काठमाडौँ: भारतका लागि राजदूत सिफारिसमा परेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीको सिफारिस अन्यौलनमा परेको छ। गत असार ३२ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले भारतका लागि नेपाली राजदूतमा उप्रेतीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उनीसँगै मलेसियाका लागि राजदूतमा पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डेलाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही दिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। लगत्तै क्याबिनेट बैठक सकिएपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समेत जानकारी दिएका थिए।
३२ गतेको क्याबिनेट निर्णयको प्रमाणीकरणमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय प्रमाणीकरण भएको छैन। ३२ गते क्याबिनेटले गरेको ६० वटा निर्णयहरू प्रमाणीकरण भए पनि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय प्रमाणीकरण परेनन्।
सोही दिन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस भएको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रष्ठिानलाई कायम राख्ने र प्रमाणीकरण दस्तुर पुनः संशोधन गर्ने निर्णय भएको थियो।
राजदूत नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमासमेत नपुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले जानकारी दिए। ‘हामीहरूले पनि समाचारमा थाहा पाएका हौँ। आधिकारिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाएको जानकारी मलाई छैन,’ उनले भने।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले क्याबिनेटको निर्णय सार्वजनिक गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलसमेत उपस्थित थिए।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई भारतका लागि राजदूतमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएसँगै विवादमा परेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध गरेको थियो।
उप्रेतीको सिफारिस विवादमा परेपछि मलेसियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका पाण्डेको सिफारिस पनि प्रमाणीकरणमा नपरेको हो।
हाल भारत, मलेसिया, युएई र संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग न्यूयोर्कका लागि राजदूत खाली छन्। पाण्डे युएईका पूर्व राजदूत हुन्। उनी कार्यकाल सकिएर फर्किएपछि त्यहाँ राजदूत खाली भएको हो।
