काठमाडौँः भदौ ५ गतेभित्र पार्टीका तल्ला तहसम्मको एकता टुंग्याउन परिपत्र सचिवालयले जारी गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (ने क पा) का कार्यदलहरू सक्रिय हुन थालेका छन्।
साउन १७ गते नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टीका तल्ला तहको एकताका लागि गठित कार्यदललाई साउन २५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र जारी गर्दै निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुरूप प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि सक्रियता बढाएका छन्। तर नेतृत्वको आकांक्षी धेरै हुँदा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन हम्मेहम्मे भएको कार्यदलका एक सदस्यले पहिलोपोस्टलाई बताए।
‘अधिकांश जिल्लाहरूमा नेतृत्वका आकांक्षीहरु धेरै छन्। उनीहरूलाई मनाउन गाह्रो छ,’ ती नेताले भने, ‘हामी छलफलमै छौँ। प्रतिवेदन पनि तयार गर्दै छौँ। सहमति हुन नसके आकांक्षीहरुको नामसहित सचिवालयमा पठाउँछौँ।’
प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवसहित १५१ सदस्य (केन्द्रीय कमिटीका सदस्यबाहेक) रहनेछन्। यहाँ आवश्यकता अनुसार एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुईका दरले सदस्य थप्न सकिनेछ।
त्यस्तै भूगोलका जिल्ला कमिटी १२५ सदस्य हुनेछन्। यो संख्या प्रदेश कमिटीका सदस्य बाहेकको हो। आवश्यक भएमा एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर १० जनाका दरले सदस्य थप्न सकिने व्यवस्था विधानले गरेको छ।
त्यस्तै ७५ सदस्यीय विशेष जिल्ला कमिटी बन्ने छ। नेकपाको विधानमा काठमाडौँमा पाँच वटा विशेष जिल्ला कमिटीको व्यवस्था छ। जस अन्तर्गत
मजदुर विशेष जिल्ला कमिटी, युवा–विद्यार्थी विशेष जिल्ला कमिटी, पेशागत विशेष जिल्ला कमिटी, उद्यमी–व्यवसायी विशेष जिल्ला कमिटी, प्रदेश सम्पर्क कमिटीको परिकल्पना अनुसार यी जिल्ला कमिटीहरूको एकीकरणका लागि समेत कार्यदल बनेका छन्।
यी कार्यदललाई पनि साउन २५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने समसीमा दिइएको छ।
सांसददेखि मेयरसम्म आकांक्षी
प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीमा सदस्य संख्यासँगै नेतृत्वका आकांक्षीसमेत बढी भएका कारणसमेत प्रतिवेदन तयार गर्न हम्मेहम्मे भएको छ। विधानले प्रदेश र जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवसहित सदस्यको व्यवस्था गरेको छ।
अधिकांश जिल्लामा अध्यक्ष र सचिवका अकांक्षीहरुसमेत बढी रहेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।
केही जिल्लाहरुमा कार्यकारी पदमा निर्वाचितदेखि सांसदहरुसमेत आकांक्षी देखिएका छन्। नेकपाभित्र एक व्यक्ति एक पदको बहस चले पनि यस विषयमा पार्टीको विधान र नियमावली मौन छ। त्यस्तै गत जेठमा दुई अध्यक्षले दिएको परिपत्रसमेत मौन छ।
‘एक व्यक्ति एक पदको चर्चा छ। तर केही सांसदहरुसमेत नेतृत्वको लागि आकांक्षी देखिएका छन्। केही मेयरहरुसमेत जिल्ला अध्यक्ष बन्ने लविङ गरिरहेका छन्,’ ती नेताले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘विधान र नियमावलीमा यस विषयमा केही उल्लेख छैन, एउटै व्यक्ति सांसद पनि अध्यक्ष पनि भन्दै तल असन्तुष्टि पनि छ।’
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको जिल्ला नेतृत्वमा रहेका र सांसद तथा स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा निर्वाचित भएकाहरू जिल्ला अध्यक्ष तथा सचिव बन्ने लविङमा छन्।
सांसद कृष्णभक्त पोखरेल चितवनको जिल्ला अध्यक्ष बन्न लविङ गरिरहेका छन्। उनी तत्कालीन नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष हुन्। उनी चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए। पोखरेलको संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिमा समेत चर्चा छ।
त्यस्तै रामेछापबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद शान्तिप्रसाद पौडेलले अध्यक्षको दाबी गरिरहेका छन्। त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी समेत जिल्ला अध्यक्षको दाबी गरिरहेका छन्। उनी तत्कालीन एमालेका जिल्ला सचिव हुन्।
अध्यक्ष र सचिवको टुंगो सचिवालयले लगाउने
पार्टीका तल्ला तहको एकताको लागि गठन भएका कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन साउन २५ गते बुझाउँदै छन्। यो प्रतिवेदनमा प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका सदस्य संख्या तथा आकांक्षीहरुको विवरण समावेश हुने कार्यदलका सदस्यले बताए।
यो प्रतिवेदन कार्यदलले केन्द्रीय सचिवालयमा पेस गर्ने छ। सचिवालयले प्राप्त नामहरूबाट अध्यक्ष र सचिवको टुंगो लगाउने छ। सचिवालयले प्रतिवेदनका आधारमा एकताको आधार तय गर्ने बताइएको छ।
नेकपाले साउन १७ मा परिपत्र जारी गर्दै भदौ ५ भित्र कमिटीहरूको एकता र भदौ १५ गतेभित्र पहिलो एकताको पहिलो बैठक बस्न निर्देशन दिएको थियो।
