काठमाडौँः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालार्इ नै नियुक्तिको तयारी भएको छ। झालाई पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको विशेष पहलमा झालार्इ पुनर्नियुक्ति गर्न लागिएको हो। स्रोतका अनुसार झालार्इ पुनर्नियुक्ति गर्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक छैनन्। ओली सकारात्मक नभएका कारण केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषदमा झा नियुक्तिको निर्णय हुन नसकेको हो।
‘बाँस्कोटा जुनसुकै हालतमा झालार्इ नियुक्ति गर्न पक्षमा छन्। तर प्रधानमन्त्री झाको विकल्प खोज्ने पक्षमा छन्।’ स्रोतले भन्यो, त्यही भएर मन्त्रिपरिषदमा केही साता अगाडि नै पेस भएको प्रस्तावमाथि निर्णय हुन नसकेको हो।
ओली सरकारले देउवा सरकारका पालामा भएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णयले झाको पद समेत धरापमा परेको थियो। ओली सरकारको निर्णयविरुद्धमा सर्वोच्च अदालत गएका झाले अल्पकालीन आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा रिट निवेदन फिर्ता लिएका थिए। अन्तरिम छलफलअघि उनले रिट फिर्ताको निवेदन दिएका थिए।
झाले सरकारलार्इ सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन रिट निवेदन फिर्ता लिएको बताएका थिए।
‘मैले सरकारलार्इ सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण होस् भनेर रिट निवेदन फिर्ता लिएको हुँ। मैले निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार नियुक्ति पाएको र अरूजस्तो राजनीतिक नियुक्ति नभएको भनेर सर्वोच्चमा रिट हालेको हुँ। त्यो आधारमा मैले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि पाएँ। तर सरकारले मलार्इ नचाहने र मैले पदमा बसिरहेर यो क्षेत्रलार्इ अघि बढ्न नदिने गर्यो भने मुलुकलार्इ नै घाटा हुने देखेर मार्गप्रशस्त गरेको हुँ।’निवेदन फिर्तापछि उनले भनेका थिए 'सरकारले चाह्यो भने मलार्इ निरन्तरता देला।होइन भने म पद ओगटेर बस्न चाहन्न।'
एक कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा उनलार्इ पुनर्नियुक्ति गरिएको थियो।
पहिलो नियुक्तिमै विवाद तर, 'क्लिन चिट'
पहिलोपटक झा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति हुँदा पनि योग्यतासम्बन्धी विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। विवादमा सर्वोच्चले दुर्इ वर्षपछि क्लिन चिट दिएको थियो। उनले तीन वर्ष मात्रै प्राधिकरणको अध्यक्ष भएर काम गर्न पाएका थिए।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ५ मा उक्त संस्थासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक पक्ष, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनको अनुभव भएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयसँग सम्बन्धित झालाई सरकारले सो पदमा नियुक्त गरेको भन्दै अध्यक्षका दाबेदार विश्वनाथ गोयल र अधिवक्ता जगन्ननाथ मिश्रले रिट दायर गरेका थिए ।
रिट दायर गर्ने गोयल र मिश्रले प्राधिकरण ऐनको दफा ५(१) बमोजिम झाको योग्यता नपुगेको दाबी गरेका थिए। प्राधिकणको अध्यक्ष पदमा झालाई सरकारले २०६९ साल मंसिर १८ गते नियुक्त गरेको थियो।
