काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहले लगाएको करको बचाउ गरेका छन्। ११ औं सूचना दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भर्खरै शुरु भएको स्थानीय तहका केही कमी कमजोरी हुनसक्ने समेत बताए।
'सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याइयो। अहिले केकेमा कर लगाएर बबन्डर छ। भर्खर नाच्न सिक्दै छ। अलिअलि स्टेप त बिग्रिन्छ नि, 'कार्यक्रममा ओलीले भने, 'अहिले केन्द्रसँग प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका लागि लडाइँ छ। स्थानीय तह प्रदेशसँग छ। यस्तो अलिअलि समस्या हुन्छ। ७६१ वटा सरकार छन्। हामी धनमा गरिब हौला, सरकारमा धनी छौं।'
उनले भदौ १ बाट लागु भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिताको नबुझीकन विरोध भइरहेको बताए। भने, 'तीनकरोड जनता छन्, अलिअलि विमति हुन्छ। स्वभाविक हो। तर नबुझी हौवाको भरमा हिड्नु भएन। कोहीकोही नांगै सिहिदरवारमा हिड्लान। माइतीघरमा पनि त्यस्तै होला। अनि उनीहरुकै पछि लाग्नु?'
संविधानको ४८ औं धारामा अलिकति कर्तव्य उल्लेख गरेपनि कर्तव्य पालना गर्नतर्फ कसैको चासो नदेखिएको ओलीले बताए। 'संविधानका धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकका बारेमा लेखेका छौ। कतिवटा देशका सिंगै संविधानभन्दा धेरै हाम्रो मा मौलिक हकमा राखेका छौँ,' उनले भने, 'तर अधिकारकामात्र कुरा गर्छौं। आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग छैनौं।'
विरोध गर्नेलाई बुझेरमात्र कलम चलाउन सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, 'लेख्ने बोल्नेलाई सुझाव दिन चाहन्छु, भोलि नातिले हजुरबा तपाईंले यस्तो लेख्नु भएको रैछ नि भन्दा लाज नहोस।'
प्रधानमन्त्री ओलीले सुचनाको हकबारे राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनियता राष्ट्रको हितका लागि कायम राख्ने बताए। भने, 'सूचनाको हक छ। राम्रो छ। मैले सुन्दै छु सदाचार नीति बन्दैछ रे। मैले देखेको छैन। तर राजदुत हरु कागजको खोस्टो हल्लाउँदै यस्तो उस्तो भन्दै आउँछन्। मसँग प्रक्रिया बाट आउँछ। तर उनीहरुसँग पुर्याउने अरु नै छन्। यस्तो नि छर मलाई थाह छैन भन्दा मैले पाए भन्छन्। प्रमाणीकरण त मैले गर्ने होला। यस्तो काम सरकारले रोक्छ। सरकारसँग पनि गोपनियताको हक छ।'
ओलीले सुरक्षा निकायले देशको हितका लागि सुचनाहरु सुरक्षित राख्नसक्ने बताए।
