काठमाडौँः दुई वर्षभन्दा बढी समय संसद्मा छलफल भई पारित गरिएका मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी संहितामा प्राविधिक त्रुटि फेला परेपछि कार्यान्वयन अगावै संशोधन हुने भएका छन्।
भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ५ वटै संहिताका केही प्राविधिक विषय केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत् संशोधन गर्न लागिएका हुन्।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको विधेयक अनुसार धेरै विषय प्राविधिक छन्।
के-केमा हुँदैछ संशोधन?
सर्वोच्च अदालत र महान्यायाधविक्ता कार्यालयले नियमावली निर्माणका क्रममा भेटाएका प्राविधिक तथा केही अन्य त्रुटि समेटेर कानुन मन्त्रालयले विधेयक तयार पारेको हो। तयार विधेयक अनुसार संहिताहरूको नाममा पनि परिमार्जन हुनेछ। सबै संहिताको नामका अघि मुलुकी शब्द थप हुनेछ। संहिताको पछि रहेको ऐन हटाइनेछ।
यस्तै, कार्यविधिलाई एकरुपता ल्याउने विषय पनि संशोधनमा छन्। फौजदारी कार्यविधिमा म्याद थाम्न पाउने समय १५ दिन रहेको छ। देवानीमा २१ दिन रहेको छ। एकरुपताका लागि दुबैलाई १५ दिन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, अहिले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भई असल चालचलन रहेको सिफारिस भएमा बाँकी कैद मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संहिताले कम्तीमा ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान नगरे माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको थियो। उक्त व्यवस्थालाई ५० प्रतिशत बनाइन लागिएको छ।
५० भन्दा बढी दफाहरूमा हुन लागेको संशोधनमा अधिकांश विषयहरू ‘तोकिए बमोजिम’ ‘दफा बमोजिम’ हुने भनिएका विषय स्पष्ट पार्न खोजिएका छ। कुनै एक दफामा अर्को दफा बमोजिम हुने भनिएका तर, उक्त दफामा अघिल्लो दफा सम्बोधन गर्ने विषय समावेश नभएपछि त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको हो।
संशोधनका लागि प्रस्तावित धेरै विषय आनुसांगिक विषय पनि छन्।
संसदमा दर्ताका लागि अनुमोदन भएको प्रस्ताव संहिता कार्यान्वयन अघि नै पारित गर्ने सरकारको तयारी छ। भदौ १ अघि उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारी अनुसार दर्ताका लागि अनुमोदन गरिएको हो।
