सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटी पुरानै ढर्राको पाईएको छ। सरकारले वैशाख १६ गते ल्याएको बजेट असारकै महिनामा सबै भन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ। यसअघि पनि नगर तथा गाविस, जिल्ला विकास समिति लगायतका सरकारी कार्यालयले अधिकांश बजेट असारमै सक्ने प्रवृत्ति थियो। त्यस्तै अहिले प्रदेश सरकारको पनि बजेट खर्च असारमै अत्यधिक खर्च देखिएको छ।
करिब ५१ प्रतिशत गरिबीलाई अबको पाँच वर्षमा २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले बजेट खर्च हतारमा र असारमा नगर्ने जनाएको थियो। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बारम्बार ‘पुरानो शैलीको बजेट खर्च, हतारमा र असारमा गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी अन्त्य गर्छाै’ भन्दै विभिन्न कार्यक्रममा भाषण गर्छन्। तर, प्रदेश सरकारले भने दुई महिनामा खर्च गर्न नसकेको बजेट असारमा र हतारमा सकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को असार महिनामा मात्रै १५ करोड बजेट खर्च गरेको छ। वैशाख १६ गते १ अर्ब दुई करोड बजेट ल्याएको सरकार दुई महिना बजेट कार्यान्वयनमा अन्यौल रहेको सरकार असारमा भने निकै खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारले जेठ मसान्तसम्ममा सात करोड ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मात्र गरेको थियो। तर, असारमा १५ करोड ८६ लाख बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी लोकप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। असार महिनामा मात्र चालुतर्फ ६ करोड ८२ लाख २२ हजार रुपैया खर्च गरेका छ। त्यस्तै, पुँजीगत तर्फ ९ करोड चार लाख आठ हजार खर्च गरेको उनले जनाए।
सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार समग्रमा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षमा २३ करोड ४३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च गरेको छ। चालुतर्फ १२ करोड २७ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ ११ करोड १६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
अझै प्रदेश सरकारले ७८ करोड ६१ लाख १६ हजार बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। सरकारले चालुतर्फ ४३ करोड ९१ लाख तीन हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने पँुजीगत तर्फ ४० करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
प्रदेशसभा सचिवालयमा
त्यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले जम्मा ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सचिवालयका अनुसार चालु र पुँजीतर्फ गरी ६ करोड ७१ लाख आठ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
न्यायधिवक्ताको कार्यालय
न्यायाधिवक्ताको कार्यालयकाले ९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले न्यायधिवक्ताको कार्यालयका लागि १२ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
विषयगत मन्त्रालयको खर्च
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। कार्यालयलाई चालु र पुँजीगत गरी ५ करोड ३२ लाख ९ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले एक करोड ७८ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका लागि सरकारले चालूतर्फ २० करोड ८ लाख २८ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। चालु र पुँजीगततर्फ ५ करोड एक लाख २० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले ७ करोड ९५ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु र पुँजीगततर्फ १ करोड ४७ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले मन्त्रालयका लागि १८ करोड ९९ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यता, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयलाई ८ करोड ३४ लाख १५ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ले ६ करोड ५९ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ। मन्त्रालयलाई सरकारले १० करोड सात लाख ७७ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
