वीरगंजः अबको केही महिनामै प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा मदिरा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी प्रदेश सरकारले थालेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले छिटै कानुन निर्माण गरी प्रदेश २ लाई मदिरामुक्त प्रदेश बनाइने बताए।
‘यस विषयमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभामा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ’ यादवले भने।
सरकारले अहिले आठ जिल्लामा अनुमतिप्राप्त उद्योग र पसलहरूको लगत सङ्कलन गरिरहेको छ। कानुन नै निर्माण गरेर मदिरा बिक्री प्रतिबन्ध लगाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो।
‘हामीले सुनेका छौँ, जति अनुमतिप्राप्त पसल उद्योग छन्, त्यसको दोब्बर बेगर अनुमति सञ्चालनमा रहेका मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योग र पसल छन्। सबैको पूर्ण विवरणसहितको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। आठ जिल्लामा नै मदिरा बिक्रीमा कडाई गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छौँ’ मन्त्री यादवले भने।
कानुन नबन्दासम्म प्रदेश सरकारले गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग र पसललाई कारबाही गर्ने, भारतीय सीमादेखि २ किलोमिटर उत्तरसम्म मदिरा बेच्न नपाउने जस्ता निमय बनाई बिक्रीमा कडाई गरेको छ।
बिहारको बाटोमा प्रदेश सरकार
सीमावर्ती बिहार सरकारले सन् २०१६ अप्रिल १ बाट राज्यमा मदिरा उत्पादन तथा बिक्रीमा रोक लगायो। जसका कारण व्यवसायीको अर्बौँको लगानी डुबेको थियो। भने, राज्यले कर गुमाएको थियो।
तर नितीश कुमारको सरकारले मदिरामा रोक लगाएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। बिहारमा मदिरा उत्पादन एवं बिक्री खुल्ला गर्न माग गरिए पनि निर्णय भएको छैन।
बिहारमा प्रतिबन्धपछि सीमावारि नेपालमा मदिराको व्यापार करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको बिक्रेता संघ पर्साका अध्यक्ष रामाधार प्रसादले बताए। उनले प्रदेश सरकारले बिक्री प्रतिबन्ध लगाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए।
बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीप्रति स्थानीय व्यापारी पनि असन्तुष्ट छन्। मदिरा प्रतिबन्धले व्यवसायीमात्र नभई प्रदेश र केन्द्र सरकारको आयको मुख्य हिस्सा गुम्ने उनीहरुको भनाई छ।
