेसले सहमति नभएसम्म समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न सदस्यको नाम नपठाउने बताउँदै आएको छ।
‘सत्तारुढ दलले सहमतिको प्रयास गर्नु पर्यो। उहाँहरूबाट पहल भएको छैन।’ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले पहिलोपोस्टसँग भनिन्,‘एउटा ठोस वार्ता हुनुपर्यो।’
संसदीय समितिको विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष तहमा वार्ता गर्ने भनिए पनि हालसम्म कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन। सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा सत्तारुढ दलका नेता एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच वार्ताको तयारी गरिएको थियो।
उनीहरुबीच वार्ता हुन नसकेको बताउँदै सचेतक भुसालले भनिन्,‘अब शीर्ष स्तरबाटै सहमति हुन सक्छ। हामीले प्रयास गर्यौँ तर सफल भएनौँ।’
सभामुखका प्रेस विज्ञ डिल्ली मल्लले पनि सभामुख महराले सहमतिका लागि छलफल गरे पनि परिणाम निस्कन नसकेको बताए। शीर्ष स्तरमा छलफल गराउने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
संसदीय समिति गठनका लागि सभामुख महराले तीन पटकसम्म समय दिएका थिए। तर पनि प्रमुख प्रतिपक्षले नाम सिफारिस गरेको छैन।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिसहित कांग्रेसले प्रतिनिनिधसभामा चार, राष्ट्रियसभामा एक र एक विशेष समितको नेतृत्व माग गरिरहेको छ।
समितितसँगै थपियो केसीको माग
समितिको विवाद जारी रहँदा डा. केसीको मागलाई पनि कांग्रेसले संसदमा प्रवेश गराएको छ। केसीको मागमा बैठक अवरुद्ध हुँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठकहरू उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन्। सरकारले सचिवालयमा दर्ता गरेको चिकित्सा विधेयक पनि संसदमा पेस भएको छैन।
संसदीय समितिहरू गठन नभएमा असोज २ गतेभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन कानुन बन्न सक्ने अवस्था छैन। अर्थात् त्यसपछि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने वा अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसामु आउन सक्नेछ।
अवरोधका कारण चिकित्सा शिक्षा विधेयक र बीमा विधेयक रोकिएका छन्।
अनशनरत डा.गोविन्द केसीको माग सम्बोधन नभएसम्म संसद् चल्न नदिने अडानमा कांग्रेस छ। सत्तारुढ दल पेलेरै जाने पक्षमा देखिन्छ। संसद अवरुद्ध पारेको भन्दै सत्तारुढ दलले कांग्रेसको आलोचना गर्दै आएका छन्।
