न यता न उताको संघीयता : प्रदेश सरकारले विदा दिए पनि कार्यालय खुला

काठमाडौः  साउन २४ गते विश्व आदिवासी दिवसका दिन प्रदेश नम्बर १ मा सार्वजनिक विदा दिने भनी प्रदेश सरकारले गत वर्षको चैतमा नै घोषणा गरिसकेको थियो। 

प्रदेश सरकारको राजपत्रमा चैतमा नै त्यसबारे सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको थियो। 

बुधवार प्रदेश नम्बर १ को  आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बिदा स्मरण गराउँदै प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुसहित केन्द्रको गृह मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ पत्र पठायो।

बिहीबार सार्वजनिक बिदा। धेरै कर्मचारीलाई सरकारी कामबाट आरामको राहत पाउने आशा थियो। तर त्यसो भएन प्रदेश नम्बर १ का सरकारी तथा निजी कार्यालयहरू निर्वाध खुले।

देश संघीय संरचनामा गए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयबाट कुनै पनि जानकारी नआएकाले प्रदेश सरकारको निर्णयलाई कार्यन्वयन नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू बताउँछन्। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरका प्रमुख प्रकाशचन्द्र अधिकारी नियमित समयमा नै कार्यालय पुगे। पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा उनले भने,' प्रदेश सरकारका कार्यालय खुलेका छैनन्। हामीलाई भने केन्द्रबाट कुनै पनि जानकारी नआएकाले नियमित काममा आएका हौँ।'

बुधवार प्रदेश सरकारले बिदाको सूचना पठाउने वितिकै मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख रमेश केसीले गृहमन्त्रालयमा जानकारी लिए। गृहमन्त्रालयबाट जवाफ आयो- के  को बिदा? कुनै बिदा छैन कार्यालय खोल्नुहोस्। गृहको जानकारी अनुसार उनी नियमित समयमा नै कार्यालय पुगे। 

पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा प्रजिअ केसीले भने, 'गृहमन्त्रालयले बिदा छैन भनेपछि हामीले बन्द गर्न मिलेन। हामी त केन्द्रको निर्देशन पालना गर्ने हो।' कार्यालय खुले पनि सेवाग्राही भने अन्य दिनको झैँ नआएको उनले बताए।

देशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू संघीय सरकार अन्तर्गत रहेकाले प्रदेशको निर्णय लागू नहुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रकुमार राणा बताउँछन्। उनी पनि नियमित समयमै कार्यालय पुगेका हुन्। उनले भने,'मैले मौखिक रुपमा गृह मन्त्रालयमा बुझ्दा कुनै पनि बिदाको स्पष्ट जानकारी आएन। केन्द्रबाट जानकारी नआएपछि कार्यालय खोलेका हौँ।'
 
प्रदेश नम्बर १ मा रहेका सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, उदयपुर, सुनसरी, मोरङ र झापा जिल्ला रहेका छन्।

 

प्रदेश मन्त्री भन्छन्- खै किन लागू गरेनन् विदा !

प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश सरकारले विदा दिए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू नगर्नुको कारण आफूलाई थाहा नभएको बताएङ्का छन्।  

प्रदेश सरकारको क्याबिनेट बैठकले साउन २४ गते विश्व आदिवासी दिवसका दिन विदा दिने निर्णय गरेको थियो। 

आफूहरुले सबै सरकारी कार्यालयहरुमा विदाको जानकारी गराए पनि केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु खुलेको जानकारी आएको उनले बताए। 

पहिलोपोस्टसँगको कुराकानीमा मन्त्री कार्कीले भने,' हामीले क्याविनेटबाट निर्णय गराएर गृह मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएका थियौं। तर खै किन जिल्ला प्रशासनले लागू गरेन।' 

मन्त्री कार्कीले संघीयता भनेको प्रदेश, स्थानियतह र केन्द्रिय सरकारको सहमति, समन्वय र सहकार्यमा चल्नु पर्ने बताए। 

प्रदेश नम्बर १ मा वर्षमा तीनवटा विदा थप गरिएको छ। साउन २४ गते आदिवासी दिवस, जनैपूर्णिमा र छठमा विदा दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले बताए।