काठमाडौंः मलेसिया सरकारले विदेशी कामदार भित्राउनका लागि एकै प्रणालीको विकास गर्ने भएको छ। मलेसियामा काम गर्न आउने विभिन्न देशका कामदारहरूलाई देशका आधारमा समान व्यवहार गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै समान प्रणालीको विकास गर्ने त्यहाँका प्रधानमन्त्री डा. महाथिर मोहम्मदले बताएका हुन्।
अघिल्लो सरकारले विदेशी कामदारका लागि लागु गरेको बायोमेट्रिक स्कृनिङका कारण हाल मलेसियामा कामदारको समस्यामा उत्पन्न भएको छ। मलेसिया सरकारले लागु गरेको सो प्रणालीका कारण पाँच वर्षमा नेपालबाट मलेसिया जाने कामदारहरूबाट अर्बौँ ठगी भएको थियो। त्यसपछि नेपालले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको छ।
मलेसियाको दी स्टार अनलाइनका अनुसार प्रधानमन्त्री डा. महाथिरले मलेसियाले अवैध कामदारको समस्या व्यहोरिरहेको बताउँदै सो समस्यालाई समाधान गर्न साझा प्रणालीको विकास गर्ने बताएका हुन्।
‘बंगलादेश, नेपाल र अन्य देशहरूले यही समान प्रणालीको प्रयोग गर्नेछन्,’ विदेशी कामदार सम्बन्धी संसद्को अध्यक्षता गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने।
त्यस्तै उनले नेपालसँग समस्या समाधानकालागि समझदारी पत्र (एमओयु) मा छिट्टै हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए।
‘हामीले सरकार सरकारबीच (जिटुजी) समझदारी गर्न चाहन्छौँ। जुन बंगलादेशसँग गरिएको छ। तर यो प्रणाली समान हुने छ,’ प्रधानमन्त्री महाथिरले भने।
प्रधानमन्त्री महाथिरले अहिलेको प्रणाली अन्तर्गत बंगलादेशी कामदार नियुक्त गर्ने विभिन्न १० वटा आधिकारिक एजेण्टहरुलाई खारेज गरिएको भन्दै उनले सबै एजेण्टहरुलाई खुला गर्ने योजना बनाइरहेको जानकारी दिए।
‘यसअघि बंगलादेशबाट आउन चाहने कामदारहरूले १० वटा एजेण्टहरुबाट मात्र प्रक्रिया सुरु गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘यसले एकाधिकार स्थापना भयो। २० हजार आरएमसम्म बढी तिर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसैले हामीले सबै ऐजेन्टहरुलाई खुला गरी प्रतिस्पर्धा गर्न दिन चाहन्छौँ।’
सन् २०१६ को अन्त्य पछि करिब १० हजार कामदार यस प्रक्रियाबाट मलेसिया पुगेका छन् भने करिब एक लाखको हाराहारीमा त्यहाँ जाने तयारीमा छन्।
उनले कामदारहरूको सुविधाका लागि उच्च सरकारी अधिकार पूर्व न्यायाधीश वा महासचिवको नेतृत्वमा इन्स्टिच्युट अफ लेबर मार्केट इन्फरमेसन एण्ड एनालिसिस मातहत स्वतन्त्र कमिटी बनाउनेसमेत घोषणा गरेका छन्।
यसले विदेशी कामदारको व्यवस्थापन तथा नीतिगत समक्ष गर्ने बताइएको छ। ‘हामीले यी समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न हामीलाई कमिटीको आवश्यक पर्छ’ उनले भने।
त्यस्तै समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालय र मानव संसाधन मन्त्रालयको संयुक्त मन्त्रिस्तरीय कमिटी गठन हुने समेत जानकारी दिए।
