स्थानीय र संघीय चुनावमा देशभरका नागरिकहरुले भोट खसालिराख्दा सोलुखुम्बुका तिङलावासी भने आफ्नै काममा व्यस्त थिए। बल्लतल्ल आएको दुइटै चुनावमा उनीहरुले भोट खसालेनन्। ४ हजार ५ सय जनसङख्या रहेको तिङलाका २४ सय मतदाता घरमै बसे। त्यसको असर मतपरिणाममा पर्यो। सधैं जित्ने कांग्रेस नेता बलबहादुर केसी हारे।
त्यो तिङलाबासीहरुको राज्यलाई नै चुनौती थियो।
अहिले देशभरिका गाउँ, नगर र वडामा नयाँ जनप्रतिनिधि छन्। सबै ठाउँमा योजना बनेर बजेट समेत पुगिसकेको छ। तर, तिङ्ला गाउँ जनप्रतिनिधि बिहीन छ। तिङलाको प्रशासन अझै पनि सचिवले चलाउँछन्। किनकि, गएको वर्षको वैसाखको स्थानीय चुनाव र मंसिरको प्रतिनिधि/प्रदेश सभाको चुनाव तिङलाबासीले बहिस्कार गरे।
अनि गाउँको परिचय फेरियो, 'बिद्रोही गाउँ।'
किन गरे त बहिस्कार ?
सरकारले नगरपालिका, गाउँपालिकाको नक्साङ्कन गर्ने बेलामा साविकका तिङ्ला, सल्यान, नेचा बेलघारी र नेचा बतासे गाउँविकास समिति मिलाएर नेचा–सल्यान गाउँपालिका घोषणा गर्यो। गाउँलेको चाहना विपरीत तिङ्लालाई नेचा–सल्यान गाउँपालिकामा गाभिएको थियो। तिङ्लालाई नेचा–सल्यानको ६ नम्बर वडा बनाइयो। अनि केन्द्र राखियो, नेचा बेलघारीमा।यो तिङलाबासीलाई मान्य थिएन।
नेचा बेलघारी पुग्न तिङलाबाट दिनभर हिँड्नुपर्थ्यो। गाडी चल्ने अवस्था थिएन। जन्मदर्ता बनाउन जान पनि एकदिन बास बस्नुपर्थ्यो। सल्यानलाई केन्द्र बनाएको भए तिङलावासीला असहमति हुने थिएनन्। सल्यान तिङला र नेचाको बीचमा पर्थ्यो। तर, कांग्रेस नेता बलबहादुर केसीको पावरले केन्द्र नेचालाई तोकियो। यही असहमतिको कारण तिङलाबासी बिद्रोही बने।
उनीहरुले राज्यसँग विद्रोह गर्ने निर्णय गरे। तर, दुर्गमको गाउँलाई राज्यसँगको विद्रोह सजिलो थिएन।
नेचाको स्थानीय माओवादी नेता ललित कुमार कार्की 'नो भोट अभियान' सफल पार्न धेरै संघर्ष गरेको बताउँछन्। आन्दोलनको क्रममा तिङलामा नौ दिनसम्म गाडी बन्द गरे। सरकारसँग माग लिएर पटक पटक काठमाडौं धाए। विभिन्न पार्टीका ठूला नेताहरुसँग भेट गरे। मानवअधिकारकर्मी गुहारे। तर, माग पूरा हुन त्यो संघर्ष पर्याप्त भएन।
त्यसका लागि तिङ्लाबासीको एकता आवश्यक पर्यो। राजनीतिक विचारले विभाजित भएका उनीहरु आफ्नो माग पूरा गर्न एकजुट भए।
तिङलाका अर्का स्थानीय नेता बाल कुमार कार्की फरक पार्टीको एकताका कारण तिङलामा 'नो भोट अभियान' सफल भएको बताउँछन्। उनी तत्कालीन तिङला गाउँ विकास समितिको नेपाली कांग्रेसका सचिव र नेवि संघ सोलुका कार्यबाहक अध्यक्ष पनि हुन।
कसरी सफल भयो 'नो भोट अभियान अभियान' ?
