काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भदौ १५ गतेभित्र तल्लो तहका कमिटीको एकता गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। जेठ ३ गते पार्टी एकता भएसँगै तीन महिनाभित्र सबै तहका कमिटीको तथा तत्कालीन पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरुको एकता गर्ने बताइएको थियो। नेकपाको सचिवालय बैठकले संगठन तथा तल्ला कमिटीहरुको एकताका लागि कार्ययोजना तयार गरिरहेको छ।
नेकपाले यसरी गठन हुने कमिटीका सदस्य तथा पदाधिकारीको योग्यता तय गरेको छ। पार्टीको विधान अन्तर्गत धारा ७१ बमोजिम पारित नियमावलीले तल्ला कमिटीको सदस्य तथा पदाधिकारीहरुको योग्यता समेत तय गरेको छ।
नियमावलीको परिच्छेद ४ ले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको योग्यता तोकेको हो।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीको सदस्य बन्न कम्तीमा एक कार्यकाल गाउँ वा नगर कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारीमा रहिसकेको वा संगठित सदस्य भएको कम्तीमा पाँच वर्ष पुगेको हुनु पर्नेछ।महिला, दलित र पिछडिएको जनजातिका व्यक्ति भए संगठित सदस्य भई चार वर्ष काम गरेको भए क्षेत्रीय कमिटीको सदस्य हुन् पाउनेछन्।
गाउँ/नगर कमिटी
स्थानीय तह अन्तर्गत गाँउपालिका र नगरपालिका कमिटीको सदस्य हुनका लागि कम्तिमा संगठित सदस्यता पाएको तीन वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। गाउँ/नगर वा वडा/शाखामा रहेर काम गरेको संगठित सदस्यले समेत गाउँ नगर कमिटीको सदस्य बन्न पाउनेछ। त्यसका लागि सदस्यता लिएको तीन वर्ष पूरा नभए पनि मान्य हुनेछ।गाउँ नगर कमिटीको सदस्य हुनका लागि महिला, दलित र पिछडिएको जनजातिका व्यक्तिको हकमा संगठित सदस्यता लिएको दुई वर्ष पूरा भए पुग्नेछ।
यसैबीच कुनै पनि कमिटीको पदाधिकारी हुनका लागि सम्बन्धित कमिटीमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनपर्ने छ। तर, पहिलो पटक पार्टी कमिटी बनिरहेको स्थानमा यो मापदण्ड अकर्षित नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ। यसरी कमिटीमा काम गरेको अवधि गणना गर्दा मनोनित सदस्यले मनोनयनपछि व्यतित गरेको अवधिलाई मानिने नियमावलीमा उल्लेख छ।
स्थानीय कमिटीमा केन्द्रीय प्रतिनिधि
यसैबीच नेकपाले प्रदेश, जिल्ला, विशेष जिल्ला तथा आवश्यकता अनुसारका कमिटीमा केन्द्रीय प्रतिनिधि समेत तोक्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी, विशेष जिल्ला कमिटी र आवश्यकता अनुसार सो मातहतका कमिटी, जनवगीय संगठनहरुमा इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्न सक्ने अधिकार नियमावलीले केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको छ।
त्यस्तै अन्य स्थानीय तहमा समेत इञ्चार्ज र सह-इञ्जार्चहरु रहन सक्ने व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको छ। क्षेत्रीय कमिटी तथा गाउँ नगर कमिटीहरुमा प्रदेश तथा स्थानीय पार्टीलाई इञ्चार्ज र सहइचार्ज तोक्न सक्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ।
