काठमाडौँः संविधानले तोकेको समयसीमा सकिन लाग्दा सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक धमाधम संसदमा पेस गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन कानुन बनिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। सरकारले तोकिएको समय सकिन डेढ महिनाभन्दा कम समय बाँकी रहँदा धमाधम विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो।
कानुन मन्त्रालयले ३१ मौलिक हक कार्यान्वयमध्ये १५ वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने निक्र्यौल गरेको छ। अन्य विषयमा हालका मौजुदा कानुन पर्याप्त रहेको र कतिपय हकका लागि भएका कानुन संशोधनबाट हक प्रचलन गर्न सकिने निश्कर्ष मन्त्रालयको छ।
संघीय संसद्का दुबै सदनमा गरी १५ मध्ये चार कानुन बुधबारसम्म दर्ता भइसकेका छन्। यस्तै, मन्त्रिपरिषदको बुधबार साँझको बैठकले थप चार विधेयक संसद्मा दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको छ। विधेयक दर्ताका लागि अनुमोदन गरे पनि नियमित प्रक्रियाबाट तोकिएको समयमा पारित हुने सम्भावना भने न्युन छ। प्रक्रिया छोट्याउने वा नियम निलम्वनको विकल्प सदनसँग छ।
मौलिक हक कार्यान्वयनका हालसम्म दर्ता भएका विधेयकमध्ये स्वच्छ वातावरणको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन्सम्बन्धी अधिकार, उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी हक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलगायतका विधेयक छन्। यी विधेयकमध्ये प्रतिनिधिसभामा दुई र राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक दर्ता भएका छन्।
यस्तै, बुधबार मन्त्रिपरिषदले संविधानको धारा २१ अन्तर्गतको अपराध पीडितको हक पनि दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको छ। यातनाविरुद्धको हकलाई यसअघिको अपराध संहिताले सम्बोधन गर्ने भन्दै सरकारले नयाँ विधेयक तर्जुमा गरेको छैन।
यस्तै, धारा २४ ले व्यवस्था गरेको छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हकको विधेयक पनि बुधबार मन्त्रिपरिषदबाट दर्ताका लागि अनुमोदन भएको छ। आवासको अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको हकको विधेयक पनि दर्ताका लागि स्वीकृत भएको छ। शिक्षाको हक, गोपनीयताको हक, खाद्य सुरक्षाको हक, बालबालिकाको हक लगायतका विधेयक मस्यौदा भए पनि दर्ताका लागि स्वीकृत भएका छैनन्।
