काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले अवकाशप्राप्त तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित चार आयुक्तलाई योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको छ। तत्कालीन अन्तरिम संविधानले तोकेको योग्यता चार आयुक्तमा नरहेका भन्दै २०७३ मंसिर १ गते सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर भएको थियो। रिट दायर भएको करिब दुई वर्षपछि सर्वोच्चले सोमबार खारेज गरिदिएको हो। विपक्षीमध्ये एक तत्कालीन प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले भने अवकाश पाइसकेका छन्।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसकेको इजलासले आयुक्तहरूलाई सफाइ दिएको हो। सफाइ पाउनेमा बस्न्यातसहित हाल कार्यरत आयुक्तहरू नवीनकुमार घिमिरे, सावित्री थापा र गणेशराज जोशी रहेका छन्। घिमिरे हाल कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त हुन्। प्रमुख आयुक्तका दाबेदार पनि हुन्।
अदालतले निवेदकको दाबी अनुसार आदेश जारी अस्वीकार गर्दै सोमबार रिट खारेज गरिदिएको हो।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त रिक्त भए पनि संवैधानिक परिषद्ले लामो समयदेखि प्रमुख आयुक्त सिफारिस गरेको थिएन। मुद्दा टुंगिएसँगै प्रमुख आयुक्त छनोटका कानुनी विकल्प पनि खुलेको छ।
निवेदक दक्षबहादुर क्षेत्रीले ०७३ मंसिरमा दायर रिटमा आयुक्तहरु बस्न्यात, घिमिरे, थापा र जोशीको संविधान अनुसार योग्यता नपुग्ने जिकिरसहित रिट दायर गरेका थिए। उनले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ (५) अनुसार आयुक्तका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेमा चार आयुक्तको उक्त प्रारम्भिक योग्यता नै नभएको जिकिर गरेका थिए।
