बिरामी नै नजाँच्ने भन्दै किन आक्रोशित भए डाक्टर? के गर्दैछ सरकार?

• डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै डाक्टरमाथि हातपात, अस्पताल तोडफोड।
• सुरक्षाको माग गर्दै डाक्टरहरुले गरे अस्पताल बन्द, स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ।
• नर्सहरु श्रम शोषण भएको भन्दै सडकमा उत्रिए।
• दाहिने खुट्टाको अपरेशन गर्नुपर्ने, गरियो देब्रे खुट्टाको।
• पत्थरीको अपरेशन गर्दा किड्नी झिकियो।

विगत दुइ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा मिडियामा आएका केही प्रतिनिधि हेडलाइनहरु हुन् यी। यी हेडलाइनको सूचीमा अझै डरलाग्दा हेडलाइनहरु थपिने खतरा बढेको छ। कारण, भदौ १ गतेदेखि डाक्टरहरुले बिरामी नजाँच्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।

पढ्नुस्ः उल्टो अपरेसनदेखि डाक्टरमाथि हातपात : स्वास्थ्य बन्यो न्यूजमेकर क्षेत्र

एक वर्षअघि पारित भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मुलुकी फौजदारी र देवानी ऐनको विषयलाई लिएर चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका हुन्। चिकित्सकहरूले आफूहरूलाई अपराधी सरह व्यवहार गर्ने गरी फौजदारी कसुरमा कारबाहीको व्यवस्था गरेर कानुन बनाइएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका हुन्।

यी कानुन भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ। उक्त व्यवस्था संशोधन नगरी कार्यान्वयनमा आए बिरामी नजाँच्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

पढ्नुस्ः बिरामी नजाँच्ने डाक्टरको चेतावनी किन? यस्तो छ भदौ १ देखि लागू हुने कानुन

डाक्टरहरुको यस्तो चेतावनी पहिलो भने होइन। यसअघि पटक-पटक आन्दोलित उनीहरुले अस्पताल बन्द गरिसकेका छन्। दर्जनभन्दा बढी पटक 'जेल विद्आउट बेल' को माग राख्दै आन्दोलित भएका छन्।

पढ्नुस्ः उपचार नपाएका बिरामीको आक्रोश : 'डाक्टर त मानवता नभएका मानिस पो रहेछन्'

 

विवादको चूरो

गत असोज २ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्पतालमा उपचार गराउने क्रममा चिकित्सकको लापरवाहीले मृत्यु र गम्भीर घाइते भए सम्बन्धित चिकित्सकले नै बिरामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विधेयक बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसको लगत्तै डाक्टरहरु आन्दोलित भएका थिए। दशैँको मुखमा समेत डाक्टहरुले अस्पताल बन्द गरेका थिए।

दिनहुँजसो डाक्टरहरु सडकमा उत्रिए। आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा ठप्प पारे। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कालोपट्टी बाँधेर धर्ना दिए।  आन्दोलनको ११ औँ दिन नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल सरकारबीच चार बूँदे सहमति भयो।  उक्त सहमतिमा स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मी र नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे।

त्यतिबेला एक साताभित्र कार्यदल बनाई कार्यदलले बनाएको नियम कार्यन्वयन गर्ने  दुई पक्षबीच सहमति भएको थियो। तर, उक्त सहमति कागजमै सीमित भयो।

असोज १३ गते चिकित्सकहरुसित सहमति गरेपनि असोज ३० गते फौजदारी संहिता प्रमाणीकरण भयो। तर लागू हुन तीन दिनअघि बल्ल डाक्टरहरु आन्दोलित भए। 

विवाद गत वर्षबाट सुरुभएपनि चिकित्सकहरुले सुरक्षाको माग राख्दै आन्दोलन गरेको लामो समय भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रीहरु गिरिराजमणि पोखरेल, गगन थापा, उपेन्द्र यादव लगायतका मन्त्रीहरुलाई, चिकित्सकहरुलाई हातपात र अस्पताल तोडफोड गरे 'जेल विदआउट बेल' (बिना धरौटी जेल) को माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। पटक पटकको आन्दोलनपछि सरकारले उनीहरुको माग पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो।

तर, सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरिकन कानुन बनाएपछि उनीहरु फेरि स्वास्थ्य मन्त्री, कानुन मन्त्री, महान्यायधिवक्तासँग फौजदारी संहिता संशोधन गर्न माग गर्दै भेट गरिरहेका छन्।  सरकारले डाक्टरहरुको माग नबुझेको आरोप छ उनीहरुको।

चिकित्सकहरुले कानुनको सम्मान गर्ने भन्दाभन्दै सरकारले डाक्टरहरुसँग लामो समयदेखि 'ब्याटल' गरिरहेको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डाक्टर लोचन कार्की बताउँछन्। चिकित्सकहरुसँग गरिसकेको सहमति उल्ट्याएर सरकारले आन्दोलन गर्न बाध्य पारेको कार्कीको आरोप छ।

कार्कीका अनुसार इजाजत नलिई सेवा दिनेलाई लाग्ने कानुनमा चिकित्सकहरुलाई कुनै आपत्ति छैन। गलत प्रवृत्तिको डाक्टरहरुलाई संरक्षण नगर्ने उनको तर्क छ। एउटाले गरेको गल्तीको सजाय सबै डाक्टर भोग्न तयार नभएको बताउँछन। डाक्टरहरुको माग लापरवाही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हुँदै नभएको स्पष्ट पार्छन्।

 

के हुन् माग ?

