काठमाडौँः फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूले अब कसुरदारबाटै क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। कसुरदारले क्षतिपूर्ति भर्न नसकेमा राज्यबाट स्थापित कोषबाट क्षतिको रकम पाउने छन्। सरकारले संसदमा आइतबार दर्ता तयारी गरेको विधेयकमा अपराध पीडितले क्षतिपूर्तिसँगै सामाजिक पुनर्स्थापनाको हक पाउने छन्।
विधेयकले कसुरको मात्रा र प्रकृतिमा कुनमा कति क्षतिपूर्ति भन्ने व्यवस्था गरेको छैन।
कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अपराधबाट पीडितको संरक्षणका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार पारेको हो। कानुन मन्त्रालयले आइतबार विधेयक संसदमा दर्ता गर्दैछ ।
अन्तरिम क्षतिपूर्तिको आदेश
सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समन्वय गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्नेछ। पीडितलाई तत्कालै उपचार तथा अन्य कुनै कामका लागि क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने भएमा अदालतले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक पारित भएमा अन्तरकालीन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको यो दोस्रो कानुन हुनेछ। यसअघि मुलुकी अपराध संहितामा पनि अन्तरकालीन क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो रकम पीडित कोषबाट भराइनेछ।
अभियोग लागेका व्यक्तिको कसुर ठहर भएमा क्षतिपूर्ति रकम ४५ दिनभित्र कोषमा जम्मा हुनुपर्नेछ। ६० दिनभित्र पनि क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा नभएमा कसुरदारको जायजेथाबाट असुलउपर गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने क्रममा अदालतले कसुरदारबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
कसुर स्थापित भएको तर, कसुरदार पहिचान हुन नसकेको तथा कसुरदारले क्षतिपूर्ति दिने अवस्थामा नरहेकोमा भने अदालतले सम्बन्धित कोषबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्थाको आदेश गर्न सक्नेछ
क्षतिपूर्तिका आधारहरू विधेयकले तोकेको छ।
क्षतिपूर्ति कोषमा भने कसुरदारमाथि स्थापित भएको कैदको आधारमा रकम जम्मा हुनेछ। एक वर्षभन्दा कम न्यूनतम कैद भएको अवस्थामा कोषमा दुई सय रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। यस्तै, जन्मकैदसम्म सजाय भएको अवस्थामा त्यस्ता कसुरदारबाट २८ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति कोषमा भराइनेछ।
कैद सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने कसुरमा भने जरिवानाको चार प्रतिशत क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नु पर्नेछ।
गोपनीयताको कायम रहने
विधेयकले जवर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी, मानव बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहार लगायतका मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा भएका कारबाहीबारे पीडितलाई गोपनीयताको अधिकार दिएको छ। यी मुद्दाहरूको अदालती कारबाही पनि गोप्य राख्ने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ।
यस्ता कसुरका पीडितसँग अनुसन्धान र अदालती कारबाहीका विषयमा बकपत्र गराउनु परेमा पनि वास्तविक नाम पहिचान नगर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ। यस्तै, अभियुक्तले पीडितलाई देख्न र सुन्न नपाउने गरी बकपत्र तथा बयानको व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
पीडितले माग गरेमा सुनुवाइको सिलसिलामा पनि छुट्टै सुनुवाइ कक्षको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
