सुर्खेत: सीमान्तकृत समूदायलाई निःशुल्क वितरित सोलारबाट सेवा प्रदायक संस्थाले शुल्क असुलेको पाईएको छ। सुर्खेतमा रहेका विभिन्न सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने भए पनि रकम असुलेको पाईएको हो।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समाज उत्थान नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले उक्त रकम असुलेको खुलेको हो। उत्थान नेपालले प्रतिसोलार ६ सय रुपैँया असुलेको पाईएको छ।
संस्थाले सुर्खेतमा रहेका २२ सय ८५ सीमान्तकृत समुदायका घरधुरीलाई सोलार वितरण गरेको थियो। गत असारमा गुर्भाकोट नगरपालिकाको मेहेलकुनामा भएको सोलार वितरण कार्यक्रममा उक्त रकम असुलेको हो। संस्थाले लक्षित समुदायका नागरिकबाट विभिन्न बाहानामा प्रति सोलार ६ सय रुपैँया असुलेको हो।
उक्त सोलार वितरण कार्यक्रममा विभिन्न समुदायका २ सय ४० घरधुरीलाई सोलार वितरण गरिएको थियो। जसमा बोटे ३५, राजी २०, कुसुण्डा ५, बादी १००, गाइने १०० र अन्य समुदायका विपन्न वर्गका नागरिक थिए। लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समाज उत्थान नेपालले प्रतिसोलारबाट ६ सयका दरले उठाएको रकम १३ लाख ७१ हजार हुन आउने रकम असुलेको खुलेको छ।
सोलार प्राप्त गरेका नागरिकको पछिल्लो समय चर्को गुनासो आएको छ। निशुल्क पाउनुपर्ने सोलारबाट रकम असुलेपछि लाभान्वित समुदायले चर्को आक्रोश पोखेका थिए। सीमान्तकृत तथ्यांक बढी राखेर गैर सीमान्तकृत समुदायलाई सोलार विक्रि गरेको भन्दै स्थानीय दलित सञ्चालले सिम्ता गाउँपालिका र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा लिखित उजुरी दिएको छ।
सिम्ता गाउँपालिका ६ का दलित सञ्जाल अध्यक्ष खिमबहादुर विकले सीमान्तकृतको नाममा ल्याएर हुने–खाने परिवारलाई विक्रि गरेको पाईएपछि उजुरी दिएको बताए। ‘सीमान्तकृतको नाममा निशुल्क आएको सोलार पैसामा किन्नु पर्दा हामी निकै मर्कामा पर्यौँ।’ उनले भने,‘निशुल्कका नाममा यसरी रकम असुलेर के निशुल्क भन्ने, बरु त्यसलाई सशुल्क भने भयो।’ संस्थाले सोझा जनतालाई विभिन्न बाहानामा लट्पट्याएर पैसा असुलेको उनको आरोप छ।
गुर्भाकोट नगरपालिका–४का रमेश नेपालीले सीमान्तकृतका नाउँमा यति मोटो रकम उठाएर संस्थाले बदमासी गरेको आरोप लगाए। ‘दुखी गरीवको लागि संस्था जन्माएका हौँ भन्छन्, झनै दुखी गरीवको ढाड सेक्छन्, दुखी गरीवका लागि आएको सुविधा समेत खोस्छन्।’
संस्थाका अध्यक्ष लालबहादुर राजीले प्रतिसोलार सेटबाट ६ सय रुपैँया उठाएको स्विकारेका छन्। ‘निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम भए पनि संस्था दर्ता, नवीकरण, वितरण कार्यक्रम, मर्मत खर्चका लागि उक्त रकम लिएका हौँ।’ उनले भने,‘लाभान्वित सवैलाई संस्थाको साधारण सदस्य बनाउन ६ सय लिने निर्णय भएको हो।’ संस्थाको निर्णय अनुसार रकम लिएको उनको दावी छ। नागरिकबाट लिएको पैसा आफुहरुले कुनै दुरुपयोग नगरेको जिकिर समेत गरे।