काठमाडौँः प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न भएको ६ दिन भएको छ। सुनुवाइपछिको निर्णय हुन सकेको छैन। संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीका विषयमा उठेका विवाद निर्क्यौल गर्ने बताइरहेको छ। तर, ती विषयमा छानबिनको प्रक्रियाभन्दा समिति दलका शीर्ष नेताको ‘लाइन’ कुरिरहेको छ।
जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिइरहेका बेला नेपाल बार एशासेसिएनले निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रक्रिया लामो बनाइनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बारको भनाई छ।
यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया लम्बिएकोमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल अनुमोदन गर्न माग गर्दै आएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जोशीलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिन्न। नेकपाका शीर्ष नेताहरुले जोशीलाई अनुमोदन नगर्ने संकेत सुनुवाइ समितिमा रहेका सदस्यहरूलाई दिइसकेका छन्।
जोशीको विवादस्पद इन्ट्री
प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइका क्रममा मात्र हैन जोशीको सर्वोच्चको इन्ट्री पनि विवादस्पद नै थियो। न्याय परिषद्का तत्कालीन सदस्य रामकुमार प्रसाद साहले जोशीविरुद्ध कार्यक्षमता अभाव रहेको, विषयवस्तुको ज्ञान न्यून भएको भन्दै निर्णयमा फरक मत नै लेखेका थिए।पढ्नुस् फरक मत
०७१ मा जोशीसहित आठ जना सर्वोच्चमा लागि सिफारिस भएका थिए। जसमा अवकाश पाइसकेका वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ, जगदीश शर्मा पौडेललगायतका न्यायाधीश थिए। उपाध्याय सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीशमा कार्यरत थिए भने अरू पुनरावेदनका मुख्य र कामु मुख्य न्यायाधीश थिए।
वैशाख मा भएको उनीहरूको सिफारिस सुनुवाइ समितिमा निकै लामो विवादपछि अन्तिम समयमा मात्र मतदानबाट टुंगो लागेको थियो। आठ जनामध्ये वैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्रको नाममा सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो। अन्य ६ जना बहुमतको निर्णयबाट सर्वोच्चमा इन्ट्री गरेका थिए।
तीमध्ये एक जोशी पनि हुन्।
सुनुवाइ समितिमा हालको नेकपामा आबद्ध तत्कालीन नेकपा एमाले र एमाओवादी दुबैले विपक्षमा मत दिएका थिए। यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा ९संयुक्त०, समाजवादी जनता दल पनि जोशीको विपक्षमा उभिएका थिए।
तत्कालीन ७२ सदस्यीय समितिमा जोशीका विरुद्धमा २५ सांसद् उभिएका थिए। ०७१ जेठ १२ गते भएको निर्णयमा उनीहरु बुहतबाट स्वीकृत भएका थिए।
दुई तिहाइबाट न्यायाधीशलाई अस्वीकृत गर्न सक्ने तत्कालीन नियमावलीमा पनि व्यवस्था थियो। तर, जोशी लगायतका पाँच न्यायाधीशको विपक्षमा दुई तिहाइ पुग्न सकेको थिएन। दुई तिहाइले अस्वीकृत नभएपछि बहुमतबाट उनीहरु सर्वोच्चमा पुगेका हुन्।
सोही बहुमतीय प्रक्रियाबाट सर्वोच्चमा पुगेका चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन्। जबराविरुद्ध पनि तत्कालीन एमाले, एमाओवादीले विपक्षमा मत दिएका थिए। तत्कालीन समयमा यी दुबै दलले विपक्षमा मत दिएका गोपाल पराजुलीलाई भने प्रधानन्यायाधीश बनाउन दुबै दल पक्षमा उभिएका थिए।
