काठमाडौँ : अन्तत: आशयपत्र दिइसकेका मेडिकल कलेजहरुलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने र जान नचाहे आपसी सहमतिमा सरकारले किन्न सक्ने प्रस्तावमा डाक्टर गोविन्द केसी सहमत भएपछि उनकाे २७ दिने लामाे अनसन बिहीबार राति ताेडिएकाे छ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र केदारभक्त माथेमाले संयुक्त रुपमा डा. केसीको अनसन तोडाएका हुन्।
सरकार र डा. केसीको वार्ता टोलीबीच ९ बुँदे सहमती भएपछि डा केसीले अनसन तोडेका हुन। दुबै पक्षले लचकता अपनाएपछि वार्ता सफल भएकाे हाे। डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न सरकारले विधेयक परिमार्जन गरेर ल्याउने सहमति समेत भएको छ।
डा केसीको माग पुरा भएसँगै उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न अाशयपत्र दिइने छैन। अाशयपत्र पाएका र पूर्वाधार पुगेका मेडिकल कलेजहरूले मुअाब्जा पाउनेछन् भने अायाेगले तोकेकाे ठाउँमा गए सरकारी सहुलियत पाउनेछन्।
योसँगै नेकपाका नेताहरुको विशेष इन्ट्रेस्ट भएका दुई मेडिकल कलेज मनमोहन र दुर्गा प्रसाइँको बीएन्डसीको के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। दुवै मेडिकल कलेजले आशय पत्र पाइसकेका छन्। यही दुई कलेजका कारण सहमति अड्किएको थियो।
बीएन्डसी काठमाडौँ बाहिर खुल्ने मेडिकल कलेज भएकोले असर पर्ने छैन। मनमोहनलाई भने काठमाडौँ बाहिर जान सरकारले प्रोत्साहित गर्नेछ। यदि मनमोहन बाहिर जान चाहेन भने सरकारले किन्न सक्नेछ।
अध्यादेशमा रहेको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क पाउनेछन्। त्यस्तै सिटिइभीटिले जथाभावी नर्सिङ कलेजलाई समबन्धन दिन पनि पाउनेछैनन्।
डा केसीले अनशन बस्ने चेतावनी दिइरहँदा निजी मेडिकल कलेजलाई सहजै सम्बन्धन दिन सकिने व्यवस्था राखिएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो। माथेमा प्रतिवेदन र डा केसीको माग विपरित सरकारले सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताको स्वार्थ पूरा हुने गरी ल्याइएको विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि डा केसीले अनशन सुरु गरेका थिए।
