२०७२ साल वैसाख १२ गतेको भूकम्पले घर भत्केपछि ओखलढुंगा निशंखेका रमेशकुमार श्रेष्ठ केही समय पाल टाँगेर बसे। पालको बसाइले उनीहरुलाई बिरामी बनायो। त्यसपछि केही समय भाडाको घरमा सरे। भाडाकै घरमा पनि टिक्न सकेनन् र आफैले घर बनाए।
डकर्मीको काम गर्दै आएका उनलाई घर बनाउन समय लागेन। तर, त्यही घर अहिले भूकम्पको राहत पाउने सूचीमा पर्दैन। पहिलो र दोस्रो किस्ता पाए पनि तेस्रो किस्ता पाउन मुस्किल परिरहेको छ उनलाई। श्रेष्ठले घरको संरचना परिवर्तन नगरे पाएको पहिलो र दोस्रो किस्ता समेत फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि उनले सरकारले भूकम्पपछि घर बनाउने मापदण्ड ल्याउनुअघि नै घर बनाइसकेका थिए। अहिले उनको घर सरकारले दिएको मापदण्डअनुरुप भूकम्प प्रतिरोधी छैन।
सरकारले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर नबनाए राहत कोटामा परेका सेवाग्रहीलाई किस्ता दिँदैन। त्यसैले बल्लतल्ल घर बनाएर सकाएका सेवाग्राहीलाई घर भत्काएर पुन: भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन समस्या परेको छ।
ओखलढुंगा मात्र हैन भूकम्प प्रभावित जिल्लामा यस्ता समस्या धेरैसँग छ। धेरैले सरकारले कार्यविधि ल्याउनुअघि नै घर बनाइसकेकाले उनीहरु समस्यामा छन्।
भूकम्प पुनर्निमार्ण प्राधिकरणका इन्जिनियर सञ्जीवकुमार यादव ३३ प्रतिशत भन्दा बढी घरको मुख खुल्ला राखे त्यो घर भूकम्प प्रतिरोधी नहुने बताउँछन्। मापदण्ड अनुसार नबनाइएकाले धेरैले राहत नपाउने अवस्था रहेको उनी सुनाउँछन्। त्यसैले मापदण्ड विपरीत बनाइसकेका घरलाई पनि सम्भव भएसम्म भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ।
ओखलढुंगाको निशंखेमा २ सय २५ जना लाभग्राही छन्। तीमध्ये आधाजसोको घर कार्यविधि आउनुअघि बनेको छ। यादव त्यस्ता घरहरुलाई सुधार्न निर्देशन दिए पनि गाउँलेहरुले अटेर गरेको बताउँछन्। भन्छन्, 'त्यत्रो मेहनत गरेर बनाएको घर भत्काउँदै बनाउन उहाँहरुलाई गाह्हो लाग्छ। तर, सरकारले मापदण्ड विपरीत बनेका घरलाई किस्ता दिन रोकेको छ।'
कार्यविधि आउनुअघि घर बनाएका अधिकांश जनताहरु बनाइसकेको घरलाई फेरि बनाउन लगाउँदा दु:ख पाएको बताउँछन्। घर भत्काएर मापदण्ड पुर्याउँदा खर्च बड्ने उनीहरुको दुखेसो छ। श्रेष्ठ भन्छन्, ' सरकारले सयममा कार्यविधि ल्याएन। अब घरको डिजाइन फेर भनेर दुःख दिएको छ।'
सरकारले दिएको राहतले भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर नबन्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारले दिएको तीन लाख रुपैयाँ जग हाल्नैमा सकिने उनको कथन छ। भन्छन्, 'सरकारले दिएको तीन लाखले राहत त हुन्थ्यो तर बनिसकेको घरलाई फेरि सरकारले भनेजस्तै बनाउनु पर्ने’भो।'
निशंखेका वडा सचिव माधवप्रसाद भट्टराई गाउँमा बस्नका लागि घरको मुख्य ढोकाको मुख ठूलो भएकै चाहिने बताउँछन्। सरकारले तोकेको मापदण्डले गाउँको मौलिक शैली हराएको उनको आरोप छ। भन्छन्, 'पैला ढुंगा माटोको घर हुन्थ्यो। झ्याल ढोका नि धेरै हाल्न पाइन्थ्यो। अहिले त के हो के? हामी किसानलाई त यो घर सानो भो। गाउँको मौलिक शैलीको नि भएन।'
सोलुखुम्बु तिङलाका ललित कुमार कार्की भूकम्पपछि भवन बनाउने डिजाइन र प्राविधिक सरकारले समयमा नै उपलब्ध नगराउँदा धेरै समस्या भएको बताउँछन्। कार्यविधि आउनुअघि बनेका घर सोलुमा पनि धेरै रहेको उनको कथन छ। जनताहरुले आपतकालीन स्थितिमा बनाएको घरलाई सरकारले भएन भनेर किस्ता दिन ढिलो गर्न नहुने उनको तर्क छ। भन्छन्, 'सरकारले ढिलो मापदण्ड ल्यायो जनताले बस्ने ठाउँ नपाएरै चाँडै घर बनाए। यसमा गल्ती कसको?'
