काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक रोजगारका समस्या समाधान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बुधवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मन्त्री विष्टसँग समितिका सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए। समितिका सदस्यहरूले मन्त्री विष्टसँग वैदेशिक रोजगारी नेपालीहरू ठगिएको, नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सुझाव दिए।
‘वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण होस,’ समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेल ‘सुनिल’ले भने, ‘नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि वैदेशिक लगानी भित्राउन आवश्यक छ त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।’
समितिकी अर्का सदस्य विन्दा पाण्डेले घरेलु कामदारलाई उचित पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्न मन्त्री विष्टको ध्यानाकर्षण गराए। उनले न्यूनतम पारिश्रमिक दिए, नदिएको अनुगमन गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।
समितिका सदस्यहरूले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।
यसैबीच मन्त्री विष्टले सरकारले रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने बैठकलाई जानकारी गराएका छन्।
रोजगारीको अवसर सृजना हुने गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको जानकारी समितिलाई मन्त्री विष्टले गराएका हुन्।
उनले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गराउन रोजगार सम्बन्धी ऐन पनि छिट्टै संशोधन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेका छन्। मन्त्री विष्टले रोजगारीको अवसर नपाएका गरिब समुदायलाई पनि न्यूनतम १०० दिन रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने मापदण्ड पनि सरकारले तयार पारेको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर चालू आर्थिक वर्ष भित्र सरकारले व्यापक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने बताए। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष भित्र कम्तीमा १ लाख रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्री विष्टले घरेलु कामदारलाई पनि संचयकोषको व्यवस्था हुने गरी पंजीकरणको काम सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले सबै स्थानीय तहबाट घरेलु कामदारहरूको पनि पंजीकरण गरी उनीहरूलाई पनि सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनु भएको हो । उनले बैंकमार्फत् सबै श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्थालाई सरकारले कडाइका साथ लागू गर्ने बताए।
