सुर्खेत: कर्णालीमा अदालतले फैसला भएका कैद र जरिवाना असुल उपर गर्न सकेको छैन। न्याय सम्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका अदालतले विभिन्न समयमा कैद र जरिवानातर्फका व्यक्ति र रकम असुल उपर गर्न नसकेको हो। अदालतले प्रदेश प्रहरीसँग समन्वय गर्दा समेत उक्त कैद र जरिवाना उपर गर्न नसकेको हो।
केही समयअघि अदालतले प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग फैसला भएका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नसमेत आग्रह गरेको थियो। तर, प्रदेश प्रहरीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको अदालतको भनाई छ। अदालतले विभिन्न समयमा गरी फैसला गरेका व्यक्तिहरु सम्र्पकमा नआउने र फरार रहने हुदाँ सकसमा छ।
कर्णाली प्रदेशको दश जिल्ला मध्ये कार्यालयले पाँच जिल्ला हेर्दै आएको छ। जस मध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम लगाएतको जिल्ला अदालत हेर्ने गरेको छ।
उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्यन्यायाधिस हरीकुमार पोखरेलका अनुसार कैदतर्फ जम्मा तीन हजार ६४ वर्ष सात महिना बढि समय कैद असुल गर्न बाँकी रहेको बताए।
कैदतर्फ असुल गर्न बाँकी
पाँच जिल्ला मध्ये सवै भन्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा देखिएको छ। सुर्खेत जिल्ला अदालतमा १३ सय ६८ वर्ष ८ महिना साढे २९ दिन कैद असुल गर्न बाँकी रहेको छ।त्यस्तै, सल्यान जिल्ला अदालत कैद असुल गर्न दोस्रो स्थानमा छ। सल्यानमा जम्मा ८ सय १६ वर्ष ११ महिना ६ महिना ७ दिन बाँकी रहेको छ।
तेस्रो स्थानमा रहेको दैलेख जिल्ला अदालतमा ४ सय ८१ वर्ष ३ महिना १० दिन बाँकी छ। रुकुम जिल्ला अदालतमा ४ सय ८० वर्ष ११ महिना ६ दिन कैद असुल उपर गर्न बाँकी रहेको मुख्यन्यायाधिस पोखेरलले जानकारी दिए।
जरिवानातर्फ असुल गर्न बाँकी
त्यसैगरी कार्यालयले रकम असुली गर्नसमेत बाँकी रहेको छ। कार्यालयका अनुसार ४ करोड बढी रकम असुली गर्न बाँकी रहेको छ। कार्यालयले जरिवानातर्फ ४ करोड १४ लाख ४१ हजार ६८ रुपैँया तीन पैसा असुल गर्न बाँकी रहेको मुख्यन्यायाधीश पोखरेलले बताए। कार्यालयले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त रकम असुली गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइएको थियो।
सवै भन्दा बढि रकम असुली गर्न सुर्खेत जिल्ला अदालतमा देखिएको छ। एक करोड ६० लाख ४ हजार बढि रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ। त्यसैगरी जाजरकोट जिल्ला अदालतमा ६४ लाख ९१ हजार ६ सय रुपैँया असुल उपर गर्न बाँकी रहेको छ। रुकुम जिल्ला अदालतमा ३१ लाख ७४ हजार बढि रकम असुल्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, दैलख जिल्ला अदालतमा २८ लाख ८८ हजार भन्दा बढि रकम असुल उपर गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ। सल्यान जिल्ला अदालतमा २८ लाख ४६ हजार बढि रकम असुल उपर गर्न बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
‘अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन’
प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताईएको छ। उच्च अदालत सुर्खेतले फैसला गरेका व्यक्ति फरारर रहेकालाई पक्राउ गर्न आग्रह गरेको थियो। तर, प्रदेश प्रहरी कार्यालयले अपेक्षाा गरिए अनुसार सफलता पाउन नसकेको गुनासो गरिएको छ। ‘प्रदेश प्रहरी कार्यालयसंगको समन्वयमा अदालतले फैसला गरेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न भनेको थियो।’ मुख्यन्यायाधिस पोखरेले भने,‘प्रहरीले अपेक्षाकृत सफलता पाउन सकेन्।’
गत आवमा ३७८ मुद्दा फर्छ्यौट
त्यसैगरी कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा ४ सय २२ मुद्धा दर्ता भएको जनाएको छ। जस मध्ये ३ सय ७८ मुद्धा फछर्याैट गर्न सफल भएको छ भने ६४ मुद्धा फछर्याैट हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। मुख्यन्यायाधिस पोखरेलले भने सके सम्म सेवाग्राहीलाई सहज र सरल तरिकाले न्याय सम्पादन गरिरहेको जिकिर गरे।
अदालतले नागरिकलाई कुनै दुःख सास्ती दिने तरिकाले काम नगर्ने भन्दै अहिले सम्म कार्यालयमा आएका मुद्धाहरु एक वर्ष भित्रै फैसला गरिदैँ आएको बताए। ‘न्यायका लागि न्यायलयमा आए पछि कुनै दुःख धोका दिने भन्ने हुदैँन, कसरी हुन्छ सरल र सहज तरीकाले पीडितलाई न्याय दिलाउने कसरतमा हुन्छौँ।’
