सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालय सुनसान जस्तै छन्। यदाकदा मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको ओहोरदोहोर भए पनि अधिकांश सेवाग्राहीको भिड भने जिल्लास्तरीय कार्यालयमा देखिन्छ। मन्त्रालयमा भन्दा अन्य सरकारी कार्यालयको कामकाजमा सेवाग्राहीको भिडभाड बढी हुने गरेको छ। मन्त्रालयमा केही व्यक्तिहरु भेटघाटमा आए पनि प्राय कामका लागि जिल्ला स्तरका र क्षेत्रीय स्तरका कार्यालयमा भिड लाग्ने गरेका छन्।
यसको गतिलो दृश्य देख्न सकिन्छ कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा। अधिकांश सेवाग्राही मन्त्रालयमा भन्दा पनि सँगै रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा भिड लाग्ने गर्छन्। दुवैको प्रवेशद्वार एउटै गेट हुँदै जानुपर्छ। कर्मचारीमात्रै देखिन्छन् मन्त्रालयमा भने, जिल्ला जनस्वास्थ्यमा सेवाग्राहीको भिड देखिन्छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला–बालबालिका, श्रम तथा रोजगार मामिला हेर्ने गर्छ। यति धेरै जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय भने सुनसान नै देखिन्छ। संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगरेकाले मन्त्रालय सुनसान जस्तै भएको हुनसक्ने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल बताउँछन्। सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश मातहतमा आए यसो नहुने बताउँछन्।
‘संघीय सरकारले अझै पनि सम्पूर्ण अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने,‘त्यसैले पनि मन्त्रालय भन्दा जिल्लास्तरिय कार्यालयमा सेवाग्राही आउनु स्वभाविकै छ।’
अझै पनि कतिपय क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय कार्यालय यथावत हुँदा प्रदेश सरकार एकतर्फी ढङ्गले चल्न नसकेको बताउँछन्। विभिन्न क्षेत्र र विषयअनुसारको अधिकार प्रत्यायोजन भए काम गर्न सहज हुने उनी बताउँछन्। ‘संघीय सरकारले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको मानसिकता नहटाएसम्म प्रदेश सरकार खुम्चिनुपर्ने बाध्यता छ,’उनले भने,‘त्यसो भएर पनि प्रदेश सरकारले जनु गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा काम गर्न सकेको छैन।’
संविधानअनुसार स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा, भाषा, कलासँस्कृति, संग्रहालयलगाएतका क्षेत्र प्रदेश मातहतमा ल्याउने अधिकार भए पनि अहिले सम्म संघीय सरकार मातहतमै चलेको जनाईएको छ।
‘केन्द्रिकृत संरचना र कर्मचारीको हाबी’
प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयलाई पर्याप्त संरचना भने अझै पुगेको छैन। कतिपय मन्त्रालय अझै पनि एउटै भवनमा ओचकोच गरी बस्न बाध्य छन्। कतिपय मन्त्रालय दुई वटा भवनमा समेत व्यवस्थापन गर्न बाध्य हुँदाहुदै पनि आवश्यकताअनुसार कोठा पर्याप्त भने छैनन्। संघीय सरकारले जिल्लाका र क्षेत्रीयस्तरका संरचना हस्तान्तरण नगर्दा समस्या आएको देखिन्छ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि सुनसान जस्तै देखिन्छ। क्षेत्रीय कृषिको कार्यालय र मन्त्रालय दुई वटा भवनमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार लगाएतका मन्त्रालय संरचना अभावमै गुज्रिएका छन्।
यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय संगै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय व्यवस्थापन गरिएको छ। साविकको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई कोठा अपुग भएपछि साविकको क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयलाई समेत लिईएको थियो। उक्त भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय व्यवस्थाप गरिएको छ।
अझै पनि संघीय सरकारको संरचना र कर्मचारीको हावी छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधानमा तोकिएको अधिकारसमेत केन्द्र सरकारले नदिँदा समस्या सिर्जना भएको बताउँदै आएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारको केन्द्रीकृत संरचना र जनशक्तिको हावी भएको बताउँछन्। कर्णालीको समृद्धिका लागि प्रदेशलाई स्वतन्त्र रुपमा छोड्दिनुपर्ने बताए।
‘प्रदेशको समृद्धिका लागि संघीय सरकारले नियन्त्रण नगरी नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। कर्णालीलाई संविधानमा किटान गरिएको अधिकार र आवश्यक अधिकार दिए समृद्ध कर्णाली बनाउने अठोटका साथ लागि परेको बताए।
