2.jpg)
काठमाडौँ : नेपालको संसदीय सुनुवाईको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पदाधिकारीको नाम अस्वीकृत भएको छ। शुक्रबारको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकले दुई तिहाई बहुमतले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने बैठक बहिस्कार गरेको थियो।
सत्तारुढ नेकपा र फोरम नेपालको १५ सदस्यीय समितिमा दुई तिहाई बहुमत थियो। अनुमोदनको पक्षमा ० र विपक्षमा १० मत परेको छ।
पढ्न सिफारिस : प्रधान न्यायाधीशमा जोशी किन अस्वीकृत? नेकपाले दियो कारण
समितिले अब उनको नाम अनुमोदन नभएको जानकारी सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई दिनेछ।प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि जोशी हाल वरिष्ठताका आधारमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश छन्। समितिले प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिरहँदा उनी पूर्ण इजलासमा बसी सुनुवाई गर्दै थिए।
कायममुकायम पद वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई मात्र दिइने हुँदा उनको कामु पद भने कायम रहनेछ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकले जोशीपछिका वरिष्ठ ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिश गर्ने निश्चित छ।