कार्कीको दावी अनुसार ९० प्रतिशत भन्दा बढी डाक्टरको लापरवाहीको भनिएका घटनामा डाक्टरको लापरवाही हुँदैन। डाक्टरको लापरवाही भएको, नभएको भिडले निर्क्यौल गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। धेरैजसो घटनामा बिरामीको आफन्तले भन्दा 'बिचौलिया'को समूहले तोडफोड र हातपात गर्ने गरेको उनको आरोप छ। बिचौलियाको समूहले अस्पतालमा भाँडभैलो गरेर पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गरेको कार्की सुनाउँछन।

भन्छन्, ' अधिकांश घटनामा बिचौलियाहरुले नै कालगतीले मरेको बिरामीलाई पनि डाक्टरहरुको लापरवाहीको कारण बिरामी ज्यान गएको भन्दै तोडफोड गरेर अस्पताल र डाक्टरलाई बदनाम गर्छन्।'

'हामी डाक्टरले 'बदनियत चिताएर' इलाज गरेको कसले पत्ता लगाउने? उपचार गर्ने डाक्टरको मनमा के छ कसले पत्ता लगाउने?  बिरामीको मृत्यु हुने विविध कारणको छानविन कसले गर्ने ? कार्की भन्छन्, 'हामी कारवाही भोग्न तयार छौँ तर  लापरवाही भनिएका घटना छानविन कसले र कसरी गर्ने त्यो स्षप्ष्ट हुनुपर्यो। भिडले लापरवाही भन्दैमा डाक्टरलाई जेल हाल्न  पाइन्न।'

डाक्टरहरुको आन्दोलन यिनै विषयमा हो। कानुनमा यी कुराहरु प्रष्ट नभएर आन्दोलन गर्नुपरेको कार्कीको कथन छ। बिरामी मार्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन नगरेको कार्की बताउँछन्।

हत्यारा, बलात्कारीलाई झै डाक्टरहरुलाई फौजदारी अभियोग लगाउनु नहुने अर्को माग रहेको कार्की सुनाउँछन्। ज्यान बचाउनकै लागि उपचार गर्ने डाक्टरहरुलाई 'सिभिल एक्ट' लगाउनुपर्ने उनको तर्क छ। 'हामीले कानुन मान्दैनौँ भनेको हैन। तर ज्यान बचाउनकै लागि उपचार गर्ने डाक्टरलाई  हत्याराको जस्तो फौजदारी कानुन', उनी प्रश्न गर्छन्, '  कोही डाक्टरले हत्या गर्ने उद्देश्यले बिरामीको उपचार गर्छ ? के कोही पनि डाक्टर हत्यारा बन्नकै लागि करौडौँ खर्च गरेर पढ्छ? '

 

ऐन संसोधन नगरे के हुन्छ  त ?

सरकारलाई दबाब दिन अस्पताल बन्द गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको कार्की बताउँछन्। ज्यान खतरामा राखेर कुनै पनि डाक्टरले उपचार नगर्ने उनको तर्क छ। लामो समयदेखि डाक्टरहरुको माग 'जेल विदआउट बेल'बाट पछि नहट्ने कार्की सुनाउँछन्।

भन्छन्, 'यो डाक्टरहरुमाथि अन्याय हो। सरकारले ऐन संसोधन नगरे हामी काम गर्दैनौँ। जीवन निर्वाह गर्न विदेश पलायन हुनुको विकल्प छैन।'

डाक्टर भर्सेज सरकारको लडाइँमा जनतालाई घाटा हुने कार्की बताउँछन्। मर्नु नपर्ने मानिसहरु अकालमा मर्ने कार्कीको कथन छ।  सिकिस्त बिरामीहरु अस्पताल आउँदा डाक्टरले उपचार गर्न जोखिम नलिने बताउँछन उनी। भन्छन्, ' पहिला आफू बाँच्ने अनि अरुलाई बचाउने हो। उपचार गर्दागर्दै बिरामी मर्यो भने जेल पर्नुपर्छ। उपचार गरेको कारण जेल पर्नको लागि कसले जोखिम मोल्छ?'

कार्कीका अनुसार भदौ एक गतेदेखि धेरैजसो बिरामीहरु उपचार गर्न भारत जान बाध्य हुनेछन्। आकस्मिक उपचार गर्न अस्पताल पुगेका बिरामीहरुलाई ज्यानको 'रिस्क' मोलेर बचाउन डाक्टरहरु तयार हुनेछैनन्। किनकी, इमर्जेन्सी अस्पताल पुगेका बिरामीको बाँच्ने र मर्ने सम्भावना ५०/५० प्रतिशत हुन्छ।

चिकित्सकहरुको आन्दोलन सरकारसँगको 'ब्याटल'  नभएर ज्यान बचाउने बाध्यता भएको कार्कीको तर्क छ। सरकारसँग डाक्टरहरु 'ब्याटल' गर्न नसक्ने सुनाउँछन। 'सरकारले सुरु गरेको ब्याटलले न डाक्टरले जित्छन् न सरकारले, हार जनताको हो। उनीहरुलाई उपचार नगर्न सरकारले हामीलाई बाध्य पार्दैछ,' कार्कीले सुनाए।

 

स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ- छलफल चल्दैछ

डाक्टरहरुको आन्दोलनको चेतावनीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिएको बताउँछन स्वास्थ्य मन्त्रालय सूचना अधिकारी डाक्टर दीपेन्द्ररमण सिंह।  स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेकाले अहिले नै के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय नभएको सिंह बताउँछन्।

डाक्टरहरुले आन्दोलनले जनता मर्कामा पर्ने भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले छिट्टै केही गर्ने उनी बताउँछन। भन्छन्, 'हामीले गम्भीर रुपमा छलफल गरिरहेका छौँ। जनतालाई पर्ने असरको बारेमा हामी जानकार पनि छौँ।  केही दिनमा हामी ठोस निर्णय सुनाउछौँ।'