सुर्खेत : स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको एक वर्ष बितिसकेको छ। देश संघीय संरचनामा हुदैँ गर्दा काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँगाउँमा ‘थेगो’ चर्चित बन्यो। यो थेगो सुन्दै सर्वसाधारणले सर्वसुलभ र सहज सेवा सुविधा उपभोग गर्न पाउने आशा राख्नु स्वभाविक नै थियो।
दुई दशकपछि पाएको जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजाने सर्वसाधारणको अपेक्षा छ। तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामको तरिकाले भने ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात’ भने जस्तै भएको छ। जनप्रतिनिधिको न सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त छ, न आर्थिक पारर्दशिता नै। केवल आफ्नो भरणपोषण गर्नेबाहेक अरु केही देखिएको छैन। काम भन्दा बढी विवादमा मुछिएका छन् जनप्रतिनिधि।
अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समितिविरुद्ध उजुरी पर्न थालेका छन्। दैलेख आठबीस नगरपालिकाको दुर्गम गाउँ पिपलकोट जोड्ने सडकमा उपभोक्ता समिति र नगरपालिका कर्मचारी मिलेर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। नगरपालिकाले खिड्कीज्यूला–पिपलकोट–मानाचौर सडक खण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरी उपभोक्ता समितिमार्फत ११ लाख २७ हजार ९ सय ७ रुपैँया हिनामिना गरेको आरोप लागेको हो।
नगरपालिकामा ३२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी काम गरिएकोमा उक्त सडक खण्डमा डोजर प्रयोग गरी खनिएको योजना २८ लाख ७७ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ नगरपालिकाबाट उपभोक्ता समितिले भुक्तानी लिएको छ।
सोही रकममध्ये १७ लाख ५० हजाररुपैँया मात्रै आफूले डोजर चलाएर भुक्तानी लिएको डोजर मालिक बमबहादुर हमालले बताए।
त्यस्तै, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष हरिप्रसाद कँडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो।
कँडेलले निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधि बिक्री गरेको आरोपमा उजुरी परेको थियो। वडाअध्यक्षसहित स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज नेत्रप्रसाद देवकोटाविरुद्ध अख्तियार केन्द्रीय कार्यालयले जेठ दश गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो। विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि वडाध्यक्ष कँडेल निलम्बनमा परेका छन्।
त्यस्तै, पश्चिम सुर्खेतकै चौकुने गाउँपालिकामा अनियमितता भएको भन्दै दुईवटा उजुरी परेका छन्। अख्तियारमा परेका दुईवटा उजुरीमध्ये एउटा उजुरी तामेलीमा राखिएको छ भने अर्काेको अनुसन्धान गरिरहेको छ।
स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम लगायत अन्य क्षेत्रमा भएको बेतिथि दिनप्रतिदिन बाहिरिदै आएका छन्। नियमविपरीत कर्मचारी नियुक्ति, बजेट अनियमितता, विधि र प्रक्रिया विपरीत उपभोक्ता समिति गठन लगायतका उजुरी हुने गरेको देखिन्छ।
स्थानीय तहविरुद्ध साढे २ सय उजुरी
स्थानीय तहमा अधिकार र बजेटको दुरुपयोग गरेको आरोपमा प्रहरी र अख्तियारमा उजुरीको चाङ लाग्न थालिसकेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा कर्णालीका दशै जिल्लाका उजुरी आउने गर्छन्।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै २ सय १८ उजुरी परेको आयोगका सूचना अधिकारी मेघनाथ सापकोटाले जानकारी दिए। तीमध्ये १ सय ६२ फछर्याेट भए भने ५६ उजुरीहरु कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए।
‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति लगायतले विधि प्रक्रिया नपुर्याएर, नियम विपरीत काम गरेको, पैसा हिनामिना गरेको जस्ता उजुरी आउने गरेका छन्।’ उनले भने, ‘परेका उजुरी हेर्दा के कस्ता अनुचित कार्य हुन्, कसरी कागजात मिलाउँछन् अख्तियारमा परेका उजुरीले स्पस्ट देखाउँछन्।’
अहिले कार्यालयमा कर्णाली प्रदेशका दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, कालिकोट, रुकुमलगायतका जिल्लाबाट बढी अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेको सूचना अधिकारी सापकोटाले जानकारी दिए।
उनका अनुसार अहिले कार्यालयमा स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्त, सडक निर्माणको विवाद वा उपभोक्ता समितिबाट भएका सडक, खानेपानी, सिँचाई योजना निर्माण, कार्यालय सामान खरिद, अवलोकन भ्रमण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायतका विषयमा उजुरी बढी परेको बताए।
‘मन्त्रालयका आउन थाले उजुरी’
अख्तियार सुर्खेतका प्रमुख रविलाल पन्थले प्रदेश सरकारविरुद्धका समेत उजुरी परेको बताए। ‘प्रदेश तहका मन्त्रालयको उजुरी आउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान थालिसकेको छ।’यद्यपि उनले कुन मन्त्रालयविरुद्ध उजुरी परेको खुलाएनन्। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारको उजुरी बढी परे पनि अब प्रदेश सरकारकोसमेत उजुरी आउन थालेको उनले बताए।
प्रमुख पन्थले भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै सूचना पाउनासाथ कार्यालयले अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। अहिलेसम्म कार्यालयले फोन, लिखत चिठी, ई–मेल, लगायतको जुनसुकै माध्यमबाट सूचना आएपनि गम्भिरता पूर्व गोप्य राखेर छानविन र अनुसन्धान गरिने बताए।
