तीन वर्षअघि गएको भूकम्पपछि सरकारले भूकम्प पीडीतलाई तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्यो। सरकारको उक्त निर्णयले भूकम्प पीडीतलाई थोरै राहत दिए पनि ऋणको भारीबाट थिचिनेलाई मुक्त गर्न सकेको छैन। सरकारले दिएको अनुदानमा ऋण थपेर घर बनाएका छन् अधिकांश भूकम्प पीडितले। तीनदेखि सात लाखसम्म ऋण लिएर घर बनाउने भूकम्प पीडितहरु पूर्वी पहाडी जिल्ला ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बुमा धेरै छन्।
ओखलढुंगाका नविन कार्कीले सरकारबाट पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम पाएर घर बनाए। उनले बनाएको घर मापदण्डमा परेन। त्यसैले तेस्रो किस्ता पाएका छैनन्। उनको २ कोठे घर बन्नका लागि ७ लाख रुपैया लाग्यो। ४ लाखभन्दा बढी ऋण खोजे। 'सरकारले राहत दिए पनि भूकम्पले चार लाख ऋण बोकाएर गयो,' कार्की सुनाउँछन्।
कार्की जस्ता धेरै भूकम्प पीडित छन् जसलाई घर बनाउन सरकारले दिएको राहत अपूग भएको छ। भौगोलिक विकटता, घर बनाउन कच्चा पदार्थको अभाव र कामदारको अभावले घर बनाउन सकस परेको छ। कार्की भन्छन्, 'भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन झनै धेरै खर्च लाग्ने रहेछ।'
डकर्मी काम गर्दै आएका कार्की ऋण तिर्न धेरै समय लाग्ने सुनाउँछन्। उनी बाहेक काम गर्ने मान्छे अरु छैनन्। साना छोराछोरी पढ्दैछन्। सबै खर्च आफैले बेहोर्नु पर्ने भएकाले गाह्हो छ उनलाई। ब्याजले ऋण माथि ऋण थपिने हुनाले चिन्तित छन्। भन्छन्, 'म काम गर्ने मान्छेलाई ऋण तिर्न यस्तो गाह्रो छ। सबैले म जस्तै ऋण लिएका छन् कसरी तिर्लान खै?'
खोटाङ रुपाकोटका छत्र परियारको घर बनाउने खर्च ९ लाख लाग्यो। सरकारबाट राहत २ लाख पाए। तेस्रो किस्ता पाउन बाँकी नै छ। तीन वर्ष मलेसिया बसेर छोराले कमाएको रकम घर बनाउँदैमा नै सकियो। सरकारको राहत थपथाप मात्र भयो। भन्छन्, 'भूकम्पले गर्दा छोरोको कमाई सकियो। अझै अलिअलि ऋण छ। फेरि छोरो विदेश जान लाग्दैछ।'
त्यस्तै, रुपाकोटकै आइतराम परियारले पनि घर बनाउन पाँच लाख ऋण लिए। सरकारले दिएको रकम थपथाप गरेर तीन कोठे घर बनाए। सिलाइको काम गरेर जीवन गुजारा गरिरहेका उनी ऋणले टाउको दुखाएको बताउँछन्। घर नबनाउँदा सरकारको पैसा खाएको आरोप लाग्ने भएकाले घर बनाएको सुनाउँछन्। भन्छन्, 'कमाउने छोराछोरी दुइटै मरे। नाति नातिना पालेर बसेको छौं। खै कसरी तिर्नु ऋण?'
रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा मात्रै लाभग्राहीको संख्या १ हजार ५०३ छ। अधिकांशले घर बनाउन चार देखि सात लाख सम्म ऋण लिएका छन्।
भूकम्पले लडेको घरमा दुई वर्षसम्म डराई– डराई बसेको बताउँछिन् सिन्धुली गोलान्जार कि जानुका बराल। घर नबनाए राहत नपाइने डरले घर बनाएको सुनाउँछिन्। भनिन्, 'सरकारले दिएको पैसा त जग हाल्नै मै ठीक। तै पनि आफ्नो घर बनाउनै पर्ने। ऋण गरेर घर बनाए पनि सरकारले सहयोग गर्दा कम ऋण लागेको छ।'
अधिकांश जिल्लाका भूकम्प पीडीतले पहिलो र दोस्रो किस्ताको रकम पाए पनि तेस्रो किस्ताको रकम पाएका छैनन्। मापदण्ड नमिलेको लगायत विविध कारणले उनीहरुको तेस्रो किस्ता अड्किएको छ। जसका कारण अधिकांश भूकम्प पीडितले यस वर्षको गर्मी र बर्खासमेत टहरामै बिताउनु परेको छ।
सोलुखुम्बुमा १२ हजार २ सय १३ लाभग्रहीमध्ये तेस्रो किस्ता पाउने जम्मा १०२ जना छन्। कच्चा पदार्थ र कामदारको अभावले घर बनिसकेको छैन।
१०२ सेवाग्राही भएको निशंखेमा ७० जनाले मात्रै तेस्रो किस्ता पाइसकेका छन्। बाँकीको अवस्था उस्तै छ। घर सक्नलाई ऋण गर्नुपर्ने बाध्यता छ उनीहरुको। ऋण गरेर घर पूरा नगरे तेस्रो किस्ता पाइन्न।
ओखलढुंगामा १९ हजार ९ सय ७५ घर सेवाग्राही छन्। ती मध्ये १० हजार ४ सय ८६ घरले मात्र तेस्रो किस्ता पाएका छन्। बाँकी ९ हजार घरको पुनर्निमार्ण सकिएको छैन।
त्यसैले ऋणमा डुबेर भए पनि अधिकांश भूकम्प पीडीतले घर बनाइरहेका छन्। तेस्रो किस्ताको लागि उनीहरु प्राविधिकसँग सहयोग मागिरहेका छन्।
निशंखे वडा नम्बर २ का वडा सचिव माधवप्रसाद भट्टराई सरकारले राहत दिएर घर बनाउन धेरै सजिलो भएको सुनाउँछन्। सरकारले राहत नदिए पनि घर बनाउनै पर्ने भएकाले सरकारको राहत पाउँदा जनता खुशी भएको बताउँछन्।
यसरी अधिकांश भूकम्प पीडितहरुले ऋण लिएर घर बनाइरहेका छन्। उनीहरुको एउटै गुनासो छ, 'भूकम्पले ऋण बोकायो अब तिर्नु कसोरी?'
