काठमाडौँः दुई वर्षभन्दा कम उमेर भएका शिशु रहेका महिला कर्मचारी कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ–संस्थाले अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा स्तनपान कक्ष तयार गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्ता कार्यालयले महिला कर्मचारीका लागि शिशुलाई स्तनपान गराउने प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ।
सरकारले हालै संसद्मा दर्ता गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक’मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। अहिले केही सरकारी कार्यालयहरूमा भने स्तनपान कक्ष स्थापना गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा १३(३) मा भनिएको छ –सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
विधेयकले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धमा लिएका सम्पूर्ण परामर्श गोप्य रहने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ।
आमाको नामबाट जन्म प्रमाणपत्र
बाबु पहिचान नभए आमाको नामबाट प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य संस्थाले बाबु वा आमाका नाममा जन्म प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ। बाबुको पहिचान खुलाउन नचाहेमा वा पहिचान नभएमा आमाको नामबाट प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रसूति बिदा ९८ दिन
विधेयकले हाल कायम रहेको प्रसूति बिदालाई ८ दिन बढाएको छ। सरकारी गैर सरकारी तथा निजी संघ संस्थामा काम गर्ने महिला कर्मचारीलाई ९८ दिन बिदा दिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ। अहिले कार्यकारी निर्णयबाट यो सुविधा दिइँदै आइएको छ। ९८ दिन बिदा अपुग भएमा चिकित्सकको सल्लाहमा थप एक महिना बिदा दिनु पर्नेछ। थप बिदा पनि तलबी हुनेछ।
हाडनाता करणीमा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन
विधेयकले जवर्जस्ती रुपमा गरिने गर्भपतनलाई दण्डनीय बनाएको छ। गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। हाडनाता करणीमा गर्भवती महिलाको मञ्जुरी भएमा १८ हप्तासम्मको गर्भपतन हुन सक्नेछ।
गर्भपतन नभएमा महिलाको जिउ ज्यानमा नै असर पुग्ने तथा बिकलाङ्ग बच्चा जन्मने चिकित्सकको राय भएमा जुकसुकै अवस्थाको पनि गर्भपतन हुने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ। निको नहुने रोग लागेमा महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै समयको गर्भपतन हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ। तर, बलपूर्वकको गर्भपतनलाई भने दण्डनीय मानिएको छ।
करकापको गर्भपतनमा पाँच वर्षसम्म कैद
करकापमा गर्भपतन गराएमा पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ। विधेयक अनुसार करकापमा गर्भपतन गराएमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८८ बमोजिम कारबाही हुनेछ।
संहिता अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
२५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
यस्तै, प्रसूति सेवाबाट इन्कार गरेमा, उपचार सम्भव हुँदाहुँदै अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गरेमा पनि कसुर हुनेछ। यस्ता कसुरमा ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। कसुर हेरी दुबै सजाय पनि हुन सक्नेछ। जन्मको प्रमाणपत्र नदिएमा कसुरदारलाई ६ महिनासम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
लिङ्ग पहिचान र लिङ्ग पहिचान पछिको गर्भपतन दुबै दण्डनीय हुनेछन्।
गर्भपतन गराउने उद्देश्यले लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुनेछ। लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई डेढ वर्षसम्म कैद हुनेछ।
