काठमाडौँः संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भएको जानकारी संवैधानिक परिषदमा पठाएसँगै नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने भएको छ। संघीय संसद् सचिवालयका तर्फबाट परिषद् सचिवालयमा पत्र पठाइएको हो। शुक्रबार जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय भए पनि आइतबारमात्र पत्र पठाइएको हो।
पत्रमा जोशीका विषयमा भएको मतदान र मतपरिणाबारे जानकारी गराइएको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठक तथा समिति सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली अनुसार दुई तिहाइबाट जोशीको नाम अस्वीकृत भएको विवरण समेटिएको छ। अन्य विषय भने समेटिएको छैन।
पत्रमा यसअघि सुनुवाइ समितिमा मतदानका क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसबाट पेस भएका दुबै रायलाई संलग्न गरिएको छ।
कसरी बढ्छ अबको प्रक्रिया?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषदले पुनः प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्नेछ। परिषदमा अहिले प्रधानन्यायाधीशका लागि दुई जनाको नाम विचाराधीन छ। यसअघि न्याय परिषदको सिफारिस अनुसार न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषदको रोष्टरमा छ। परिषदले यिनै दुई नामबाट भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नेछ। किनकि सम्भाव्य योग्यता पुगेका थप उम्मेदवार सर्वोच्च अदालतमा छैनन्। उम्मेदवार रहेकै अवस्थामा पनि परिषदले वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दै आएको छ। जसअनुसार मिश्र सम्भावित प्रधानन्यायाधीश हुन्। मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएमा ०७५ पुस १८ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
त्यसपछि वरिष्ठताको रोलक्रममा न्यायाधीश जबरा रहनेछन्।
के गर्ला कांग्रेसले?
जोशीलाई अस्वीकृत गरेकोमा कांग्रेस असन्तुष्ट छ। भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेतासमेत सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस कहिले हुने भन्नेमा संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलले खेल्ने भूमिका पनि निर्भर छ। बैठकका लागि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहजै तयार नभएमा परिषदले तत्काल प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न छैन। विपक्षी दलका नेताले ढिलाइ गरेमा परिषदलाई बहुमतीय प्रक्रियामा जाने वा सहमतीय प्रक्रियाका लागि कुर्ने मात्र विकल्प रहनेछ।