राज्यसँग विद्रोह गर्न सुरुमा तिङलाबासी तयार थिएनन्। तर, केन्द्र टाढा पारेकाले समस्या सबैलाई थियो। फरक राजनीतिक विचार बोकेका जनता भएकाले पनि एउटै मञ्चमा उभिन तयार थिएनन्।अन्तत: उनीहरुले तिङला स्वायत्त गाउँपालिका संघर्ष समिति गठन गरे। मिसन एउटै थियो, 'राज्यलाई केन्द्र सार्न नजिक सार्न दबाब दिनु।
संघर्ष समितिमा ललित कुमार कार्की सचिव बने त्यस्तै बाल कुमार संयोजक बने। फरक पार्टीमा आस्था राख्ने भए पनि उनीहरु यो मागमा विभाजित भएनन्।
सरकारले केन्द्र दुर्गममा पारिदिएको भन्दै नजिक सार्न दबाब दिन गाउँलेहरुको हस्ताक्षर जम्मा गरे। माग पत्र लेखेर ज्ञापनपत्र सरकारलाई बुझाए। त्यो पनि सरकारले बेवास्ता गर्यो।
उनीहरुको ज्ञापनपत्रमा सोलुको दुधकुण्ड तिङलालाई पायक भन्ने उल्लेख थियो। तर, पटक पटक माग राख्दा पनि मागको सुनुवाई भएन।
त्यसपछि गाउँमा अर्को सर्वदलीय भेला गरे। गाउँमा र्याली निकाले। सदरमुकाम जोड्ने बाटो नौ दिनसम्म ठप्प पारे।
त्यसरी माग पूरा हुने संकेत देखिएन। त्यसपछि काठमाडौँ आए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत ठूला नेताहरुसँग भेट गरे। त्यो भेटले पनि सकरात्मक 'रिजल्ट' दिएन। विभिन्न नेताहरुसँग गरेको पटक पटकको ध्यानाकर्षण पनि काम लागेन।
त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो। अर्को सरकारका मन्त्रीहरुलाई पनि ध्यानाकर्षण गराए। त्यो सरकारले पनि माग सम्बोधन गरेन।
त्यसपछि गाउँ फर्के र अर्को बैठक गरे।
त्यो बैठकले अर्को मिसन जन्मायो - चुनावमा उम्मेद्वारी नदिने। त्यही बैठकबाट 'नो भोट अभियान' सञ्चालन गरेर कसैलाई भोट नहाल्ने सहमति पनि जुट्यो।
आफ्नै पार्टीका सांसदहरुलाई हराउन तिङलावासी राजी भए। तर, तत्कालीन सांसद बल बहादुर केसीले तिङलाबाट एक जना युवालाई चुनाव उठ्न फकाएर लगे। ती युवालाई लैजान नदिने क्रममा तिङलावासी र बलबहादुर केसीको समुहबीच झडप भयो। उनीहरु २३ दिन थुनामा परे। कार्की भन्छन्, 'बलबहादुर केसीले पावर लगाएर हामीलाई थुनाए। तर, हामीले हार मानेनौं।'
त्यसपछि पनि आन्दोलन रोकिएन। माग सम्बोधन नभएकाले भोट हाल्दै हालेनन्। स्थानीय चुनाव र प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभाका दुइटै चूनावमा त्यहाँको जनप्रतिनिधिले तिङलावासीको मत पाएनन्। तिङलाको समाचाहरु मिडियामा छ्यापछ्याप्ती भयो। मिडियाले तिङ्लालाई बिद्रोही गाउँको उपमा दियो।
र, पछि माघ ११ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनीहरुको माग पुरा गर्यो। फागुन १४ गते राजपत्रमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रकाशित भएपछि तिङलाबासी ढुक्क भए।
लामो संघर्षपछि तिङला सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकामा गाभियो।
+++
तिङ्लाबासीहरुलाई पछि पार्न कांग्रेस सांसद बलबहादुर केसीले खेल खेलेको आरोप छ ललितको। तर, सबै जनता र पार्टीका नेता मिलेको कारण नो भोटको अभियान सफल भएको सुनाउँछन। एमाले भन्दा कांग्रेसको मतदाता ज्यादा भए पनि एकताको कारण 'नो भोट अभियान' सफल भएको उनीहरुको तर्क छ।
अहिले जन्मदर्ता गर्न दिनभर हिँड्नु पर्दैन। प्रशासनिक कामको लागि एक घण्टामै सल्लेरी पुग्छन् उनीहरु। कार्की भन्छन्, 'पैसाले भोट किन्छु भन्ने बलबहादुरको घमण्डलाई तोडेको हो हामीले।'
