काठमाडौं: प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको माग पुरा गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पधाधिकारीले 'रियाक्सन' जनाएका छन्। डा केसी र सरकारको सहमति पालना भएमा विश्वविद्यालयका उपकुलपती प्राडा तीर्थ खनिया, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्टार डिल्ली उप्रेतीलाई कारवाही हुनेछ। तर, त्रिविका पधाधिकारीहरुले कार्की आयोगको प्रतिवेदन नमान्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्।
लोकमानदेखि तीर्थ खनियाँसम्म ४२ जना: जसलाई चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको गर्यो कारबाहीको सिफारिस
डा केसीको १५ औं अनशनको सात वटा मागमध्ये चौथो बुँदामा, 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम कारबाही गरियोस्' भन्ने छ।त्यस्तै डाक्टर केसीको २७ दिने लामो अनशन तोडाउने क्रममा सरकार र केसी पक्षबिच भएको ९ बुँदे सहमतिमा, 'गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेकामाथि २ महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिने' जनाइएको छ।
तर, त्रिवि पधाधिकारीले सरकारले कारवाही गर्नुपहिले नै कारवाहीबाट जोगिन कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। सांकेतिक रुपमा उनीहरुले डा केसी र सरकारबिच भएको सहमति नमान्ने अभिव्यक्ति सार्वजानिक गरेका छन्। कारवाहीबाट बच्न सरकार र डा केसीको सहमतिविरुद्ध कार्कीमाथी नै छानविन गर्न उनीहरुको माग छ। उनीहरुले आफूहरुलाई कसैको निर्देशनमा पूर्वाग्रही रुपमा कार्कीले कारवाही गर्न सिफारिस गरेको समेत आरोप लगाएका छन्।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन अवैधानिक भएको र कार्की स्वयं अल्पमतमा परेको तर्क गर्दै प्रतिवदेनमाथि विश्वविद्यालयको असहमति रहेको त्रिविका रजिष्टार डिल्ली उप्रेतीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बताएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कार्कीको प्रतिवेदन आएको भन्दै उक्त कार्य न्यायिक मूल्य र मान्यता विपरित भएको समेत उनको दावी छ।
त्रिवीका रजिष्टार उप्रेतीले कानुनी आधारमा प्रतिवेदन अवैधानिक रहेको बताएका छन्। उनले प्रतिवेदन मान्य नहुने तीन कारणसमेत उल्लेख गरेका छन्।
—त्रिविका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई एकल निर्णयबाट कारवाहीको सिफारिस गरिएको।
—जाँचबुझ आयोगका तत्कालीन अध्यक्षले जाँचबुझ आयोगको म्याद २०७४ माघ १३ गतेसम्म मात्र कायम रहेकोमा सो म्याद समाप्त भएपछि प्रतिवेदन पेश गरेको।
—'विदेशमा स्वास्थ्योपचाररत समिति सदस्य स्व. प्रा.डा. उपेन्द्र देवकोटाले मिति २०७४ माघ १८ गतेको बिना हस्ताक्षरको शंकास्पद इमेल, कार्यविधि र कार्यादेशको विपरित हुने गरी आयोगको निर्णयमा अध्यक्ष अल्पमतमा परिसकेपछि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कारवाहीको सिफारिससहित पेश गरेको।
त्यस्तै आयोगका अध्यक्षले एकल रुपमा गरेको निर्णय गरेर्को भन्दै त्रिविले यसलाई समितिबाट भएको कानुन बमोजिमको निर्णय मान्न नमिल्ने बताएको छ। जाचबुझ आयोगले कसैलाई स्वयंम प्रत्यक्ष रुपमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने समेत जनाएको छ।
'आयोगको प्रतिवेदन न त न्यायिक हो, न त आयोग अर्धन्यायिक निकाय नै हो' भन्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको भन्दै उप्रेतीले आयोगको अध्यक्षले सर्वोच्चको मर्यादाको ख्याल नगरेको आरोप लगाएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ती
विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष, डा उपेन्द्र देवकोटा सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव सूर्यप्रसाद गौतम सदस्य सचिव रहेको आयोगले गत माघको दोस्रो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।मेडिकल शिक्षामा बेथिति बसाउने ४२ जनाको सूचीमा त्रिभुवन विस्वविद्यालयका ति तिन पधाधिकारी खनियाँ, उप्रेती र त्रिपाठीहरुको नाम क्रमश पहिलो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा थियो। यी तिनै जनालाई 'अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिसमेत नपाएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन दिन मुख्य भूमिका खेलेको। अति जिम्मेवार पदाधिकारीले पदअनुकूलको काम, कर्तव्य र आचरण नगरेको' एउटै आरोप थियो ।
उक्त प्रतिवेदनमै उनीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गर्ने र भविष्यमा सरकारी र अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति नगर्न भन्दै आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएसँगै डा केसीले उनीहरुलाई कारवाहीको गर्न भन्दै अनशन बस्दै आएका थिए।११ अनशनपछिका उनका अनशन यो मागमा समेत केन्द्रित थियो।
अहिले डा केसीसँग गरेको सहमती सरकारले कुनै बहानाले पालना नगरे उनी चूप बस्दैनन्। किनकि, उनी अनशनको महत्वपूर्ण उपलब्धि गुमाउन चाहदैनन्। सरकारले त्रिवी पधाधिकारीलाई जोगाउँछ कि डा केसीसंगको सहमती पालना गर्छ, त्यसले पनि डा केसीले अब के गर्लान भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनेछ।
