काठमाडौं: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को आगामी महाधिवेशनमा नवप्रवेशीहरुको बिच्चली हुने भएको छ। पार्टीको अन्तरिम विधानअनुसार नवप्रवेशीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनबाट बञ्चित हुने छन्।
ने क पाको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ३४ ले राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिन संगठित सदस्य भई कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने संगठित सदस्य भई ७ वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि धेरै नेता तथा कार्यकर्ता तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए। विधानको उक्त धारा अनुसार उनीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन पाउने छैनन्।
यसैगरी तीन प्रतिशत 'थ्रेस होल्ड' कायम गरिएपछि धेरै स–साना पार्टीहरु तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र विलय भएको थियो।
एमाले र माओवादी केन्द्रमा विलय भएका कम्युनिस्ट पार्टी तथा नेतालाई केही सहुलियत भएपनि गैर कम्युनिस्टलाई कुनै सहुलियत छैन।
विधानको धारा १३ मा सदस्यता कायमबारे लिएको छ,‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुनै समूहमा सदस्यता वा संगठित सदस्यता कायम रहेको व्यक्तिले प्रमाणसहित पार्टी प्रवेश गरेमा तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेपछि निजको सदस्यता वा संगठित सदस्यता कायम हुन सक्नेछ।’
‘शारीरिक अवस्था कमजोर भएका वा राजनीतिक वा झुठ्ठा मुद्दामा जेल परेका संगठित सदस्य संगठित नरहे पनि पार्टीप्रति निष्ठावान रहँदासम्म निजको संगठित सदस्यता कायम रहनेछ। पार्टीबाट विशेष काममा खटाइएको संगठित सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको संगठित सदस्यता कायम रहनेछ,’ विधानमा उल्लेख गरिएको छ।
विधान मस्यौदा समितिका सदस्य देव गुरुङले एकता प्रक्रियाबाट आएका दलका नेताहरुको लागि विशेष व्यवस्था गरिने बताए।
‘पार्टीसँग एकता गरेका नेतालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन विशेष व्यवस्था गरिनेछ,’ पहिलोपोस्टसँग गुरुङले भने,‘त्यस विषयमा छलफल गर्न बाँकी छ।’
मस्यौदा समितिका अर्का सदस्य बेदुराम भुषालले पार्टीको सदस्य हुने व्यक्ति महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनै पर्ने जरुरी नभएको बताए।
‘पार्टीको सदस्य हुनु वा सांसद हुनु बेग्लै कुरा हो। तर महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनु महत्वपूर्ण कुरा हो,’ भुसालले भने, ‘कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा दश वर्ष संगठित सदस्य भएर काम गरेको छ भने त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन योग्य हुनेछ। अन्य राजनीतिक दलबाट आएकालाई अलिक समस्या नै हुने भयो।’
पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीको चयन गर्ने महत्वपूर्ण कुरा भएकोले सबैलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउन मिल्ने खालको नियम ल्याउन नहुने उनको तर्क छ।
उनी भन्छन्,‘कम्युनिस्ट कार्यकर्ता नै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन सक्छन्। यो कम्युनिस्टहरुको विशेषता हो।’
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि मधेशवादी, चुरेभावर, थारुलगायतका अन्य आदिवासी जनजाति नेताहरु तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए। रामेश्वर राय यादव, गंगा चौधरी सत्गौवा, कोमल वलीलगायतकाहरु सांसद पनि भएका छन्।
अन्तरिम विधान र नियमावलीअनुसार उनीहरु महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने छैनन्।
सांसद चौधरीले भने,‘हामीसँगै प्रवेश गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको विषयमा पार्टीका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्छौ। यसरी प्रतिबन्ध लगाएको जस्तो भयो भने हाम्रो नेता तथा कार्यकर्ताहरुको बिल्लीबाठ हुनेछ।’