प्राविधिकहरु समयमै नआउनु, सरकारले मापदण्ड ढिलो ल्याउनु र जनताहरुको वैकल्पिक वासस्थान नहुनुले पनि मापदण्ड विपरीत धेरै घर बनेको ओखलढुंगाका इन्जिनियर सागर चन्द्र अधिकारी बताउँछन्। भन्छन्, 'ओखलढुंगामा मात्रै मापदण्डभित्र नपरेको घरको संख्या ३ सय ५५ छ। यस्तो अवस्था अन्य जिल्लामा पनि धेरै छ। अहिलेको मूख्य समस्या नै यही हो।'
सरकारले भवन बनाइसकेका पीडितका बारेमा ठोस नीति नल्याएसम्म समस्या समाधान गर्न नसकिने अधिकारी बताउँछन्। त्यस्तै सोलुखुम्बुका इन्जिनियर सुवास झाका अनुसार सोलुखुम्बुमा भूकम्प सम्बन्धी कार्यविधि आउनु अगावै ४ हजार २ सय घर बनिसकेको थियो। झा भन्छन्, 'धेरै ठाउँको समस्या यही छ। हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन निर्देशन त दिएका छौं। तर, बनिसकेको घर कसले भत्काउने? थोरै भत्काउँदा बन्नेले त भत्काउलान् धेरै भत्काउनु पर्नेले बरु राहत लिँदैनन् घर, भत्काउँदैनन्।'
त्यस्तै खोटाङका भूकम्प पीडित पनि कार्यविधी आउनुअघि बनेको घरलाई सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्न बोकेर बसेका छन्। सरकारले कार्यविधि आउनुअघि बनेका घरलाई अन्याय नगर्ने उनीहरुको विस्वास छ।
के हुन्छ त मापदण्ड विपरीत बनेका घरको?
कार्यविधि आउनुअघि बनेका केही घरले पहिलो र दोस्रो किस्ता पाइसकेका छन्। भूकम्प प्रतिरोधी घर नबनेको कारण तेस्रो किस्ता रोकिएको छ।अधिकांश पीडितहरुले फिल्डमा खटिएका प्राविधिकहरुलाई सोध्छन्, 'के हुन्छ त हामीजस्ता कार्यविधि आउनुअघि बनेका घरहरुको?'
प्राविधिकहरुको एउटै जवाफ हुन्छ, 'सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन निर्देशन दिएको छ। अब भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन तपाईँहरुले घर अलिअलि भत्काएर हाम्रो डिजाइन अनुसार बनाउनुपर्छ। यसबाहेक सरकारले अर्को निर्देशन दिएको छैन।'
राष्ट्रिय पुर्नर्निमाण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरे पनि प्राविधिकहरुले भनेकै कुरा दोहोर्याउँछन्। उनले कार्यविधि समयमा नै बन्न नसक्दा समस्या भइरहेको गुनोसो सुनेका छन्। तै पनि फिल्डमा खटिएका प्राविधिकहरुलाई मापदण्ड अनुसार घर बनाउन निर्देशन दिएको सुनाउँछन्।
कार्यविधि आउनुअघि बनेको घरलाई सुधारेर राहत दिने सरकारको नीति रहेको घिमिरेको कथन छ। भन्छन्, 'सम्भव भएसम्म हामीले पहिला बनेका घरहरुलाई सुधार्न निर्देशन दिएका छौं। त्यसअनुसार काम पनि भइरहेको छ। त्यसबाहेक सरकारबाट अर्को निर्णय भएको छैन।'
