काठमाडौं : संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बताएका छन्।
संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका हैसियतले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने केसीले बताएका हुन्।
रिपोटर्स क्लबमा बोल्दै उनले ‘संवैधानिक परिषदले सिफारिश गरेको प्रधान न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अस्वीकृत गर्नु भनेको संवैधानिक र न्यायिक सर्वोच्चताको खिलाफ’ बताए। सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु भनेको संवैधानिक परिषदले गल्ती गरेको ठहरिने उनको तर्क थियो।
‘उहाँहरुले भेरिफाइड गरेर पठाएको कुरालाई अहिले विवाद बनाउन हुँदैन। यदि यसरी विवाद बनाउन थालियो भने राम्रो हुँदैन। कसैले पनि न्यायिक क्षेत्रलाई खलबलाउने काम नगरौं,’ उनले भने।
केसीले २०७१ सालमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशीलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) को मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको स्मरण गराउँदै केसीले भने, ‘अहिले अर्को बखेडा झिकेर स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई अपमानित गर्ने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन।’
सोही कार्यक्रममा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे भोलि समितिले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे।
कर्णले भने, ‘प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतिमा नै टुंगो लगाउने भनेर हामीले समितिको बैठकको लागि समय सारेका हौं। भोलि बस्ने बैठकले सर्वसम्मतले निर्णय गर्छ। हामीले उहाँमाथि कुनै अभियोग लगाएका छैनौं। अभियोग पत्र पनि पठाएका छैनौं। तर, उहाँप्रति जनताको के धारणा छ भन्ने कुरा त हामीले सुन्नुपर्यो नि। उहाँलाई अभियोग लगाउने हाम्रो हैसियत छैन। यो समितिले संविधानसम्मत निर्णय गर्छ।’
