सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गुनासाका चाङ लाग्न थालेको छ। गत जेठ २४ गतेदेखि सुरु गरिएको हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाइन सेवा १०९६ मा गुनासो गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही हट लाइन मार्फत् कर्णालीका नागरिकले आफ्ना गुनासा र समस्या प्रस्तुत गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सेवा प्रवाह भएयता १ सय ७४ वटा गुनासा आएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकृत केशवप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।
उनका अनुसार कार्यालयमा दैनिक बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म जनताका गुनासा लिँदै आएको बताए।
सेवा प्रवाह सम्बन्धित सबैभन्दा बढी
कार्यालयमा आएका गुनासामध्ये अधिकांश सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित गुनासा बढी आउने गरेको बताए। कार्यालयमा आएका गुनासामध्ये ४२ वटा गुनासा सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए। सेवा प्रवाहमा कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषकलाई के–कसरी सुविधा प्राप्त भएको छ, विद्युत छ, छैन, पिउने पानी आएन, गाडी चल्ने/नचल्ने, यातायात लाइसेन्स कहिले खुल्ने लगायतका गुनासो आएको बताइएको छ।भौतिक विकास निर्माण सम्बन्धित ३१
त्यसैगरी भौतिक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गुनासा पनि पर्याप्त आउने गरेको छ। कार्यालयमा सेवा प्रवाह भएयता यी विषयमा ३१ वटा गुनासा आएका छन्। सडक समयमै नबनेको र स्तरोन्नती नभएको, पुल आवश्यक रहेको, बन्नु पर्ने पुल समयमा नबनेको, निर्माणाधीन काम ठेकेदारले छोडेको, सडक धुलाम्य र हिलाम्मे भएको, सडक खाल्डाखुल्डी भएको लगायत गुनासा आएको अधिकृत उपाध्यायले जानकारी दिए।नीतिगत विषयमा २९
नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित गुनासा पनि आउने गरेका छन्। यी विषयमा २९ वटा गुनासा आएका छन्। प्रदेश सरकार आएपछि समस्या समाधान गर्छ भन्ने विश्वासले पनि गुनासो बढी आउने गरेको जनाइएको छ। जसमध्ये अहिलेसम्मका प्रकृति हेर्दा अपाङ्गतालाई रोजगारी सिर्जना गरिदिनु पर्ने, बरोजगारलाई रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई सरकारले पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, द्वन्द्व पीडितले न्याय कहिले पाउने जस्ता गुनासा आएको अधिकृत उपाध्यायले जानकारी दिए।विद्युतका विषयमा २५ गुनासा
विद्युतसँग सम्बन्धित २५ वटा गुनासा कार्यालयमा आएका छन्। विद्युत अनियमितता किन भयो, विद्युतको लोडसेडिङ कहिले अन्त्य हुन्छ, विद्युत नहुँदा व्यापार व्यवसाय घाटामा जान थाल्यो जस्ता गुनासा आएको उनको भनाई छ।शिक्षा र स्वास्थ्यमा १८ उजुरी
शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित १८ वटा गुनासा आएको छ। विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी कम भएको, दरबन्दीअनुसार शिक्षक पूर्ति भएनन्, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गरिनुपर्यो, अस्थायी शिक्षकलाई सरकारले स्थायी सरह पाउने सुविधा पाउनुपर्ने लगायतका गुनासा आएको बताए।सञ्चारसँग सम्बन्धित ९ उजुरी
त्यस्तै, सञ्चारसँग सम्बन्धित गुनासा ९ वटा आएका छन्। दुर्गममा विद्युत आएको बेलामात्र फोनले काम गर्ने नत्र अरुबेला काम नगर्ने, राम्रोसँग काम नगर्ने लगायतका गुनासा आएको छ।विविधमा २० उजुरी
कार्यालयमा २० वटा विविध गुनासा आएको छ। लोकसेवा आयोग कहिले खुल्छ, श्रीमतीको माइतबाट मैले सम्पत्ति पाउँछु कि नाई, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले लापरवाही तरीकाले काम नगरेको, खानेपानी समयमा नआउने, मुख्यमन्त्रीसँग बोल्ने आशाले समेत हट लाइनमा फोन आउने गरेको छ।शत प्रतिशत फर्छ्यौट : सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदमा आएका गुनासोमध्ये शतप्रतिशत गुनासा समाधान भएको अधिकृत उपाध्यायले दावी गरे। ‘अहिलेसम्म कार्यालयमा आएका गुनासाहरुमा हामीले शत प्रतिशत समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय तत्काल हामीबाट नहुने तर त्यसका लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव दिन्छौं त्यसलाई पनि समाधान भनेर बुझेका छौं, कतिपय गुनासा विषयगत मन्त्रालयका हुन्छन् ती गुनासालाई उही दिनमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँछौं, कतिपय महत्वपूर्ण गुनासा समस्यालाई मुख्यमन्त्री आफैँले पनि हेर्नुहुन्छ र समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल निर्देशन दिनुहुन्छ।’दीर्घकालीन समस्या समाधान र नीतिगत गुनासा स्वयंम मुख्यमन्त्रीले हेरेर समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रियाका लागि अघि बढाउने गरेको उनले बताए। अहिलेसम्म आएका गुनासालाई थन्क्याएर नराखेको जिकिर गर्दै शत प्रतिशत फर्छ्यौट गरेको बताए।
‘सम्बोधन नै भएन’
यता सेवाग्रही भने गुनासोको कुनै सम्बोधन नगरेको बताउँछन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा केही समय आफ्नो मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। सोही ज्ञापनपत्रबारे कार्यालयले के प्रक्रिया अघि बढाएको छ भनी सोध्दा कुनै सम्बोधन नगरेको जवाफ आएको परिषद्का एक सदस्यले गुनासो गरे।‘करिब एक महिनाअघि हामीले मागपत्र सहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यस विषय हटलाइनमा फोन गरी बुझ्न खोज्दा कुनै सम्बोधन नगरेको जवाफ आयो।’
