काठमाडौँः सरकारले स्वीकृति विपरीत वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। परीक्षण प्रतिवेदन हेरेर सरकारले त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा रोक समेत लगाउन सक्नेछ।
विधेयक सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेकाे छ।
मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयन समेतका लागि मौजुदा वातारण संरक्षण ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्दै सरकारले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तो प्रतिवेदन सरकारले रोक लगाउन समेत सक्नेछ।
यस्तै, प्रस्तावको स्वीकृति लिएभन्दा फरक रूपमा कार्यान्वयन गरेका जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार न्यूनतम पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।
यसअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि स्वीकृति नलिएको वा स्वीकृति लिएभन्दा फरक रूपमा कार्यान्वयन गरेमा कसुर अनुसार एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सरकारले रोक लगाएमा कुनै पनि क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
